नेपाली मोडेलको ‘केरा लोकतन्त्र’

अरुण बराल

पत्रकार एवं लेखक कनकमणि दीक्षितले बुधबार ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ-’बेलायतमा तानाशाह पिनोचेका वकीललाई भाडामा लिएर हाम्रो माओवादीले नेपाललाई एक सच्चा बनाना रिपब्लिक (केरा गणराज्य) को स्तरमा गिराएको छ ।’

विद्धान पत्रकार दीक्षितज्यूको भनाइमाथि अर्को पत्रकारले कुनै खण्डन-मण्डन वा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । तर, यहाँ टिप्पणी गर्नुपर्ने विषयचाहिँ ‘केरा गणराज्य’को मात्र हो । विशेष गरी अमेरिकन बहुराष्ट्रिय निगमले सन् १९७८ देखि प्रयोगमा ल्याउन थालेको ‘बनाना रिपब्लिक’ पदावलीलाई नेपालीमा शब्दिक रुपान्तरण गर्दा ‘केरा गणराज्य’ हुन्छ । नेपाली वाङ्मयमा ‘केरा’को लाक्षणिक अर्थ चाहिँ अलि अर्कै लाग्छ ।

यस आलेखमा ‘बनाना गणराज्य’को इतिहास र विश्व प्रचलन खोज्ने प्रयत्न गरिएको छैन । बरु नेपाली राजनीतिलाई यही शब्दबाट सम्बोधन गरियो भने एउटा गजपको अर्थ निस्कन्छ । नेपालमा अहिले हामीले भोगिरेको र अभ्यास गर्दै आएको लोकतन्त्रलाई ‘केरा लोकतन्त्र’ को संज्ञा दिनु पक्कै पनि सही उपमा हुन सक्छ । यद्यपि हाम्रो लोकतन्त्रलाई ‘केरा लोकतन्त्र’मा गिराउने कार्यमा एमाओवादीको मात्रै भूमिका छ भनियो भनेचाहिँ ‘लोकतन्त्र’का लागि लडिरहेका अन्य राजनीतिक दल र विद्वान नागरिक अगुवाहरुमाथि निकै ठूलो अन्याय हुनेछ ।

केरा असाध्यै मीठो फल हो । केरा खेतीबाट किसानहरुले धेरै फाइदा पनि लिन सक्छन् । केरा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । केराबाट लाज ढाक्ने कपडासमेत तयार पार्न सकिन्छ । तर, नेपाली समाजमा ‘केराजस्तो’ भनियो भने यसले सकारात्मक नभई नकारात्मक अर्थ दिन्छ । केरालाई कतिपय मानिसहरुले ‘अर्ध-अश्लील’ पदावलीका रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्छन् । केरा जतिसुकै राम्रो र मीठो फल भए पनि पत्रकार दीक्षितले माओवादीले नेपाललाई ‘केरा गणराज्य’ बनाएको आरोप लगाउनुको अर्थ पनि मीठो गणराज्य भन्न खोज्नुभएको पक्कै होइन । दिक्षीतले नेपाली ठेट अर्थमा नभई कंगो, क्वालालाम्पुर, साउदी अरेबिया आदि मुलुकको ‘बनाना रिपब्लिकन’तर्फ गहिरो विश्वव्यापी सिद्धान्ततर्फ संकेत गर्नुभएको हुनसक्छ । तर, ‘बनाना रिपब्लिकन’लाई नेपालमा भित्र्याएर यसलाई नेपाली मोडेलको ‘केरा लोकतन्त्र’को संज्ञा दिइयो भने नेपाली राजनीतिशास्त्रमा यसले पक्कै पनि योगदान पुर्‍याउला । ‘बनाना’ पदावली प्रयोग गरिसकेपछि ‘केरा’ शब्दलाई नेपाली राजनीतिमा भित्र्याउन अब किन कञ्जुस्याइँ गर्ने ?

‘केरा’जस्तो लोकतन्त्र

नेपालले अहिलेसम्म तीनपटक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको छ । पहिलो ००७ सालदेखि ०१७ साल, दोस्रो, ०४६ देखि ०५९ साल र तेस्रो ०६३ देखि अहिलेसम्म । यीमध्ये सबै कालखण्डको नेपाली लोकतन्त्रको चरित्र ‘केरा-लोकतन्त्र’ नै हो । ००७ सालमा राणातन्त्र ढलेपछि ०१५ सालसम्म न संविधान बन्यो, न त चुनावै भयो । राजाको टीको लगाउनेमा कांग्रेस नेता मात्रिकाप्रसाद कोइराला र प्रजापरिषद्का योद्धा टंकप्रसाद आचार्यदेखि ‘क्रान्तिकारी’ डा. केआइ सिंह कोही छुटेनन् । ०१५ देखि ०१७ सालको कांग्रेस शासनलाई वास्तविक लोकतन्त्र मान्ने हो भने वीपी कोइरालाले ‘जेल जर्नल’मा सेना कसको नियन्त्रणमा थियो र राजा महेन्द्रको ‘कु’ कसरी सफल भयो भन्ने खुलाएकै छन् ।

