सहमतिको आवश्यकता र वाधक

ललितकुमार यादव

संविधान सभाको चुनावपछि मुलुकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पाउनु पथ्र्यो । दलिय सहमति कायम गर्नै पथ्र्यो । सहमतिको विकल्प केहि थिएन त्यसमा दलका नेताहरु सहमत देखिए तापनि मुलुकले अहिले सम्म सहमतिय राजनीतिका साथ अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेको छैन । दलहरु सहमतिमा पुग्न नसकेकै कारण जनआन्दोलन ०६२/०६३ को उपलब्धिको रुपमा मुलुकले प्राप्त गरेको संविधान सभा उपलब्धि बेगरै विघटन भैसकेको छ ।

संविधानसभामा विघटन पश्चात मुलुकमा राजनीतिक अन्योल झन झन बढ्दै गएको छ । मुलुक जननिर्वाचित प्रतिनिधि विहिनताको शुन्य अवस्थामा अगाडि बढ्दै छ । अन्तरीम संविधानले अब के गर्ने/के हुन्छ ? भन्ने परिकल्पना समेत गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक आईपुगेको छ । मुलुक राजनीतिक द्वन्द र अन्योलका विच अगाडि बढ्दै छ । जुन सबैका लागि घातक सावित हुनेछ । यसबाट देशलाई बचाउन दलहरु छिटो भन्दा छिटो सहमतिमा पुग्नु पर्छ सहमति निरविकल्प एक मात्रै उपाय रहेको छ, तर दुर्भाग्यनै भन्नु पर्ला सहमति कायम भैहाल्ने सुत्र अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

संविधानसभाको कार्यकालमा मुलुकले सहमतिय नेतृत्व प्राप्त गर्न नसके पनि चार-चार जना नेताले प्रधानमन्त्रिको विल्ला लगाएर सिंहदरवार।को भित्तामा आˆनो फोटो थप्न सफल भएकै हुन । त्समा पहिलो सफलता विद्रोहको बाटो त्यागेर शान्तिपुर्ण राजनीतिमा भर्खरै प्रवेश गरेको पार्टी एनेकपा माओवादी का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले प्राप्त गरे । उनले अनावश्यक रुपमा प्रधान सेनापतीलाई चलाउन खोज्दा नौ महिनाको सानो अवधिमै राजिनामा गरे त्यतिवेला प्रचण्डको राजिनामा कसैले पनि मागेको थिएन । तर आˆनो निर्णय कार्यन्वयन गर्न नसकेकै कारण नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रिको कुर्सिमा बसिरहन उचित नहुने निष्कर्षका साथ राजिनामा गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रि बन्ने मौका एमाले नेता माधव कुमार नेपालले पाए । संविधानसभाको म्याद थप्ने समयमा माओवादी लगायतका विपक्षि दलहरुले म्याद थप्न प्रधानमन्त्रिको राजिनामालाई सर्त बनायो । नेपालले राजिनामा गरेर भएपनि संविधानसभालाई बचाउन तयार भए उनको नैतिकताले संविधानसिभा विघटन गराएर भएपनि कुर्सिमा बसिरहन उचित ठानेनन् र उनले कुर्सि त्याग गरे । त्यस पश्चात दलहरुले सहमतिय प्रधानमन्त्रि दिन नसके पछि एमालेकै अध्यक्ष झलनाथ खनालले बहुमतिय प्रधानमन्त्रिको दौड सफलता हात पारे । सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट असहयोग पाएका खनालले सेना समायोजनको दिशामा उल्लेखिय काम गर्न नसक्दा र संविधानसभालाई निरन्तरता दिन राजिनामा गरे । उनले पनि राजिनामा नगरी संविधानसभा विघटन गराएर आफु मात्र वैधानिक रहेको फुर्ति लगाउन सक्थे । तर उनले राजिनामा गरेर भएपनि संविधानसभा जोगाई आˆनो नैतिकताको प्रदर्शन गरे ।

