संवैधानिक राष्ट्रपति र बाधा अड्काऊ

- श्रीप्रसाद पण्डित

एकपटक राजा वीरेन्द्रले सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएका थिए । त्यतिखेरका सत्तासीन र प्रतिपक्षी -भन्नु परोइन, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले राजा बीरेन्द्रको शासनकालमा आलोपालो जस्तै सत्तासीन र प्रमुख प्रतिपक्षी हुने गर्थे) दुवै पार्टीले राजाले अन्तर्वार्ता दिंदा र भाषण गर्दा समेत क्याविनेटको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र अन्तर्वार्ता दिन वा भाषण गर्न पाइन्छ भनेर संवैधानिक राजतन्त्रमा राजाका सीमा रेखा कोरिदिएका थिए ।

तर, अहिले प्रतिपक्षी राजनैतिक दलहरु (यद्यपि संसद नै नभएकाले प्रतिपक्षी वा विपक्षी दल भन्न कानूनतः मिल्दैन) राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा पनि अघिका निरङ्कुश राजतन्त्र, (जसमा संविधानको अवशिष्ट अधिकार रहेको हुन्थ्यो) का राजालाई झैं संविधानले अधिकारै नदिएका कामकुराहरु गर्न तपाई त संविधानको संरक्षक हो भन्दै राष्ट्रपतिलाई उक्साइरहेका देखिन्छन् । के संविधानको संरक्षकले संविधानको मानमर्दन गर्न मिल्छ ? वरिष्ठ नेता नारायणमान विजुकछेले पनि बेलाबखत राष्ट्रपति शासन लागू गर्नु पर्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ ।

राजनैतिक दलले वा तिनका नेताले बोलिदिए मात्र हुन्छ कि तिनको बोली संविधान र विद्यमान कानूनमा आधारित पनि हुनु पर्छ ? तिनका बोली वा माग पूरा गर्न संबिधान र प्रचलित कानूनमा कुनै प्रावधान नै छैन भने यस्तो अवस्थामा कानून र संविधान मिचेरै भए पनि तिनको माँग पूरा गर्नु पर्ने हो त ? हो भने सम्बैधानिक राजतन्त्रमा र निरङ्कुश राष्ट्रपतितन्त्रमा के फरक भयो र ? कानूनी राज्यको सिद्धान्तले के भन्दछ भने कानूनी अख्तियारी बेगर राज्यले गैरकानूनी कार्य गर्न हुँदैन ।

०४७ सालको संविधान भन्दा अघि नेपालका कुनै पनि संविधानमा राष्ट्रप्रमुखलाई संविधानको संरक्षक भन्ने विशेषण दिइएको थिएन । दुई शताव्दी भन्दा बढी अवधिको राजतन्त्र त्यसमा पनि विचको राणाकालको समयावधि कटाएर भन्नुपर्दा सक्रिय र बलशाली राजतन्त्रबाट एकै पटक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत संवैधानिक राजा भएर बस्नु पर्दा सम्बैधानिक शक्ति संरचनामा तत्कालीन राजाले आप\mनो स्थान खोजेको र देशको सेना पनि दरबारप्रति नै बफादर रहेको पृष्ठभूमिमा ०१७ सालको कू नहोहोरियोस् भनी बडो होशियारी सहित तत्कालीन संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायको बौद्धिक चातुर्यले राजालाई अलमल्याउन राखिएको शव्दावली हो संरक्षक भन्ने शव्द ताकि, आफू स्वयम् नै संविधानको संरक्षक भनेर संविधानले नै घोषित गरिदिएको अवस्थामा राजाले संविधान मिच्ने काम नगरुन् भन्ने मनसायले राखिएको हो यो संरक्षक भन्ने शव्द ।

