राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश

२० पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमतिका नाममा अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (९) बमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारमाथि आघात पुर्‍याएको भन्दै रिट जारी गर्न दायर निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा जारी गरेको आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि भनिएको छ । मोरङ जिल्ला निवासी डिल्लीराम गुरागाइर्ं र चितवन निवासी लक्ष्मी सुवेदीले संयुक्तरूपमा मङ्गलबार दायर गर्नुभएको सो निवेदनमा संविधानको धारा ३८-१) बमोजिम सहमतिको सरकारका लागि गरिएको आहृवान तथा म्याद थपसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

सांसद नभएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा धारा ३८(१) बमोजिम सरकार गठनका लागि आइन्दा आहृवान नगराउनका लागि प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न र अर्को निर्वाचन नभएसम्म यसै सरकारलाई निरन्तरता दिन तथा सर्वोच्च अदालतलगायत संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिका लागि पेस गरिएका अध्यादेश स्वीकृतिका लागि परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको थियो । रासस

समाचार

• आदिवासी जनजातिलाई थ्रेसहोल्ड अस्वीकार्य
• लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख मान्दैनौः ज्ञवाली
• बन्दुकबाट परिवर्तन सम्भव छैन : महरा
• कांग्रेस र एमालेले भने- ‘बाधा अड्काऊबाट पछि हट्दैनौं’
• पर्शुराम र गणेश लामालाई एमाले र फोरमको संरक्षण जारी