दोस्रो कालखण्ड अर्थात्, ०४६ पछिको नेपाली प्रजातन्त्र पनि ‘केरा-प्रजातन्त्र’ नै थियो । त्यसबेला प्रशासनमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप, नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचार र राज्यमाथिको लुटको हिसाब निकाल्ने हो भने यो अवधिकस्तो थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ०४६ देखि ०५९ सम्मका शासकहरुले कमाएको सम्पत्तिमात्रै छानविन गर्ने हो भने केरा लोकतन्त्रका बोक्रा सहजै उक्किने छन् । खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तादेखि लिएर कति प्रजातन्त्रवादीहरु जेलमा छन् र जेल पर्नुपर्ने कति नेताहरु सिंहदरबारमै छन् भन्ने कुराको खोजी गर्नासाथ ‘केराजस्तो लोकतन्त्र’को पहेंलो रंग सहजै देखिने छ ।

ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर शासन हातमा लिएका बेला ‘केरा लोकतन्त्र’का हिमायतीप्रति जनताको निकै ठूलो वितृष्णा थियो । तर, पत्रकार, नागरिक समाज र माओवादीको समेत साथ पाएपछि जनतामा बद्नाम नेताहरु पुनः सत्तामा विराजमान हुने मौका पाए । ०६३ यताको ६ वर्षमा मुलुक यो स्थितिमा पुग्नुमा एमाओवादीको मात्रै भूमिका छैन, केरा लोकतन्त्रवादीहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् भन्ने कुरो छ वर्षमा सरकारमा को-को थिए भन्ने कुराबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले नेताहरुले जसरी मुलुकलाई भीडन्ततर्फ लैजान खोजिरहेका छन् र विगतमा जस्ते कुर्सीकै लागि लडाइँ गरिरहेका छन्, उनीहरुको यो व्यवहारले फेरि नेपाली गणतन्त्रलाई ‘बनाना गणतन्त्र’ बनाइरहेको छ । र, यसमा एमाओवादीलाई मात्रै दोष खन्याएर कांग्रेस एमालेलाई दूधले धोएको भन्नु कत्तिको वैज्ञानिक र सही विश्लेषण होला ? कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका सबै राजनीतिक शक्तिहरुले मिलिजुली नेपालमा केरा लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । अहिले एमाओवादी सरकारमा भएकाले उसलाई बढी दोष दिइए पनि कांग्रेस, एमालेले पनि अहिलेसम्म प्रयोग गरेको लोकतन्त्र ‘केरा लोकतन्त्र’ नै हो । एमाओवादी पार्टी पनि वास्तविक लोकतन्त्रवादी नभएर ‘केरा-लोकतन्त्र’कै हिमायती हो । एमाओवादी सिद्धान्तले नै लोकतन्त्रवादी पार्टी होइन ।

केराजस्तै नहोस् मिडिया र नागरिक समाज

यतिबेला कांग्रेस र एमालेको आलोचना गर्नेलाई अलोकतान्त्रिक एवं माओवादी परस्त देख्ने जुन सोचाई केही मानिसहरुमा देखा परेको छ, त्यो पनि केराजस्तै सोचाइ हो । आफूलाई पत्रकार र विश्लेषक भन्नेहरुले नेपाली गणतन्त्रलाई केराजस्तो गणतन्त्र हुनबाट जोगाउन र सन्तुलित भएर मुलुकलाई भिडन्तबाट जोगाउन जरुरी छ । एमाओवादीतर्फ लागेर विपक्षीविरुद्ध उक्साउनु वा कांग्रेस, एमालेको पक्षमा लागेर मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजाने कार्यमा राज्यको चौथो अंग र नागरिक समाजले लाग्नुहुँदैन । सबैका कमजोरी औंल्याउँदै संवाद र सहमति र्फकन सबै दलहरुलाई स्वतन्त्र दबाव दिन सकिएन भने नेपालको लोकतन्त्रमात्रै होइन, नेपाली प्रेस र ‘नागरिक समाज’लाई समेत जनताले ‘केराजस्तो’ उपमा दिने खतरा बढ्दै गएको छ ।

अहिले दलहरु जसरी मुठभेडतर्फ गएका छन्, ती दुबै पक्षलाई नेपाल पत्रकार संघ, नागरिक अगुवा र सम्पूर्ण नागरिकले सहमति र मेलमिलापका लागि दबाव दिन जरुरी छ । यतिबेला सलाई कोरेर देश जलाउन ज-जसले भूमिका खेल्नेछन् र जनतालाई आपसमा भिड्न उक्साउने छन्, भोलि खरानीको थुप्रोमाथि कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने ? के अहिलेको झै केराजस्तो ? कनकमणिले ठीकै लेख्नुभएको हो, नेपाल यतिबेला ‘केरा गणराज्य’मा पतन भएको छ । भलै यसमा एमाओवादीको मात्रै एक्लो योगदान छ भनेर हामीले संसदवादी दल र नागरिक समाजका अगुवाहरुको भूमिकालाई अवमूल्यन नगर्ने पो हो कि ? दैलेखमा बुधबार एमाओवादीलाई जिल्ला अधिवेशन गर्न नदिने जुन प्रयत्न लोकतन्त्रवादीहरुले गरे, त्यसले ‘केरा-लोकतन्त्र’का लागि सबैको भूमिकालाई छर्लङ्ग पारेको छैन र ?

समाचार

• उपत्यकाको सडकमा अख्तियारले छानविन गर्ने
• वागमतीमा पसे राजेश हमाल ! बाबुरामपछि रेग्मीको पालो
• गुटबन्दीविरुद्ध योजनाबद्ध संघर्ष गर्न एमालेलाई सुझाव
• हवाइ दुर्घटनासँगै वीमासम्बन्धी विवाद बढ्यो
• प्रेसमाथिको आक्रमण सह्य हुँदैनः सञ्चारमन्त्री