किन यो शब्द राख्नु परेको हो भन्ने सम्बन्धमा त्यतिखेर संविधान सुझाव आयोगको वैठकमा भएका छलफलको रेकडिर्ंङ्ग पुरातत्व विभागमा राखिएको छ, गएर हेरे हुन्छ । यो कुरालाई त्यतिखेरका संविधान सुझाव आयोग, ०४७ का सदस्य रहनुभएका बरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मीद्वारा लिखित संवैधानिक विकास, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ भाग १, २ (२०६१) मा पनि उल्लेख गरिएको छ । अव त्यस्तो पृष्ठभूमिमा राखिएको त्यही शव्दलाई नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ का मस्यौदाकारहरुले श्राद्धमा विरालो बाँधे झैं नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २७ को उपधारा (३)मा रहेको श्री ५ बाट नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको लागि यो संविधानको पालन र संरक्षण गरिबक्सनेछ भन्ने कुरालाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६ क को उपधारा (३)मा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनी राखिदिए । २०४७ सालको संबिधानले राष्ट्राध्यक्षलाई नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको लागि संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने भनी व्यापक अधिकारसहितको कर्तव्य तोकिदिएको थियो भने अहिलेको अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई अधिकारविनाको कर्तव्य मात्र तोकिदिएको छ संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा नेपालको अन्तरीम संविधान, २०६३ लाई अघिल्तिर राखेर त्यसका पृष्ठ पल्टाउँदै हालका राष्ट्रपतिका क्रियाकलाप, अधिकारका सीमा र कर्तव्यको परिधिलाई समेत दृष्टिगत गरी अहिलेको राजनैतिक उलझनका सम्बन्धमा आन्दोलनरत राजनैतिक दलहरुले राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई आमन्त्रण गरेको वा राष्ट्रपति समक्ष हार गुहार गरेको कुरालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिलेका राष्ट्रपतिले मौखिक भाषण गर्दै हिंडेको सम्बन्धमा अहिलेसम्म कतैबाट पनि प्रतिक्रिया आएको थाहा पाइएको छैन । यथार्थमा भन्ने हो भने रामबरण यादवलाई संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (क) मा उल्लेखित विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि राष्ट्रपति रामबरण यादवलाई सो अधिकार संविधानले कतै दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन नगरेको भाषण पढ्न त मिल्दैन भने मौखिक भाषण गर्न त झन् मिल्दै मिल्दैन । तर, हाम्रा राष्ट्र्रपतिलाई कार्यकारी हुने रहर लागेको देखिन्छ । २०४७ सालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा (१) ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भनेको थियो । अहिलेको अन्तरीम संविधानको धारा ३७ को उपधारा (१) ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भनेको छ ।

यी दुइटा धारामा प्रयोग भएका शव्दहरुलाई तुलना गरेर हेरे हुन्छ, राजाको कार्यकारी अधिकार थियो तर राष्ट्रपतिको छैन । यी कार्यकारिणी अधिकारै नभएका राष्ट्रपतिले वारम्बार म्याद थप्दै प्रधानमन्त्रीको नाम माँग्नु कहाँको संवैधानिक व्यवस्था हो ? त्यसरी नै २०४७ सालको संविधानको धारा ४४ ले व्यवस्थापिकाको गठन गर्दा श्री ५, प्रतिनिधि सभा, र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई संसद् हुनेछ भनिएको थियो । राजा पनि व्यवस्थापिकाकै एउटा अभिन्न अङ्ग भएकाले २०६३ सालमा राजाबाट प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनाको लागि गरिएको आव्हानले संबैधानिक मान्यता पाएको हो । तर अहिलेको अन्तरीम संविधानको भाग ६ मा व्यवस्थापिका-संसदको व्यवस्था गर्दा राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका-संसद्को अङ्ग मानेकै छैन भने यस अवस्थामा छोटो अवधिको त के कुरा, एक मिनेटको लाथि पनि राष्ट्रपतिबाट व्यवस्थापिका-संसदको अधिवेशन वा वैठक आव्हान गर्ने अधिकार छैन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा मात्र व्यवस्थापिका-संसद्को आव्हान र अन्त गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा ५१ को उपधारा (१) र (२) मा गरिएकोछ ।

