सहमतिको सरकार र चुनाबका लागि प्रस्ताव

भीम रावल

देशमा नयाँ संविधान जारी गर्ने र राजनीतिक समस्याहरु समाधान गर्ने सन्दर्भमा ताजा जनादेशको

मार्गबाट अगाडि जानुपर्ने भएकोले सोका लागि निम्न बमोजिम गर्ने :

१. संविधान सभाको निर्वाचन

क) संविधान सभाको निर्वाचनका लागि सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४३ को मर्म र भावना तथा धारा ३८ -१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने । विघटित संविधानसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बिचको सहमतिलाई नै राष्ट्रिय सहमतिका रुपमा लिने । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा निम्नलिखित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सामेल हुने :

· ने.क.पा.-एमाले

· नेपाली कांग्रेस

· ने.क.पा. (एमाओवादी)

· ने.क.पा.-माओवादी

· मधेशी मोर्चासम्बद्ध दलहरु मध्येको प्रतिनिधित्व

· मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल

· अन्य साना दलको प्रतिनिधि

 ख) सरकारको नेतृत्व गैर- माओवादीले गर्ने र सरकार समावेशी आधारमा गठन गर्ने । प्रधानमन्त्री पदका लागि नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३८(५) मा रहेको व्यवस्थापिका-संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था तथा सोही धाराको (७) (क १) मा रहेको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको लिखित सहमतिमा प्रधानमन्त्री पदका लागि नियुक्ति र वर्खासीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्नसकिने व्यवस्था गर्ने । मन्त्रिपरिषद्मा कुन दलबाट कति प्रतिनिधि सरकारमा रहने भन्ने कुरा सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउने ।

ग) प्रधानमन्त्री पदका लागि निम्नलिखित विकल्पमा प्राथमिकताका साथ ध्यान दिनेः

· वर्तमान प्रधानमन्त्री ड. बाबुराम भट्टराईले पदबाट अवकाश लिने र अहिले सरकारमा नरहेको कुनै

राजनीतिक दलको नेतामा सहमति गर्ने ।

· दलका कुनै एक नेतामा सहमति हुननसके कुनै दुई दल -हालका सत्ताधारी र विपक्षी मध्ये का दुईजना

नेता सह-प्रधानमन्त्री हुने ।

· निर्वाचन आगामी जेठ महिनासम्म हुननसक्ने देखिए ६ महिना एउटा पार्टी र ६ महिना अर्को पार्टीबाट

प्रधानमन्त्री हुने ।

· कुनै राजनीतिक दलका नेतामा प्रधानमन्त्रीको पदका लागि सहमति नभए सबभन्दा पछिल्लो समय

प्रधानन्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा चयन गर्ने ।

· तोकिएको समयमा निर्वाचन हुननसके प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने र अन्य कुनै निश्चित दलको नेता

प्रधानमन्त्री हुने ।

· गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रमुख राजनीतिक दलबाट मन्त्री रहने र मन्त्री एउटा दलबाट भए राज्यमन्त्री अर्को दलबाट राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

· सरकारको समग्र संचालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक निर्देशक समिति गठन गर्ने ।

 घ) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले नै संविधान सभाको निर्वाचन चार वर्षको अवधिका लागि आगामी २०७०

साल जेठको पहिलो हप्तामा गर्ने ।

संविधानसभा-संसदमा २४० सदस्यहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ७५ सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचनद्वारा निर्वाचित हुने । संविधानसभा-संसदले निर्वाचन भएको एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने । सो अवधिमा संविधान जारी भए वा नभए पनि तत्पश्चात् संसद कायम रहने । संविधानसभा-संसदको निर्वाचन भएको एक वर्षमा संविधान जारी हुन नसके सहमति कायम हुननसकेका विषयमा जनमत संग्रह गर्ने ।

ङ) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले नै विधायिकी र कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने गरी दलीय सहमति गर्ने ।

उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को वैठकबाट अनुमोदन गरी निर्णय गर्ने । यही निर्णयका आधारमा

