फेरि पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सकिन्छ

-डा.विश्वम्भर प्याकुरेल, अर्थशास्त्री

यो महिनाभित्र बजेट नआए मंसिरदेखि सरकारी कर्मचारीहरुको तलब रोकिनुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने देखिएको छ । उद्योगी, व्यवसायी, अर्थशास्त्री, कर्मचारी लगायतले छिटो पूर्ण बजेट ल्याउन र मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन सरकार र दलहरुसँग आग्रह गरेका छन् । तर दलहरु बजेटलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै राजनीति लाभ लिने दाउ गर्दैछन् ।

सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिएर कमजोर सावित गर्ने विपक्षी दलहरुको योजना छ । बजेट रोक्ने विपक्षीहरुको प्रयास असफल भए यही सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिने सत्तारुढ दलहरुको दाउ छ । यही दाउपेचको कारण पूर्ण बजेटको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सत्तारुढ दलहरु जसरी पनि ल्याउने र विपक्षी दलहरु कुनै हालतमा ल्याउन नदिने अडानमा रहँदा समस्या बल्झेको छ । यस्तो अवस्थामा सहमति जुटाउने मध्यमार्गी उपाय के हुन सक्ला ? पूर्ण बजेट नआउँदाको असर के हुन्छ ? यिनै विषयमा हामीले अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलसित कुराकानी गरेका छौं ।

· बजेटलाई राजनीतिले नै अड्काएको हो ?

हो । अनिणिर्त राजनीतिक मुद्दासँग बजेटलाई गाँसिदा समस्या उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक निकास छिटै निस्कने सम्भावना नभएकाले सामान्य रुपमा चलिरहेको आर्थिक गतिबिधि पनि ठप्प हुने अवस्था आएको छ । सम्भावित लगानीकर्ताको विश्वसनियता घटाउने काम गरेको छ । अर्को कुरा विदेशी दाताहरुले पनि नेपालको यो अवस्थालाई हेरिरहेका छन् । लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता सरकारसित छैन भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उनीहरुले अब ऋण पनि नदिन सक्छन् ।

· पूर्ण बजेटमा कसरी सहमति जुट्न सक्ला ?

गाह्रो छ । आर्थिक विषयलाई राजनीतिसँग जोड्ने बित्तिकै यसको छिनोफानो सजिलै हुन गाह्रो छ । लामो समयदेखि जेलिएको राजनीतिक मुद्दा अझै उस्तै छन् । यस्तो बेला यी मुद्दा नसल्टिकन बजेटमा सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन । पूर्ण बजेट नल्याए देशमा समस्या पर्छ भन्ने कुरामा सबै सहमत छन् । तर दलहरुले राजनीतिक मुद्दासँग बजेटलाई पनि आफ्नो अनुकूल हुने गरी गाँस्नाले समस्या उत्पन्न भएको छ ।

· सहमतिको लागि के गर्नुपर्ला ?

दुईवटा उपाय हुन सक्छ । एउटा राजनीतिक मुद्दामा छिटो सहमति गर्ने । राजनीतिक विषयमा सहमति हुने बित्तिकै पूर्ण बजेट आउने ढोका खुल्छ । अर्को भनेको फेरि पनि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने ।

· फेरि अध्यादेशबाट आंशिक बजेट पनि ल्याउन सकिन्छ ?

सहमति भएन भने के गर्ने त । मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुन दिन त भएन नि । सहमतिको लागि राष्ट्रपतिले केही शर्त सहित फेरि अध्यादेश मार्फत बजेट स्वीकृत गर्न सक्छन् । त्यो चार महिनाको लागि पनि हुन सक्छ । बाँकी आठ महिना अर्थात पूर्ण बजेट पनि हुन सक्छ । सम्भावित लगानीकर्ताको दृष्टिमा नेपाल असफल राष्ट्र नहोस भन्नका लागि यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । सहमति जुट्छ भने पूर्ण बजेट, भएन भने पनि फेरि चार महिनाको लागि ल्याउनुपर्छ । हामीले त बजेट नआए देशमा समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने मात्र हो, गर्ने त दलहरु र सरकारले नै हो ।

· बजेट नआए देश साँच्चै असफल राष्ट्र हुन्छ ?

हुन्छ नि । लगानी गर्ने हच्कने बित्तिकै आर्थिक गतिबिधि ठप्प हुन्छ । शिक्षक र कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन गाह्रो हुन्छ । विदेशी दाताले नपत्याउने बित्तिकै मुलुकमा आर्थिक संकट आउँछ ।

· बजेटमा किन राजनीतिक दाउपेच भैरहेको होला ?

बजेट भनेको एउटा यस्तो कुशल चिज हो कि यसले सरकारले गतिबिधिलाई प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको हुन्छ । बजेट ल्याउन नसक्ने बित्तिकै सरकार असफल हुन्छ । सरकारलाई सफल या असफल देखाउन बजेटमा राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच हुने गरेको छ ।

· यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न के गर्नुपर्ला ?

अहिले तत्कालको लागि नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउनुपर्यो । चुनाव गर्न सकिएन, संविधानसभा बिघटन भयो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनु हो । राजनीतिक मुद्दासँग बजेटलाई नजोडिकन समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।

 

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

वेबसाइट

प्रतिक्रिया

रद्द गर्नुहोस्

समाचार

• योजना आयोगको उपाध्यक्षमा शाक्य, सुकुम्बासी आयोग खारेज
• कञ्चनजंघा आरोहण गरेर फर्कदै गरेका पाँचको मृत्यु
• क्यामरासँग डराउँदै रेग्मीले भने-एकलव्य भएर लाग्छु
• शिक्षकले चिट चोर्ने डरले परीक्षामा कडाई !
• संविधानसभा अगाडि गाई बहुलायो (भिडियोसहित)