३ पुस, काठमाडौं । लगानी बोर्डले माथिल्लो कणर्ाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दीको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको बोर्ड बैठकले तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कणर्ालीलाई नौ सय मेगावाटमा र माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता २५० बाट ६५० मेगावाट बनाउन स्वीकृति दिएको हो ।
यसैगरी दुवै परियोजनाको पुँजी पनि कुल रु एक अर्ब ९० करोड पुर्याइने भएको छ । बोर्डका सदस्य एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीका अनुसार बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज पावर कम्पनी र माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजना निर्माता जिएमआरलाई छ महिना सर्वेक्षण अनुमतिको म्याद पनि थप गरेको छ ।
त्यसैगरी बोर्डले ती आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय भारतमा स्थापना गर्ने अनुमति दिनाका साथै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत पाँच ठूला आयोजना निर्माण र सुधार गर्न समेत स्वीकृति दिएको छ । पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् परियोजना, सरकारले तोकेका द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रज्जुमार्ग र ट्रलीबस आयोजनाका कार्यक्षेत्र रहेको बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थलको आधुनिकीकरण एवम् व्यवस्थापन गर्ने कामलाई समेत अगाडि बढाएको छ ।
यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्लान्ट, रासायनिक मल उत्पादन कारखाना, पेट्रोलियम रिफाइनी प्लान्ट, महत्वपूर्ण ठूला पुल, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, निर्यात प्रवर्द्धन तथा प्रशोधन क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र तथा सूचना प्रविधि पार्कलगायत काम पनि बोर्डले अगाडि बढाउने योजनामा राखेको छ ।
यसैगरी बोर्डले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, पाँचतारे होटल, भौतिक पूर्वाधार विकास बैंक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तर-दक्षिण करिडोर र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर वृद्धि गर्ने कामलाई समेत अगाडि बढाएको छ ।
बोर्डले लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने गराउने, लगानीका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताका क्षेत्र छनोट गर्ने, आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधा निर्धारण गर्नेगराउने, लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने, परियोजनाको शीघ्र निर्णय र समस्याको छिटोछरितो समाधान गर्दै लगानी प्रवर्द्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई परिचालन गर्ने उद्देश्यसमेत लिएको छ । सोही उद्देश्यअनुरुप काम बढाइएको बोर्डका सदस्य जोशीले जानकारी दिनुभयो । रासस