खाद्य संस्थानले चामलको भाउ घटायो

 १४ पुस, सोलुखुम्बु । नेपाल खाद्य संस्थानले सोलुखुम्बु जिल्लाका लागि गत आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ का लागि विनियोजन गरेको चामल बिक्री नभएपछि संस्थान भाउ घटाउन बाध्य भएको छ । बजार भाउ र खाद्य संस्थानले बिक्री गर्ने चामलको भाउ एउटै भएपछि संस्थानले प्रतिकेजी चामलमा रु दुई घटाएको हो । नयाँ दरअनुसार अब चामलको मूल्य प्रतिकेजी रु ३८ कायम गरिएको छ ।

 चामलको भाउ घटाएपछि चामल बिक्री हुने संस्थानको अपेक्षा छ । “बजार भाउ र खाद्यको भाउ एउटै भएपछि उपभोक्ताले बजारबाटै किनेर लैजान थाले, अबचाहिँ उपभोक्ताहरू आउलान् भन्ने आशा छ”, नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय सल्लेरीका प्रमुख गङ्गाप्रसाद साहले बताउनुभयो । चालु आवको चामल ढुवानी गर्ने बेला भइसक्दासमेत गत आवको चामल बिक्री नभएपछि संस्थानले चामलको भाउ घटाउनुपरेको हो । “चालु आवको चामल ढुवानी गर्ने बेला भइसक्यो, गोदाममा टनाटन चामल छ । यहाँ ल्याएर पनि के गर्ने ? चामल बिक्री गरी गोदाम खाली भएपछि चामल ढुवानी गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । विगतका वर्षहरूमा सधैँजसो चामलको हाहाकार हुने सोलुखुम्बुमा यस वर्ष नेपाल खाद्य संस्थानको चामल बिक्रीसमेत भएन । खाद्य संस्थानले गत आवमा सल्लेरी डिपोका लागि विनियोजन गरेको दुई हजार क्विन्टल चामलमध्ये अझै १५ सय क्विन्टल चामल मौज्दात छ ।

 चामलको भाउ घटाएपछि क्रेताहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ । संस्थानले घटाएको चामलको भाउ बजार भाउभन्दा प्रतिकेजी रु दुई कम भएपछि उपभोक्ता आकषिर्त हुन थालेका छन् । सधैँजसो बजारको चामल उपभोग गर्दै आएका सर्वसाधारणसमेत खाद्य संस्थानमा आउन थालेका छन् । सल्लेरी-२ फाप्लुकी सन्जु बोहोरा भन्छिन्, “भाउ उस्तै हुँदा त हामी बजारबाटै लैजान्थ्यौँ, भाउ घटेकाले खाद्य संस्थानमा आएका हौँ ।” सल्लेरीकै निरमाया तामाङसमेत बजार भाउभन्दा रु दुई कम भएको खबरले संस्थानतिरै लोभिएकी छिन् । भन्छिन्, “एक बोरामा रु ५० बच्छ, बचेको पैसाले तरकारी र अन्य कुनै सामान आउँछ नि ? त्यही भएर संस्थानतिरै आएकी ।” जिल्लाको दूरदराजमा रहेका जनताको चुल्होमा अझै चामल पाक्दैन । सोलुखुम्बुको कोसीपारिका गाविस भनेर चिनिने पावै, सोताङ, बुङ, गुदेल र छेस्कामजस्ता गाविसमा अझै चामल पाइन्न । रासस

समाचार

• ओलीले भने – ‘झा र अर्याल बढारिनुपर्ने फोहोर’
• जाँच दिँदा शौचालय जानेलाई निगरानी !
• हिमाल आरोही ताइवानी नागरिकको मृत्यु
• सरकारसँग वार्ता गर्न सद्भावनाको अनसन स्थगित
• उपत्यकाको सडकमा अख्तियारले छानविन गर्ने