संविधानको धारा १५८ अनुसार वाधा अडकाउ फुकाउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले नै विधायिकी

अधिकारको समेत प्रयोग गर्ने आदेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी गर्ने ।

च) बाधा अड्काउ फुकाउने धाराको प्रयोग एक पटक मात्रै गर्ने र संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि संविधानमा गर्नु पर्ने आवश्यक संशोधन सम्बन्धी सम्पूर्ण विषय त्यसै आदेशमा समावेश गर्ने ।

छ) राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले नै निर्वाचन सम्बन्धी अत्यावश्यक कानूनहरुको निर्माण र संशोधन गर्ने तथा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने ।

ज) संविधान सभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८

वमोजिमको आदेश निष्कृय हुने र संविधानको व्यवस्था यथावत रहने । नेपालको अन्तरिम संविधानमा

नमिलेका विषयलाई निर्वाचन पश्चात् व्यवस्थापिका संसदले संशोधनको माध्यमबाट मिलाउन सक्ने ।

झ) संविधान सभाको निर्वाचन गर्दाकै वखत स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।

ञ) निर्वाचनमा जानु पूर्व जेठ २ गतेको सहमतिलाई आधार मानेर (सङ्घीयताका निश्चित प्रश्नलाई विवादित र नटुङ्गिको मानेर) बाँकी बिषयलाई राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज बनाउने र यसमा सबै राजनीतिक दलको स्वामित्व र प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने । राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मिश्रति अर्थप्रणाली जस्ता विषयमा पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने ।

ट) स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन तथा राज्य संयन्त्र संचलनका लागि राजनीतिक दलहरुका बिच आचार संहितामा सहमति गरी सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्दै बाध्यकारी रुपमा लागु गर्ने ।

१.२. माथि उल्लेखित बुँदा नं. (घ), (ङ) र (च) मा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरी बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को देहायका धाराहरुका सम्बन्धमा यसप्रकारको व्यवस्था गर्ने :

क) धार ३३ को देहाय (क) मा रहेको व्यवस्थालाई २०७० साल भित्र संविधानसभाको निर्वाचन हुने गरी

व्यवस्थित गर्ने ।

ख) धार ३६ ख (१), धारा ३६ झ र ३६ ख (२) बमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त भएमा पदपूर्ति

गर्नसकिने व्यवस्था गर्ने ।

 ग) धारा ६३ -७) मा रहेको २०६३ साल मंसिर मसान्त सम्म १८ बर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली

भनिएकोले २०६९ साल भनी उल्लेख गर्ने ।

 २. संवैधानिक निकायको नियुक्ति

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतहरुको नियुक्तिका लागि

निम्नबमोजिमको व्यवस्था गर्ने :

क) संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक दलहरु

मध्ये फरक-फरक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्री रहने ।

ख) माथि ‘क’ नम्बरमा उल्लेखित पदाधिकारीहरुको सुनुवाइ मन्त्रिपरिषद्ले तोकेका तीनजना पूर्व

प्रधानन्यायाधीशहरुले गर्ने ।

 ३. निर्वाचन ऐनका सम्बन्धमा

क) निर्वाचन ऐनमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले आवश्यक संशोधन गर्नसक्ने । साथै यस पटकको निर्वाचनमा एक पटकका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरी पुरानै निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मान्ने ।

ख) निर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवारी दिने दलले समावेशी-समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप गर्नुनपर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउने ।

( एमाले नेता रावलद्वारा नेकपा -एमाले, केन्द्रीय कमिटीको १९औं बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव )

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

वेबसाइट

प्रतिक्रिया

रद्द गर्नुहोस्

समाचार

• मंसिरमा निर्वाचन नभए सरकारको अस्तित्व सकिन्छः एमाओवादी प्रवक्ता
• पुस्तक मेला- कुन किताब कस्ता छन् ?
• कीर्तिमानी आरोही गौतम भन्छन्-सगरमाथा कालो पहाडजस्तो देखें
• नागदह नियाल्दा (फोटोफिचर)
• राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान वरिष्ठ गीतकार थापालाई