मानिस मन, बचन र कर्मले विदेशी हुन सक्तैन

-शशी पौडेल

एनआरएन्को नेपाली नागरिकता खारेज गरी पाउं भनी प्रवीणता वस्ती पोखरेलले सर्वोच्चमा उजुरी हालेपछि विश्वभर छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुको कान ठाडो भएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्था गैर आवासीय नेपालीसंधको पनि यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको बुझिएको छ । स्वभाबिकै पनि हो । मुद्धा नपर्नु थियो परिसकेपछि यसको सही समाधानको बाटो खोज्नु पर्दछ । तर एन्आरएन्एले भने लौ अव अहिलेलाइ सुनुवाइ नहुने भयो भनि सुस्ताएको पनि बुझिएको छ ।

एन्आरएन्एले सर्वप्रथम खोज्नु पर्ने कुरा केहो भने, यो मुद्धा कसरी पर्न गयो ? यसको पृष्ठभूमि के हो ? भन्ने अनुसन्धान गरी समाधानको बाटो पैल्याउनु पर्ने हो । किन भने यो मुद्धा विशुद्ध कानूनी मात्र नभएर राजनैतिक मुद्धा हो । राजनैतिक मुद्दामा सर्बोच्चले कुनै आदेश दिदा वा फैसला सुनाउँदा मुलुकको राजनैतिक परिस्थितीलाई समेत ध्यान दिई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो मुलुकमा सम्बिधान छैन । मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको अबस्था छ । नयाँ बन्ने सम्बिधानमा गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको सवाल देखि अन्य बिभिन्न अधिकारबारे उल्लेख गरिनुपर्दछ भन्ने मागसमेत सम्बन्धित निकायमा पुगिसकेको छ र यस कुरा प्रति सर्वोच्च पनि अनविज्ञ छैन ।

सर्बोच्चमा गैरआवासीय नेपालीहरुका बिरुद्ध परेको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा यो मुद्दा नितान्त ब्यक्तिगत लोभ र आफ्नो बिज्ञापन गर्ने उद्दे्रश्यले पे्ररित भएर हालिएको भन्ने बुझ्न कठिन हुने छैन । किनभने मुद्दामा गैरआवासीय नेपालीहरुले बिदेशको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्नबाट बन्चित गरिनु पर्ने भन्ने मूल कुरा रहेको छ ।

यसै पनि नेपालको बिद्यमान कानुनअनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले बिदेशको नागरिकता लिएपछि स्वतः नेपाली नागरिकता रद्द हुने ब्यवस्था रहेको छ । यदि कसैले बिदेशी नागरिकता लिएर पनि कहीँ कतै कानुनका विरुद्ध नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्दै आइरहेको छ भने त्यस्तो सवालमा निज व्यक्ति बिरुद्ध मुद्दा केन्दि्रत हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो नभै मुद्दा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली बिरुद्ध लक्षित देखिन्छ । दोस्रो कुरा नेपाल सरकारले बिदेशमा रहदै बस्दै आएका नेपाली नागरिकहरुका लागि दश बर्षे परिचय पत्रको व्यवस्था गरिसकेको छ, जसअनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशमा बिदेशी नागरिकता लिइसकेको छ भने उसले कुनै पनि बेला दश बर्षे परिचय पत्र लिन सक्ने छ । यस प्रकारको परिचय पत्र प्राप्त गरेपछि उ टुरिष्टको रुपमा नेपाल जाने नभै आफु जन्मेको मुलुकको अर्थात् मातृभूमिको हैसियतमा नेपाल जानेछ ।

मुद्दामा जिकिर गरिएको अर्को कुरा के हो भने “बिदेशको नागरिकता लिएका ब्यक्तिहरुले फोटोसहितको मतदाता नामावली नबनाएबाट समेत मन, वचन र कर्मले बिदेशी भैसकेको प्रमाणित हुन्छ ।” यो जिकिर सरासर मानवता विरुद्ध लक्षित छ किनभने जुनसुकै व्यक्ति जहाँसुकै गएर बसे पनि उ कहिल्यै मन बचन र कर्मले विदेशी हुन सक्तैन । हो, विश्व खुलापन र ग्लोबलाइजेसनका कारण साथै अन्य आन्तरिक परिस्थितिका कारण मानिस उज्जल भविश्य र आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाका निम्ति बिदेशिने गर्दछ । तर, केही समयपछि ऊ आफ्नो कुटीमा फर्किने कुरामा सन्देह छैन ।

