नेपाली कर्णेलको गिरफ्तारी र ‘युनभिर्सल जुरिसडिक्सन’

अरुण बराल

बेलायत प्रहरीले नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई यातनासम्बन्धी अपराध गरेको भन्दै ‘युनभिर्सल जुरिसडिक्सन’ (विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार) का आधारमा बिहीबार पक्राउ गरेपछि यसले केही कानूनी एवं कूटनीतिक प्रशनहरु उठाएको छ ।

यसरी नेपाली नागरिकलाई विदेशमा पक्राऊ गर्न नमिल्ने तर्क नेपाल सरकारले गरेको छ भने लामालाई पक्रन भूमिका खेलेका वकीलहरुले लामाको गिरफ्तारीलाई उचित र सही कार्य भएको तर्क गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको तर्क छ- ‘नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिइकनै पक्राउ गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौम मुलुकको क्षेत्राधिकारको सामान्य सिद्धान्त विपरीत हो ।’ कानुनविद् हरि फुयाँलको तर्क छ- ‘मन्त्रीले अन्तरराष्ट्रिय कानुनबारे कुनै अनुसन्धान र अध्ययन नगरी विरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ, नेपाल सरकारले बेलायतको विरोध होइन, अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’

लामाको गिरफ्तारी

नेपाली सेनाको सुडान शान्ति मिसनमा कार्यरत् कर्णेल कुमार लामा विदामा श्रीमती र परिवारका सदस्यलाई भेट्न सुडानबाट बेलायतस्थित आफ्नो निजी घरमा पुगेका बेला लण्डन मेट्रो प्रहरीको प्रतिआतंकवाद कमाण्डले बिहीबार बिहान पक्राउ गरेको हो ।

लामाले बेलायतको कुनै कानुन मिचेका होइनन् । नेपालमा गरेको कामबारे नेपालीले बेलायतमै दिएको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीमाथिको आरोप पुष्टि भैसकेको वा उनी दोषी सावित भैसकेको अवस्था छैन ।

लामालाई नेपालमा यातनासम्बन्धी अपराध गरेको अभियोगमा बेलायतमा पक्राउ गरिएको छ । नेपालमा चाहिँ यातना दिनेमाथि कारवाही गर्ने कुनै कानुन छैन । यातना पाउने व्यक्तिले निवेदन दिएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने नेपालमा कानूनी प्रावधान त छ तर, आफूले यातना पाएको पुष्टि पीडितहरुले आफैं गर्नुपर्छ, राज्यले यसमा कुनै सहयोग गर्दैन ।

कर्णेल लामालाई बेलायती कानून ‘क्रिमिनल जस्टिस एक्ट’ (फौजदारी न्याय ऐन) १९८८ अनुसार पक्राउ गरिएको हो । नेपाली नागरिकलाई यसरी पक्रने र मुद्दा चलाउने अधिकार बेलायतले ‘युनभिर्सल जुरिसडिक्सन’ को सिद्धान्तका आधारमा प्रयोग गरेको हो ।

के हो ‘युनभिर्सल जुरिसडिक्सन’ ?

विधिशास्त्रमा कानूनको क्षेत्राधिकारलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । कुनै पनि देशको कानून आफ्नो राज्यको भूगोलभित्र लागू हुन्छ । देशबाहिर मात्रै होइन, देशभित्रै पनि एउटा जिल्लाको अपराधी अर्को जिल्लामा गएर बसेमा उसलाई पक्रन सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । एकात्मक राज्यबाहेक संघीय व्यवस्था भएको मुलुकमा आन्तरिक क्षेत्राधिकारको प्रश्न महत्वपूर्ण मानिन्छ । संघीय राज्यमा एउटा प्रान्तको अपराधी अर्को प्रान्तमा गएमा उसलाई कुन प्रान्तीय कानूनअनुसार कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठेपछि क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अवधारणाको विकास भएको हो ।

एउटा देशको व्यक्तिले आफ्नो देशमा गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेर आफ्नो देशमा बसेको अवस्थामा उसलाई स्वदेशी कानुन अन्तरगत नै मुद्दा चलाउने र कारवाही गर्न पाइने सिद्धान्तलाई ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्शन’ को सिद्धान्त भनिन्छ । विश्वमा मानिसहरुको आवत जावत बढ्दै गए पनि मानिसहरु एउटा देशमा गम्भीर प्रकारको यद्ध अपराध वा फौजदारी अपराध गरेर आफ्नो देशमा लुक्न थालेपछि विकसित देशहरुले यस्तो सिद्धान्त अलवम्बन गर्न थालेका हुन् । यस्तो सिद्धान्त लागू गर्ने देश बेलायतमात्रै एक्लो होइन ।