चौथो प्रधानमन्त्रि बन्न सफल भए एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बावुराम भट्टराई उनकै कार्यकालमा संविधानसभाको विघटन भयो । अर्ध मन्त्रि हुँदा नाम कमाउन सफल भएका भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रि बनाईनु पर्ने जनमत पनि रहेको विभिन्न मिडियाले गरेको मत सर्वेक्षणले देखाएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सेना समायोजनमा राम्रै फड्को मार्न सफल भएपनि अर्कातिर असफलनै असफल भयो । शुरुमै सरकारले जम्वो मन्त्रिमण्डलका कारण त्यतिनैे चर्चा पायो । भारतसंगको विप्पा संझौताले पनि सरकार विवादमा तानियो । प्रधानमन्त्रिको आˆनै पार्टीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यका समुह समेत यसको विरोधमा उभियो । प्रधानमन्त्रिको वरिपरी भ्रष्टचार मौलाएको आरोप पनि प्रधानमन्त्रिलाई लाग्ने गरेको छ । प्रराष्ट्र मन्त्रि श्रेष्ठले आफु भट्टराई संग काम गर्न नसक्ने राष्ट्रियता र प्रराष्ट्र नीति सम्वन्धि आरोप उल्लेख गरेर राजिनामा गरेको विषय पनि मेडियामा आउन थालेको छ । यसरी भट्टराई सरकारले असफलता माथि असफलता थप्दै छ । तर असफल सरकारको नेतृत्वबाट राजिनामा गर्न तयार छैन । हुन त सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगिसकेकोले राजिनामाले कुनै अर्थ राख्दैन तर भट्टराईको राजिनामाले सहमतिको वातावरण बनाउन उत्प्रेरकको काम गर्न सक्थ्यो ।

संविधानसभाको म्याद सकिनु भन्दा केहि दिन अगाडि भट्टराई सरकारमा कांग्रेस र एमाले पनि सहभागी भयो । यसले सहमति बन्न लागेको संकेत गरेको थियो । संविधानसभाको म्याद थप्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको भएपनि संविधानसभालाई संसदमा रुपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो तर दलहरुले त्यसो गर्न सकेनन् । अन्ततः संविधानसभा विघटन भयो । विघटनका जिम्मेवार सबै दलहरु रहेपनि सरकारको नेतृत्वकर्ताको नाताले मुख्यतः यसको जिम्मा बावुरामले नै लिनु पर्ने हुन्छ । आˆनो कार्यकालमा सहमति भएको विषयमा -सेना समायोजन) मा मेरो सफलता भनेर गर्व गर्ने व्यक्तिले आˆनै कार्यकालको विफलतामा आˆनो कुनै दोष नरहेको दावी गर्नुलाई मुर्खता शिवाय केहि भन्न मिल्दैन । विघटनबाट सबभन्दा फाईदा पनि प्रधानमन्त्रि भट्टराई र सत्ता गठबन्दनलाई नै भएको छ । सरकार बनाउने र सरकारका गतिविधिका बारेमा आवज उठाउनेे संसदनै नभएपछि सरकारलाई कसको के डर ?

प्रधानमन्त्रि बावुराम भट्टराईको असफलताको क्रम संविधानसभाको विघन संगै रोकिदैन । संविधानसाभामा विघटन भएकै दिन दलहरु संग छलफलै नगरी सरकारमा सहभागी एमाले नेता ईश्वर पोखरेलको विरोधका बाावजुत एकलौटी रुपमा मन्त्रि मण्डलको निर्णय वोकेर हत्तार हत्तार मध्य रातमै राष्ट्रपतीकामा पुगे । यस घटना पछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो र कांग्रेसले पहिलेनै सरकार छोडिसकेकाले बावुराम सहमतिय सरकारको नेतृत्व गर्न पनि असफल देखियो । प्रधानमन्त्रिले मंसिरमा निर्वावाचन गराउने वातावरण बनाउन सकेन । त्यसपछि बैशाखमा चुनाव गराउने घोषणा गर्‍यो । अहिले त्यो पनि संभव नभएको पुष्टि भैसकेको छ । यसरी आˆने घोषणमा असफल भेरहेको भएपनि निर्वाचनको सुनिश्चितताको अडान राखेर सहमतिको बाधक बन्न भट्टराई कुन र कहाँको नैतिकताले काम गरेको छ । अझै पनि केका लागि भट्टराईलाई कुर्सि चाहियो ? यसको प्रष्टिकरण भट्टराईले जनतालाई दिन सक्छ कि सक्दैन ?