उदाहरणस्वरुप दोस्रो विश्वयुद्धताका जर्मनीबाट भागेर रस्सा, पोल्यैण्ड अर्थात अन्य मुलुक पुगेर जिबिकोपार्जन गरिरहेका लाखौं जर्मनहरु १९९० पछि पुनः जर्मनी फर्केको कुरा बिश्व सामु छिपेको छैन । यदि मानिस बिदेश जाँदैमा र त्यहाँको सुबिधा प्राप्त गरी केही समय बिताउँदैमा ऊ मन, बचन र कर्मले बिदेशी हुने भए दोस्रो एवं तेस्रो पुस्ताका जर्मनहरु रसिसा वा पोल्याण्डबाट फर्किने थिएनन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा कामदारहरुको खाँचो परेर १९६१ देखि टर्कीबाट लाखौं कामदारहरु ल्याइए । अहिले उनीहरु तेस्रो वा चौथो पुस्तासम्म पुग्दा टर्केलीहरु जर्मनीमा तीस लाख नाघिसकेका छन् । तर, उनीहरु धेरैजसोका टर्कीमा बसोबास एवं उद्योग धन्दामा लगानी छ । यद्यपि जर्मनी कानुनअनुसार दोहरो नागरिकताको व्यवस्था छैन । तर पनि टर्केलीहरु आफ्नो मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबाट बन्चित हुन परेको छैन । यहाँसम्म कि टर्की नागरिकहरुले जर्मन नागरिकता स्वीकार गरिसकेर पेन्सन पाकेपछि पुन टर्की फर्केर टर्कीमै जर्मनीको पेन्सन थाप्दै बसोबास गर्ने गरेका थिए । तर, जर्मन सरकारले नयाँ कानुन बनाई बिदेशमा पेन्सन नदिने भनेपछि उनीहरु आउने-जाने गर्ने गरेका छन् । यसरी टर्कीले बिदेशी आम्दानीमात्र होइन, कि टेक्नोलजी पनि आफ्ना नागरिकहरु मार्फत आयात गरिरहेको छ । टर्कीमा टर्केली मुलको कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने अधिकार राख्दछ, जसले गर्दा टर्कीमा आफ्ना ठूला उद्योग धन्दा नभए पनि उसले प्रसस्त मात्रामा बिदेशी मुद्रा भित्र्याउने गरेको छ । अझ हाम्रोजस्तो मुलुक, जहाँ रेमिट्यान्सले अर्थथन्त्र धानिएको छ त्यस्तो मुलुकमा त झन खुकुलो हुनु पर्ने हो ।

टर्कीबाट प्रकाशित टुडे जमान दैनिक लेख्छ “बिदेशमा बस्ने सबै टर्की नागरिकका छोराछोरीलाई समेत टर्कीले परिचय-पत्रको ब्यवस्था गरेको छ, जसका आधारमा ती ब्यक्तिले टर्कीमा कुनै पनि बन्द ब्यापार गर्न, जागिर खान वा उद्योग धन्दामा लगानी गर्न पाउने अधिकार राख्दछन् । यस्तै घर जग्गा खरिद बिक्रि गर्न पाउने अघिकार राख्छन् ।” यसले गर्दा त्यहाँको आर्थिक उन्नतीमा ठूलो टेवा पुगेको छ । टुडे जमान दैनिक अगाडि लेख्छ “अझ महत्वपूर्ण कुरा त के भने जर्मनीबाट पढेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका सयौं युवाहरु हरेक बर्ष टर्की फर्केर आफ्नो देशको बिकाश र उन्नतिमा लागिपरेका छन् । यद्यपि उनीहरु टर्कीमा जन्मेका होइनन् ।”

मानव स्वभाव र मानवीयता संसारभरका मानिसहरुको एकै प्रकारको हुन्छ । यदि त्यसो नहुने भए संसारभरका मनोबैज्ञानिकहरु गलत ठहर्थे । यदि जर्मनहरु मातृभूमिको सम्झनामा आधा शताब्दीपछि आफ्नो मुलुक फर्किन्छन्, टर्केलीहरु पुस्तौं पुस्तासम्म बिदेशमा काम गरेर आर्जन गरेको ज्ञान, शीप र अर्थ आफ्नो मुलुक फर्काउँछन् भने कसरी भन्न सकिन्छ कि निर्वाचनको फोटो कार्ड नलिँदैमा मान्छे मन, बचन र कर्मले बिदेशिएको हुन्छ ?

