ढुलमुले नीतिले गर्दा आन्दोलनल उठेन

-मोहनविक्रम सिंह, महामन्त्री, नेकपा मसाल

प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने एमाओवादीको प्रस्तावलाई गलत छ । वास्तवमा त्यो प्रस्ताव उनीहरुको बेग्लाबेग्लै कुराहरु उठाएर सरकारको आयु लम्बाउने तथा त्यो संयुक्त आन्दोलनलाई बिथोल्ने एउटा षडयन्त्र पनि हो भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।वर्तमान माओवादी र मधेशवादीहरुको गठबन्धन सरकारले झन्पछि झन् निरंकुश अप्रजातान्त्रिक, गैर-जिम्मेवार र जनविरोधी रुप लिंदै गइरहेको छ र त्यसका विरुद्ध सशक्त जनआन्दोलन उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले विपक्षी राजनीतिक शक्तिहरुको संयुक्त आन्दोलनलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै त्यसलाई सफल पार्न बढीभन्दा बढी सक्रिय सहयोग गर्ने हाम्रो बैठकले निर्णय गरेको छ । तर, त्यो संयुक्त आन्दोलनका दौरानमा कतिपय पक्षहरुका कार्यशैलीमा देखापरेका असंगति र अन्तरविरोध तथा नीतिगत रुपमा देखापरेका अस्पष्ट र ढुलमुल नीतिहरुका कारणले आन्दोलनले सशक्त रुप लिन नसकेको हो ।संयुक्त आन्दोलनका सन्दर्भमा देखापरेको एउटा समस्या वा अन्तरविरोधबारे पनि केही चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संयुक्त आन्दोलनमा सामेल अन्य पक्षहरुसित हाम्रा कैयौं मतभेदका बाबजुद सहमति भएका राजनीतिक विषयहरुमा संयुक्त आन्दोलनलाई सशक्त रुपले अगाडि बढाउने हाम्रो नीति रहेको छ र रहने छ । अन्य सबै पक्षहरुद्वारा संघीयताको समर्थन र हाम्रो पार्टीद्वारा त्यसको विरोध भएकाले व्यवहारिक रुपमा आन्दोलनमा केही असहज स्थिति देखापरेको छ । तैपनि त्यस सन्दर्भमा हाम्रो मत के रहेको छ भने संघीयताको प्रश्नमा हाम्रो बीचमा केही मतभेद भए पनि देशका अगाडि उपस्थित मुख्य राजनीतिक प्रश्नहरु, भट्टराई सरकारलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन, संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण समेतका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नका लागि एकतावद्ध भएर संयुक्त आन्दोलनलाई सशक्त रुपले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आन्दोलनमा सामेल राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा संघीयताबारे पक्ष वा विपक्षमा भएका विचारहरुलाई प्रकट नगरिकन स्वीकृत नीति र नाराहरुमा जोड दिने सहमति भएको थियो । तर, कतिपय पक्षहरुले त्यो सहमतिको उल्लंघन गरेर संघीयताको पक्षमा विचार प्रकट गर्ने गरेकाले हामीले पनि संघीयताका विरुद्धका हाम्रा बिचारहरुलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने र त्यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ । त्यसले गर्दा संयुक्त आन्दोलनमा एक प्रकारको असहज स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ । या त सबै पक्षलाई सहमतिका मुख्य विषयहरुमा एकतावद्ध भएर संघर्षमा जोड दिंदै त्यसबारे भिन्न मतहरु लैजाने छुट दिइनुपर्दछ वा त्यसबारे कुनै विचार प्रकट नगर्ने सहमतिलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रणाली अपनाइनु पर्दछ । त्यो कुरा जे भएपनि आन्दोलनमा कुनै पनि सहमति कायम भएपछि त्यसलाई उल्लंघन गरेर आन्दोलनमा अस्तव्यस्तता ल्याउने कार्यशैलीको अन्त गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ र हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको आचार संहितालाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गर्दछ ।

हाम्रो पार्टीले संयुक्त आन्दोलनमा जोड दिनुका साथै आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा पनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन, संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा तथा संघीयताको विरोध समेतमा जोड दिइनेछ ।विभिन्न प्रश्नहरुमा विभिन्न पक्षहरुसित कार्यगत एकता, तालमेल, समझदारी बनाएर सहकार्य गर्नेतिर पनि हाम्रो पार्टीको नीति हुनेछ । राष्ट्रिय वाम तथा लोकतान्त्रिक मञ्चको गठन त्यो दिशामा एउटा उल्लेखनीय उपलब्धि हो । यसलाई ठोस रुप दिएर अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थहरुको अत्यधिक मूल्य वृद्धिलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिन्छ । त्यस सन्दर्भमा विद्यार्थीहरुको संयुक्त आन्दोलन र त्यो आन्दोलनमा जनताको व्यापक सहभागितालाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक स्वागत गर्दछ । त्यो सशक्त आन्दोलनका कारणले नै सरकार त्यो बढाएको मूल्यलाई फिर्ता लिन वाध्य भयो । त्यसबाट २ वटा कुरा प्रष्ट हुन्छन् : प्रथम, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गरेको वृद्धिबाट सरकार कुनै पनि हदसम्म गैर-जिम्मेवार र जनविरोधी नीति अपनाउन सक्दछ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । द्वितीय, त्यसबाट जनताको संयुक्त आन्दोलनको आधारमा सरकारलाई पराजित गर्न र सरकारका सबै गलत नीतिहरुलाई खारेज गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यो निष्कर्षले भविष्यमा पनि महत्वपूर्ण मार्ग प्रदर्शक सिद्धान्तको काम गर्नेछ ।

समाचार

• अमर लामाको हत्या एमाओवादीले गरेको होइनः प्रचण्ड
• सदरुल हत्या प्रकरणमा छानविन समिति गठन
• बहुमत ल्याउने भन्दै एमाले चुनावी अभियानमा
• काँग्रेस नेपालको ‘नम्बर वान’ पार्टी : थापा
• वार्ता असफल भएपछि राजेन्द्र महतो आमरण अनशनमा