शीतल निवासमा बनेको सहमतिको पूर्णपाठ

७ फागुन, काठमाडौं । चारदलीय कार्यदलले तयार पारको सहमतिको प्रस्ताव अनुसार दलहरुबीच आगामी जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

के छ सहमतिमा ? 

१) चुनावी सरकारको स्वरुप, संरचना, अवधि र संचालन

· संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन मिति२०७० साल जेठ २२ गते बुधबारका दिन गर्ने।

· अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् हुनेछ, सो मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन् । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेखित सबै कामहरु प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् ।

· मन्त्रिरिषद्को अध्यक्ष हुने प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका सबै कामबाट अलग रहनेछन् र सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादन र प्रशासनको सम्पूर्ण काम स्वतन्त्र रुपमा गर्नेछन् । कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामहरु गर्नेछन् तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष हुने प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको स्वन्त्रताको रक्षा एवं सम्मानमा प्रतिबद्ध रहनेछन् र अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पूरा गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाली न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा न्यायसम्पादनका स्थापित मान्यता अनुरुप कार्य गर्नेछन् ।

· संरचनाः मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको संख्या अध्यक्ष सहित बढीमा ११ हुनेछ ।

· अवधिः अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदबाट नयाा प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हाले पछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।

· संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुननसकेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिले माथि भनिएको अन्तरिम चुनावी सरकारको समयावधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र अन्तरिम चुनावी सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपति समक्ष नाम सिफारिश गर्नेछ ।

· नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको पूर्ववत् पदमा र्फकनेछन् ।मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको चयन उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको परामर्शमा/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् ।

· अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रमुख काम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्य कामहरु अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।

तर व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई सदस्यको स्वीकृति आवश्यक पर्ने जस्ता दीर्घकालिन प्रकृतिका कामहरु अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछैन ।

२) उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको गठन र कार्यक्षेत्र

· गठनः प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समिति हुनेछ । यसको कार्यक्षेत्र निम्नबमोजिम हुनेछः

निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।

राजनीतिक दलहरुको बिचमा सहमतिको वातावरण निरन्तर बनाई राख्न प्रयत्न गर्ने ।

अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र परामर्श दिने ।

यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र संचालन प्रक्रिया समितिले स्वयं निर्धारण गर्नेछ ।

 ३) संविधानसभाका सदस्यको संख्या र अवधि

· संख्याः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत सबै वर्ग र समुदायको समानुपातिक समावेशितालाई आत्मसात् गर्नेगरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना र राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने ११ जना गरी जम्मा ४९१ रहनेछन् ।

· कार्यावधिः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन पाँच वर्षको लागि हुनेछ । संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुबै हैसियतमा काम गर्नेछ र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि व्यवस्थापिका संसदको रुपमा मात्र कायम रहनेछ ।

४) मतदाता नामावली

· २०६८ साल चैत्र मसान्तसम्म १८ बर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरु मतदाता हुनेछन् ।

· निर्वाचन आयोगले नागरिकताको आधारमा संकलन गरेको मतदाता नामावालीलाई आगामी संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनका लागि आधार मान्ने ।

· मतदाता नामावली मतदाताको फोटो सहित राखेर संकलन गर्ने । यसका लागि नाम छुट भएका मतदाताहरुको नाम संकलन गर्न तुरुन्तै एक महिना विशेष अभियान संचालन गर्ने ।

५) बाध अड्काउ फुकाउने प्रक्रिया र विषयहरु

राजनीतिक दलहरुका बिच सहमति गरी सोही अनुरुप विषयहरु उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार पारि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने । बाधा अड्काउ फुकाउन निम्नलिखिनत विषयहरुमा निम्न बमोजिम गर्नेः

६) निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध

निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानून र अन्य व्यवस्थापनबारे निर्वाचन आयोगबाट तयार भई प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव अनुरुप गर्ने । सो प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरुले अध्ययन गरी सुझाव दिनसक्ने छन् ।

७) निर्वाचन आयोग लगायत संवैनिक निकायमा नियुक्तिः

निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा अन्तरिम चुनावी सरकारले तुरुन्त नियुक्ति गर्ने ।

८) विघटित संविधानसभाका कामहरुको स्वामित्व लिनेबारे

संविधानसभामा राजनीतिक दलहरुका बिच भएका सहमतिहरु ग्रहण गर्ने /संविधानसभामा भए गरेका काम कार्वाईको स्वामित्व लिने ।

९) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु

· शान्ति प्रक्रियाका कामहरु तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने ।

· सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको गठन यथाशीघ्र गर्ने ।

· माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजनसम्बन्धी बाँकी कामहरु तुरुन्त पूरा गर्ने ।

यसअघि भएको सहमतिका आधारमा दर्जा निर्धारण वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विशेष समितिको वैठमार्फत तत्काल गर्ने ।

सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा वेपत्ता छानविन आयोग यस अघि चार दलका शिर्ष नेताहरुका वीचमा भएको सहमतिका आधारमा र विगतमा भएको सात वुँदे सहमतिका आधारमा मेलमिलापको मर्म र भावनाका आधारमा गठन तत्काल गठन गर्ने ।

 नागरिकता वारेः

जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन वारेः

स्थानीय निकायको निर्वाचन वारे आगामि २०७० मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने ।

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

वेबसाइट

प्रतिक्रिया

रद्द गर्नुहोस्

समाचार

• अमर लामाको हत्या एमाओवादीले गरेको होइनः प्रचण्ड
• सदरुल हत्या प्रकरणमा छानविन समिति गठन
• बहुमत ल्याउने भन्दै एमाले चुनावी अभियानमा
• काँग्रेस नेपालको ‘नम्बर वान’ पार्टी : थापा
• वार्ता असफल भएपछि राजेन्द्र महतो आमरण अनशनमा