सम्पत्ति जाँचबुझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सूचना आयोगको निर्देशन

४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख सूचना आयुक्त श्री आचार्य र सूचना आयुक्त सविताराज भण्डारीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा ३ (क) बमोजिम आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । साथै नमिल्ने भए सोही ऐनको दफा १० को उपदफा २ बमोजिम स्पष्ट कारण उल्लेख गरी सात दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

फ्रेडम फोरम, आरटीआई सपोर्ट सेन्टरका तर्फबाट तारानाथ दाहाल र सञ्जीव घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ३, बमोजिम उक्त प्रतिवेदन पाउँ भन्दै गत असोज २५ गते निवेदन दिनुभएको थियो । व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने किसिमको सूचना प्रवाह नगरिने बताउँदै प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी दिएको फ्रिडम फोरमले जनाएको छ ।

निवेदकद्वय दाहाल र घिमिरेले आयोगसमक्ष सार्वजनिक ओहोदामा बस्ने व्यक्तिले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक गर्न बेवास्ता गरी भ्रष्टाचारलाई लुकाउने नियत राखेको भन्दै तत्काल सूचना उपलब्ध गराइदिन उजुरी गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच, राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकाय भएर पनि सूचना अधिकारी नतोकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग जानकारी मागेको छ । आयोगसमक्ष गत पुस २५ गते सूचना उपलब्ध गराइपाउँ भन्दै फ्रिडम फोरम आरटिआइ सेन्टरका तारानाथ दाहाल र सञ्जीव घिमिरेले सूचना मागको निवेदन गर्न आयोग पुगेपनि आयोगले सूचना अधिकारी नराखिएको भन्दै दर्ता गर्न नमानेपछि निवेदकद्वयले सूचना आयोगमा उजुरी दिइएको फि्रडम फोरमले जनाएको छ ।

निवेदनमा वि.स. २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलमध्ये कुनकुन राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाए र कुनकुनले बुझाएनन् भन्ने बारेको सूचना मागेका बताइएको छ । रासस

समाचार

• सरकारलेसँग वार्ता गर्न सद्भावनाको अनसन स्थगित
• उपत्यकाको सडकमा अख्तियारले छानविन गर्ने
• वागमतीमा पसे राजेश हमाल ! बाबुरामपछि रेग्मीको पालो
• गुटबन्दीविरुद्ध योजनाबद्ध संघर्ष गर्न एमालेलाई सुझाव
• हवाइ दुर्घटनासँगै वीमासम्बन्धी विवाद बढ्यो