हो, हरेक समाजको मुल्य र मान्यता भिन्नभिन्न होला, तर मानव जाती, उसको स्वभाव, मानवीयता र आफ्नो मुलुकप्रतिको सामीप्यता एवं कर्तब्यपरायण एकै प्रकारको हुन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले गि्रस र इटालीबाट पनि कामदारहरु ल्याएको थियो । तर, असीको दशकमा प्रायजसो गि्रकहरु आफ्नो मुलुक फर्किए । केही युवायुवतीहरु भने कसैको पढाइको कारण त कसैको कामको कारणले अड्किए । जो फर्किए, उनीहरुलाई जर्मन नागरिकको हैसियतमा जर्मन सरकारले गि्रकमै पेन्ससन दिने ब्यबस्था मिलाएको थियो । तर, जब युरोपियन युनियन एकता भयो, त्यसपछि यूनियनभित्रका मुलुकहरुमा सीमा बन्धन रहेन । बेलायतबाट प्रकाशित हुने द इकोनोमिस्ट म्याजिन लेख्छ, लाखौं गि्रकहरु दोस्रो बिश्वयुद्धपछि जर्मनी आएर काम गरेका कारण अहिले बुढ्यौलीमा पेन्सनको ब्यबस्था भएको छ अन्यथा गि्रकको अर्थव्यबस्था यति डामाडोल छ कि सरकारी कर्मचारीलाई दिने तलबको समेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

यहाँसम्म कि गि्रक मूलका जर्मन नागरिकहरुले गि्रकमै बसेर बेराजगार भत्तासमेत लिने गर्दछन् । यसबारे जर्मनीबाट प्रकाशित एक दैनिक दि वयल्टले सत्ताधारी पार्टीका संसदीय दलका नेता माइकल फुक्सको हवाला दिँदै लेख्छ, जर्मनीमा हामीले ६७ बर्षसम्म काम गर्नुपर्ने तर जुन मुलुकमा आफ्ना कर्मचारीलाई तलव खुवाउने पैसा छैन, त्यस मुलुकले ६१ बर्षमै पेन्सन पठाउने योजना बनाउन थालेको छ ।

जर्मनीबाट प्रकाशित हुने उक्त दैनिकले यी कुराहरु उठाउनुको कारण केहो भने जर्मनीमा काम गर्दै आइरहेका गि्रक नागरिकहरु यदि ६१ बर्षमै गि्रक फर्केर पेन्सनको दाबी गरे भने गि्रकको कानुन अनुसार भुक्तनी गर्नु पर्ला भन्न्ने डर नै हो ।

यी उपरोक्त तथ्यहरुले हामीलाई के प्रष्ट पार्छ भने कुनै पनि मुलुकको नागरिकता ऐनले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरे पनि या नगरे पनि बिदेशिएका मानवजातिले आफ्नो मातृभूमिप्रतिको सामीप्यता, मातृत्वपन, आदर, मूल्य र मान्यता बिर्सिन सक्तैनन् । मन, बचन, कर्म र चिन्तनले ऊ सधै मातृभूमिप्रति जिम्मेवार र कर्तब्यनिष्ठ रहन्छ । अब रह्यो विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि पनि नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्ने भन्ने सवाल, जव नेपालको बिद्यमान कानुनअनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले बिदेशको नागरिकता लिएपछि स्वतः नेपाली नागरिकता रद्द हुने ब्यवस्था रहेको छ भने यसबारे सर्बोच्चले अर्को ब्यबस्था गरी पाँउ भनी मुद्दा हाल्नु सर्वोच्चको समय खेर फाल्न चाहनुबाहेक अरु के हुन सक्छ ?

बिबाहित पतिसंग व्यक्तिगत बदला लिने चाहना र नयाँ नयाँ पेशामा पुगेको ब्यक्तिले आफ्नो प्रचार-प्रसार गर्ने उद्देश्यस्वरुप लगाइएको मुद्दा सर्बोच्चको रजिस्टारले सीधै फर्काइदिनु पर्ने थियो । तर, अब मुद्दा दर्ता भैसकेपछि केही न केही तोक आदेश त गर्नु पर्‍यो । यो मुद्दाबारे सर्बोच्चको तोक आदेश लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मातृभूमिप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्यनिष्ठताबाट बञ्चित गराई एउटी नारी, जसले आफ्ना पतिविरुद्ध अन्य मुद्दासमेत लड्दै आएकी छन्, उनको नितान्त ब्यक्तिगत स्वार्थ पुर्तिका पक्षमा जाला भन्ने शंका नगर्दा अत्युत्ति हुने छैन । तर, पनि सतर्कता अपनाउनु बुद्धीमानी ठहर्ने छ ।

समाचार

• शीर्ष नेताहरु विदेशीका खास दलाल : गुरुङ
• मंगलबार सुनको मूल्य १६ सय रुपैयाँ बढ्यो
• नायिका निशा अधिकारी सगरमाथा चुचुरोमा
• माथिल्लो तामाकोशीको सुरुङभित्र पस्दा… (फोटोफिचर)
• राप्रपा महाधिवेसनमा मतगणना हुँदै