करिब डेढ महिना अगाडि राष्ट्रपती रामवरण यादवले सहमतिका लागि दलहरुलाई आव्हान गर्‍यो । यसले दलहरु विच अवरुद्ध वार्ता सुचारु भयो । केहि दिनपछि सहमति बन्न लागेको सुनियो तर सहमतिले मुर्त रुप लिनु अगावै एकाएक प्रधानमन्त्रि सहमतिको वाधक बन्यो भन्ने समाचार आयो । बावुरामजिले मान्नु भएन अब के गर्ने ? भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति र मनाउने जिम्मा एमाले नेता नेपाललाई दिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्‍यो एमाले र प्रचण्डकै आग्रहमा कांग्रेसले सभापती शुसिल काईरालालाई अगाडि सारेको छ । कोईरालालाई सहमतिय सरकारको नेतृत्व दिन आफु तयार रहेपनि बाावुरामले अप्ठ्यारो पार्‍यो भन्ने अभिव्यक्ति प्रचण्डबाट आयो । त्यपछि बन्न लागेको सहमति तुहियो र दलहरुबिच दुरी बढ्दै गएको छ । प्रचण्डको छुट्टै अभिव्यक्ती आईरहेकै समयमा प्रचण्ड आफै अध्यक्ष रहेको गठबन्धन आˆनो पुरानै निर्णयमा अडिग रहेको गठबन्धनको निर्णय आयो । प्रचण्डको अभिव्यक्ति र गठबन्धनको निर्णय एक अर्काको विपरित रहेको छ । यसमा प्रचण्डको कुन रणनीति हावि रहेको छ । प्रचण्डबाट यसको पुष्टाई आउन बाँकि छ । छैटौ पटक थप गरिएको म्याद दलहरुले छलफलै नगरी सकाएका छन । फेेरी सातौ पटक म्याद थप्दा पनि सहमतिमा पुग्छौँ भन्न छाडेका छैनन् नेताहरुले । अहिले फेरी प्रचण्डले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको कुरा उठाई रहेका छन भने विपक्षीहरु पुनस्र्थापनाको विरोधमा उँभिएका छन । दलहरु छिटो भन्दा छिटो सहमतिमा पुग्न सकेनन् भने मुलुकले निकास पाउने वाला छैन । मुलुकमा उत्पन्न हुने समस्याका लागि ठुला कहलिएका तिन दलनै जिम्मेवार हुनेछन ।

नयाँ निर्वाचनमा या संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेर जान होस यि दुई मध्य एक विकल्पमा दलहरु जानै पर्ने हुन्छ । जुन सहमति विना संभव छैन । दलहरुले सहमति कायम गर्न सकेको भए संविधानसभा विघटनको अवस्थामा पुग्ने नै थिएन । तसर्थ अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थामा मुलुकलाई सहमति चाहिएको छ । विगतमा दलहरु सहमतिमा आउन नसक्दा मुलुक अहिलेको शुन्यताको अवस्थामा आईपुगेको छ । अव पनि सहमति भएन भने मुलुक कुन दिशामा जाने हो हेक्का दलहरुले नै राख्नु पर्ने हुन्छ ।

समाचार

• ट्राफिक प्रहरीले सडकमै देखाए ‘गङनम स्टायल’ (भिडियोसहित)
• कोइरालाले मागे खिलराजको राजीनामा
• खेलाडीले राजनीतिज्ञहरुलाई पछारेः प्रचण्ड
• झारफुक गर्दा बालकको मृत्यु, ‘पशुपति बाबा’ सहित पाँच पक्राउ
• बैशाख महिनामा २२७ वटा महिला हिंसाका घटना