मधेसी मोर्चाको दबावमा राष्ट्रपतिलाई अर्को अध्यादेश पठाइँदै

एउटै तीरले धेरै शिकार गर्ने मधेसी नेताहरुको दाऊ

२० पुस, काठमाडौं । सरकारले मधेसी दलहरुको विशेष आग्रहमा राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनका लागि समावेशी विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने भएको छ । सत्तामा रहेका मधेसी नेताहरुले मधेसको पक्षमा केही नगरेको आरोप लाग्न थालेपछि सत्तारुढ मधेसी नेताले समावेसी अध्यादेशको कार्ड खेल्ने निर्णय गरेका हुन् ।

‘समावेशी विधेयकबारे शुक्रबार दिउँसो बस्ने बैठकमा छलफल हुन्छ र यसलाई राष्ट्रपति समक्ष पठाइन्छ ।’- स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोको कथन छ । त्यसैगरी सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सुूचना तथा सञ्चारमन्त्री भन्नुहुन्छ- ‘उपेन्द्र यादवहरुले पनि सरकारमा गएर मधेसका लागि केही गरेनन् भनेर हामीलाई आरोप लगाइरहेका छन्, यो विधेयकलाई संसद् हुँदै पारित गरिसक्नुपर्ने थियो, त्यसैले ढीलै भए पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन लागेका हौं ।’

मन्त्रिपरिषद्ले पठाएका अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगरी रोकेर राखेकै अवस्थामा मधेसी मोर्चासम्बद्ध मन्त्रीहरुको जोडमा समावेशी अध्यादेश शीतलनिवास पठाउन लागिएको हो । ‘यसबाट राष्ट्रपतिलाई पनि मधेसका लागि केही गर्न दबाव सिर्जना हुनेछ भने कांग्रेस एमालेहरुले मधेस मुद्दालाई कसरी हेर्छन् भन्ने जाँच्न पाइन्छ ।’-एक मधेसी नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘सत्तामा गएर मधेसी नेताले केही गरेनन् भन्ने भ्रमबाट पनि जोगिन सकिने हाम्रो विश्वास छ ।

सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६५ ले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र निजामति सेवामा नयाँ नियुक्ति एवं बढुवा आदिमा आदिवासी जनजाति, मधेसी दलित र पछिडिएको समुदायलाई निश्चित कोटा प्रदान गरेको थियो । सो कोटाको प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने माग मधेसी मोर्चाले यसअघि गर्दै आएका थिए । सो माग बमोजिम एमाओवादी र मधेसी गठबन्धन सरकार बन्नुअघि भएको सम्झौतामा समावेशी विधेयकलाई परिमार्जन गरी ऐन बनाइने सहमति भएको थियो । तर, वीचैमा संविधानसभा विघटन भएपछि यसले ऐनको रुप लिन सकेको छैन ।

समाचार

• बुद्धजयन्तीले प्रेमको सन्देश फैलाओस्ः राष्ट्रपति
• चुनावी अवरोध हटाउन दलहरुलाई राष्ट्रसंघ महासचिवको आग्रह
• पुस्तक मेला- कुन किताब कस्ता छन् ?
• तालिबानी आक्रमणमा काबुलमा नेपाली मारिए
• ट्राफिक प्रहरीले सडकमै देखाए ‘गङनम स्टायल’ (भिडियोसहित)