व्यवस्थापिका संसद्को बैठक वा अधिवेशन बोलाउन आवश्यक छ तर प्रधानमन्त्रीले सिफारिश नै गरेन भने के गर्ने ? यस्तो अवस्थामा संविधानको सोही धारा ५१ को उपधारा (३) अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका संपूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यहरुले समावदन गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन वा बैठक बोलाीदिन सक्ने हो तर अहिले संसद् नै नभएको अवस्थामा यो व्यवस्था क्रियाशील हुनै सक्दैन । २०६२/०६३ को आन्दोलन राजा एक जनाको विरुद्ध सवै जनता भएकाले प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना संभव भएको र जनताको अभिमतका नाममा मान्यता पाएको थियो, तर अहिले संसद्मा बहुमतप्राप्त राजनैतिक दलहरुले सरकार बनाएको वेलामा उनीहरुलाइ माइनस गरेर व्यवस्थापिका-संसदलाई व्यूँताउने भन्ने कुरा स्वतः असंवैधानिक हुन्छ । अदालतमा मुद्दा पर्‍यो भने तुरुन्तै अन्तरिम आदेश हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिंदैन ।

यस्ता कागजको बाघभन्दा केही फरक नभएका राष्ट्रपतिले वर्तमान अवस्थामा नयाँ काम चलाउ सरकार गठन गर्नको लागि राजनैतिक दलहरुलाई दिवाभोज वा रात्रीभोज खुवाउँदै हुकुमी शासन शैलीमा म्याद थप्दै जाने गरेका छन् । यसरी म्याद थप्ने काम नेपालको अन्तरीम संविधानको कुन धारा अन्तरगत गरिएको हो भन्ने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयले नेपाली जनतालाई जानकारी दिनु आवस्यक छ कि छैन ? संवैधानिक राजाले पालन गरेजति पनि विधिको शासनको मर्यादा राष्ट्रपतिले राख्नु पर्छ कि पर्दैन ? अझ कुनै राजनैतिक दलले त ४-५ जनाको नाम राष्ट्रपति समक्ष राजनैतिक दलहरुले दिने अनि त्यही मध्येबाट राष्ट्रपतिले एक जनालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिदिने भनी सुझाव समेत दिएका छन् । लाग्छ, प्रधानमन्त्री भन्ने संस्था टुँडीखेलमा जोखना हेर्ने सुगाले टिप्ने कागजको खाम हो वा स्वस्थानीको कथामा आउने हात्तीले माला लगाइदिएर नवराजलाई राजा बनाए सरह चिट्ठा पर्ने पद हो ।

अझै पनि अर्को अन्तरिम संविधान जारी गरी अहिलेको अन्तरीम संविधान खारेज गर्ने सम्बन्धमा युद्धस्तरमा इमान्दारपूर्वक काम गर्ने हो भने जेठमा चुनाव अझै पनि असम्भव छैन । म्याद थप्दै जनतालाई बुख्याँचा बनाउने काम तुरुन्तै रोक्नु पर्‍यो राष्ट्रपति महोदय । सक्रिय राजाको सट्टामा सक्रिय राष्ट्रपतिको गैरसम्बैधानिक क्रियाकलाप नेपाली जनताको लागि तातो तावाबाट भुङ्ग्रोमा हाम फालेको जस्तो नहोओस् ।

नेपालमा अन्तरिम संविधान-२०६३ नाम गरेको एउटा संविधान छ । नेपालको राज्य व्यवस्थामा आइपर्ने कुनै पनि समस्याको निराकरण यही संविधानको आधारमा नै खोज्नुपर्छ र हुनुपर्छ । यदि कुनै कुरा संविधानमा लेखिएको छैन भने संशोधनद्वारा त्यस्तो कुरालाई संविधानमा समावेश गर्न सकिन्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखिंदैन, तर कहिलेकाहिं त्यस्ता कुरा आइपरेमा के गर्ने भन्ने अडचन पर्छ । यस्तो अड्चनलाई समाधान गर्न के गर्नुपर्ला भन्ने कुरो पनि संविधानले नै बताइदिएको हुन्छ । संविधानमा नलेखिएको तर आवश्यक काम गरी हाल्नुपर्ने कुराको हकमा बाधा अडकाऊ फुकाउने सम्बन्धमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक आदेश जारी गरी निकास निकाल्न सकिन्छ ।

