४ माघ काठमाडौं । युरोपेली यूनियन मिसन, नर्वे र स्वीटजरल्याण्डले विहीबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी पर्याप्त सबुद प्रमाण भएको अवस्थामा स्रक्रमणकालमा समेत गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार विरुद्धका अपराधमा स्वतन्त्र रुपमा अदालतमा उजुरी दिन सकिने बताएको छ । सरकारले डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणलाई द्वन्द्वकालीन घटना भन्दै मुद्दा नचलाउन निर्देशन दिइरहेका बेला इयूको यस्तो वक्तव्य आएको हो ।
यूरोपीय संघ (डेनमार्क फिनलैंड, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन) र नर्वे तथा स्वीट्जरल्याण्डका तर्फबाट जारी वक्तव्यमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भैरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । साथै मानवअधिकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै यूरोपियन यूनियनले शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्नसमेत दलहरुलाई वक्तव्यमा आग्रह गरिएको छ ।
अहिले भैरहेको महिला हिंसाविरोधी संघर्षलाई समेत उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अपराधलाई माफी दिइन हुँदैन । पीडितलाई नजरअञ्दाज गरिनु हुन्न । अपराधीहरुलाई कानूनको दायरमा ल्याउन रोकिनु हुन्न ।
सत्य तथ्य एवं वेपत्ता आयोग गठनमा ढिलाई भएता पनि संक्रमणकालीन न्यायतन्त्रको स्थापनासँगै अदालतमा स्वतन्त्र रुपमा मुद्दा चलाउन सकिनेतर्फ पनि यूरोपियन यूनियनले स्पष्ट पारेको छ । जहाँ प्रर्याप्त सबुत हुन्छ, त्यहाँ संक्रमणकाल पनि पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने भन्दै इयूले डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको अवरोधप्रति सांकेतिक असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
Neta heru ho Dekhau time haru ko galti la garda aja Hemro nepal lai bideshi la aula thedaudai chan,,,,,,,,, Goru ho
Like or Dislike:
13
3
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
डेकेन्द्र केसलाई पनि दलहरुलाई ह्यकुलाले मिचे झै मिच्न खोज्दा के भयो बल्ल थाहा पायो- कठपुतली सरकारले |
Like or Dislike:
19
9
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
yo sarkarlaai thik parnu parcha.
Like or Dislike:
2
0
[जवाफ फर्काउनुहोस्]