विदेशी नागरिकलाई स्वदेशी कानुन अनसार कारवाही गर्ने व्यवस्था अष्ट्रेलियाले १९९१ मा र बेल्जियमले १९९३ मा राष्ट्रिय कानूनमार्फत् लागू गरेका हुन् । त्यस्तै क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्याण्ड, इजरायल, अमेरिका, स्पेन र मलेसियाले समेत कानुनको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारलाई मान्यता दिएका छन् ।

‘युनभिर्सल जुरिसडिक्सन’को सिद्धान्तको मूल मर्म यो हो कि कुनै पनि देशमा अपराध गरेका व्यक्तिहरु आफ्नो देशमा बसेर दण्डबाट नजोगिउन् ।

‘युनभिर्सल जुरिसडिक्सन’ को आलोचना

जुनसुकै देशको नागरिकलाई समातेर आफ्नो देशको कानून अनुसार कारवाही चलाउन पाउने यो अधिकार विवादरहित भने होइन । यस्तो अधिकारले अर्को देशको सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप गर्ने तर्क कानूनविद्हरुले गर्दै आएका छन् । आफ्नो मुलुकको घटनासँग सम्बन्ध नै नराख्ने देशको आन्तरिक विषयलाई लिएर मुद्दा चलाइनुले राज्यको सार्वभौमिकता माथि आक्रमण गर्ने भन्दै ‘युनभिर्सल जुरिसडिक्सन’को सिद्धान्तलाई आलोचना गरिँदै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय, अन्तरराष्ट्रिय अपराध वा अन्तरदेशीय अपराधमा मात्रै नभई यो ‘युनभिर्सल जुरिसडिक्सन’को सिद्धान्तले असम्बन्धित देशको बारेमा चासो राख्छ ।

उदाहरणका लागि सन् २००६ जनवरीमा तिब्बतमा मानवहत्या गरेको भन्दै स्पेनिस उच्च अदालतले पूर्वचिनियाँ राष्ट्रपति झियाङ जेमिन र पूर्वप्रधानमन्त्री लि पिङसमेत ७ चिनियाँ अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्ने मुद्दा स्वीकार गरेको थियो । यसलाई चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिएको भन्दै चर्काे विरोध गरेको थियो । पछि, २००९ मा पारित कानून अनुसार स्पेनिस अदालतले पीडक वा पीडितमध्ये कुनै एउटा पक्षको स्पेनसँग सम्बन्ध भएमात्रै यस्तो मुद्दाले आफ्नो देशमा प्रवेश पाउने निर्णय लियो ।

नेपाल ‘युनभिर्सल जुरिसडिक्सन’को विपक्षमा ?

नेपाल सरकारले लामाको गिरफ्तारीको विरोध गरेर आफूलाई युनभिर्सल जुरिसडिक्सन’को विपक्षमा प्रस्तुत गरेको छ ।

बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल लामा नेपाली सेनाका सुडानमा कार्यरत् अधिकारी भएकाले उनी बेलायती नागरिक नभई नेपाली नागरिक नै हुन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, श्रीमती र परिवारका सदस्यहरु बेलायतको स्थायी बासिन्दा रहेको अवस्थामा लामाको सम्बन्ध बेलायतसँग जोडिएको त्यहाँको प्रहरीले अनुमान लगाएको हुन सक्छ ।

कर्णेल लामाले त्यस्तो गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लंघन गरेकै हुन् त ? यो चाँहि छानविनपछि मात्रै प्रष्ट हुने कुरा हो । तर, अर्को देशको नागरिकलाई पक्रेर असम्बिन्धत देशले मुद्दा चलाउन पाउँछ या पाउँदै न भन्ने विवाद चाँहि विश्वको न्याय क्षेत्रमा दशकौं पुरानो विवाद हो । यो विवादमा हामी नेपालीहरु शुक्रबारबाट मात्र सहभागी भएका छौं ।

समाचार

• पर्शुराम र गणेश लामालाई एमाले र फोरमको संरक्षण जारी
• लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख मान्दैनौः ज्ञवाली
• काम गर्ने मान्छे नभएपछि बुढाबुढी सकी नसकी मेलामा
• बीच सडकमा भेटेको बच्चा देउता जस्तो : ट्रकचालक
• आदिवासी जनजातिलाई थ्रेसहोल्ड अस्वीकार्य