वाधा अडकाउ फुकाउने संवैधानिक प्रावधानले निर्देश गरेबमोजिम संवैधानिक कार्यविधि पूरा गर्न असम्भव भएको भनी बाधा अडकाउ फुकाउने धारा १५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाधा अडकाउ फुकाउन अधिकार दिने सोही धारा नै संशोधन गर्न भने मिल्दैन । बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार दिने धारा १५८ अन्तरगत निकालिएको आदेश व्यवस्थापिका संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ भनिएको छ । तर, अहिले संसद् नै छैन् भनी जे मन लागेको छ त्यो गर्न भने पाइँदैन । संविधानमा नपरेका कुनै कुरालाई बाधा अडकाऊ फुकाउने भनी जवर्जस्ती व्याख्याद्वारा थोपर्न सकिंदैन ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि संविधान मिच्ने काम जवर्जस्ती गरिंदैछ, गर्न लागिएको छ । संविधानमा अपूरो व्यवस्था छ, संशोधन गर्ने आधिकारिक संस्था छैन, तर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न संविधानले निकास दिन सकेन नगरी नहुने काम छ भने के गर्ने ? यस्तोमा मन्त्रिपरिपाद्ले निर्वाचन आयोगमा सवभन्दा पछिल्लो चुनावमा भाग लिएर व्यवस्थापिका संसद्मा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट उपस्थिति जनाउन पाएका राजनैतिक दलहरुको गोल मेच सम्मेलन राष्ट्र्रपतिको समुपस्थितिमा आयोजना गर्ने र अर्को अन्तरिम संविधान जारी गर्ने अहिलेको अन्तरिम संविधान खारेज गर्ने गर्नुपर्दछ । संविधान मिच्ने काम भने गर्नु हुँदैन ।

जे कुरा सोझै गर्न हुँदैन, त्यसलाई घुमाउरो पाराले पनि गर्नु हुँदैन । राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक कार्य संविधानमा आधारित हुनुपर्छ । अनिमात्र विधिको शासन कायम हुन्छ । राज्य व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले मैले संविधानको यो धाराअन्तर्गत यो काम गरेको हुँ भनी विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ ।

तर, अहिले राष्ट्रपति मार्फत संविधान मिच्ने कार्यको लागि ठूला दलहरुले कसरत गरिरहेको देखिन्छ । सक्रिय राजतन्त्रमा राजाहरुले आँफूलाई संविधानको स्रोत सम्झेर आफूले जे भन्यो, जे गर्‍यो, त्यो नै संबैधानिक हो भन्ने दम्भ रहन्थ्यो । त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि नेपालको निरङकुश राजतन्त्र ०४७ सालपछि संबैधानिक राजतन्त्रका रुपमा प्रतिस्थापित भएपछि राजा बीरेन्द्रबाट राष्ट्र प्रमुखका रुपमा मुलुकको राज्य व्यवस्थामा जे जति काम कुरा हुने गर्थे त्यससम्बन्धमा राजदरबारबाट विज्ञप्ति प्रकाशित हुने गथ्र्यो र त्यस्तो विज्ञप्तिमा संविधानको कुन धारा अन्तर्गत त्यस्तो काम कुरा गरिएको हो, सो कुरासमेत उल्लेख हुने गथ्र्यो । कसैलाई यस विषयमा द्विविधा छ भने त्यतिखेरका नेपाल राजपत्रहरु हेरे पुग्छ ।

(अधिवक्ता पण्डित सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार हुन् )

समाचार

• योजना आयोगको उपाध्यक्षमा शाक्य, सुकुम्बासी आयोग खारेज
• कञ्चनजंघा आरोहण गरेर फर्कदै गरेका पाँचको मृत्यु
• क्यामरासँग डराउँदै रेग्मीले भने-एकलव्य भएर लाग्छु
• शिक्षकले चिट चोर्ने डरले परीक्षामा कडाई !
• संविधानसभा अगाडि गाई बहुलायो (भिडियोसहित)