प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने बेला भयो

भरतराज उप्रेती, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मीले नेताहरुसँग लसपस गरेकाले अब इजलासमा बस्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले बताउनुभएको छ । रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी लगायतका विषयमा अनलाइनखबरका लागि सम्पादक अरूण बरालले गरेको कुराकानीः 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएपछि अहिले तपाई के गर्दै हुनुहन्छ ?

–म न्यायाधीश बन्नुअघि बरिष्ठ अधिवक्ता थिएँ, फर्केर आएपछि पनि बरिष्ठ अधिवक्ताले जे काम गर्ने हो, त्यही काम गर्दैछु । प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्दा मलाई पनि खुशी र प्राइभेट सेक्टरका मानिसहरु पनि खुशी छन् ।

बारबाट देखेको न्यायालय बेञ्चमा गएपछि कस्तो पाउनुभयो ?

–बारमा कानून व्यवसायी हुँदा हामीले एउटा मुद्दाको पक्षबाट वकालत गर्ने र बहस गरिन्थ्यो । न्यायाधीश भएर हेर्दा चाँहि यो वा ऊ पक्ष लिने भन्दा पनि न्याय गर्नुपर्छ भन्नेमा फोकस हुँदोरहेछ । कानून व्यवसायीले चाँहि आफ्नो पक्षको हित संरक्षण गर्ने कुरा हुन्छ, न्यायधीशले न्यायको रक्षालाई ठूलो कुरा मान्छ । त्यसकारण वकिल र न्यायाधीशको वीचमा धेरै ठूलो अन्तर छ ।

मुलुक यतिबेला ठूलो संवैधानिक संटकमा छ । तपाईको विचारमा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

–हामीले संविधानको संरचनाभित्रबाट हेर्ने कि बाहिरबाट हेर्ने भन्ने मुख्य हो क्या । हामीले संविधानले परिकल्पना गरेको कुरालाई हेर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले कानुनको शासन र शक्तिपृथक्कीरणको सिद्धान्तलाई मान्छ । कानूनको शासन, शक्तिपृथक्कीकरण र जनताको सार्वभौम अधिकारलाई स्वीकारिसकेपछि यसैको परिपे्रक्ष्यबाट अहिलेको समस्यालाई हेर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउँदा यसले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई असर गर्छ कि गर्दै भन्ने हेर्नुपर्छ ।

रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा के हुन्छ ?

–नाम जति ठूलो भए पनि अहिलेका प्रधानन्यायाधीश शुद्ध ब्युरोक्रेटिक ढाँचाबाट आएका कर्मचारीमात्रै हुन् । कर्मचारी रिटायर्ड भएपछि पेन्सन खान्छ । लोकतन्त्रमा जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण आखिर राजनीतिक दललै गर्छन् । कुनै कर्मचारीले जनताको सार्वमौमिकताको रक्षा गर्ने कुरा कहीँ परिकल्पनै गरिएको छैन । त्सैले कर्मचारलिाई सरकारको जिम्मा लगाउने कुराले के सन्देश दिन्छ भने जनताले छानेका व्यक्ति राम्रा रहेनछन्, नालायक व्यक्तिलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्‍याइएछ । यसले दिने म्यासेज यत्ति हो । पोलिटकल पार्टीहरु यति नालायक रहेछन् कि जसमा एउटा कर्मचारीले गर्नेजति सोचबुझ पनि रहेनछ भन्ने यसबाट जनतालाई पर्न सक्छ । यस्तै हो भने अब हुने चुनावमा यी दलका नेतालाई किन भोट दिने भन्ने प्रश्नसमेत यसले उत्पन्न गर्छ । त्यसपछि मुलुक यसैगरी कर्मचारीकै पछि पो लाग्ने हो कि ? यसले मान्छेलाई दलवीहीन कर्मचारी तन्त्र ठीक हो भन्नेतिर पो दिग्भ्रमित गर्ने हो कि ? यस्तो म्यासेज पनि जानसक्छ ।

हाम्रो संविधानले शक्तिपृथक्कीकरणको कुरा गरेकाले न्ययापालिकाको प्रमुखलाई नै कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने परिकल्पना गरेको छैन र यो मिल्दा पनि मिल्दैन ।

प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तो जिम्मेवारी दिँदा के नै फरक पर्ला र ?

–हेर्नोस्, यो कत्रो सिरियस कुरा छ । म न्यायाधीश हुँदा कुनै पनि नेताले मसित टेलिफोनमा कुरा गर्ने आँट गर्दैनथे । नेताले मसित भेट्ने आँट पनि गदैनथ्यो । अहिले हेर्नोस् त, अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई कति दलका नेताले कहाँ कहाँ पुर्याइसके । उहाँसित कुन नेताको सम्बन्ध के छ भनेर टाँस्ने कुराहरु पनि भए । प्रधानन्यायधीश कार्यपालिकाको प्रमुख हुने रे, अनि काम सकेपति न्यायापालिकामै फर्किने रे । प्रधानन्ययाधीशले गर्ने काम कस्तो रे भन्दा राजनीतिक दलको संयन्त्रले अह्राएको काम गर्ने रे । कसैले खटाएको कुरा एउटा न्यायाधीशले त सुन्दैन भने प्रधानन्यायाधीशजस्तो मान्छे कसैले अह्राएको पराएको काम गर्न जाने ? नेताले अह्राएको काम गरेर त्यही मान्छे फेरि न्यायपालिकामा फर्किने ? त्यसले लीड गरेको न्यायापालिका कस्तो हुन्छ ?

मलाई त के लाग्छ भने अहिले हामी जसरी नयाँ किसिमले लोकतन्त्रमा संक्रमण गरिराखेका थियौं, यो संक्रमणलाई रोक्ने काम भैरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई । लोकतान्त्रिक संस्थाका पिल्लरहरुलाई भत्काउन खोजिँदैछ । नेताहरुले आफैंले यसो गरिरहेका छन् कि कसैको कुरा सुनेर यसो गरिरहेका छन्, तर यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्छ र निरंकुशताको बाटो सफा पार्ने काम मात्रै गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । शक्ति पृथक्कीकरणलाई भत्काएपछि तानाशाही भैहाल्यो नि ।

मानिसहरु प्रधानन्ययाधीशको कुरो बुझ्न एकदमै ब्याकुल छन् । तर, रेग्मीजी एकदमै चुपचाप हुनुहुन्छ । तपाईलाई त अनुभव छ नि, वहाँ कस्तो मान्छे हो ?

–बोल्ने र नबोल्ने भन्ने आफ्नो व्यक्तिगत हो । व्यक्तिगत कुरामा म जान्न । तर, यी राजनीतिक नेताहरुको कामकारवाहीबाट मलाई फ्रस्टेसन भैराखेको छ । जुन व्यक्तिले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था -संविधानसभा) आफैंले ध्वंस गर्यो, त्यही व्यक्तिले जनताको अधिकार सशक्त गराउँछ ? यस्तो भिजन यो मान्छेमा हुन सक्ला ? जनताको अधिकारप्रति संवेदनशीलता भएको भए जनताको अधिकारलाई उसले वञ्चित गर्ने नै थिएन । पहिलेचाहिँ जतिपटक पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर त्यही अदालतले भन्ने, पछि संविधान संशोधन गर्न सक्दैन भन्ने के कारण पर्यो ?

त्यो भिजन नभएको व्यक्ति, जसले त्यो हराभरा न्यायपालिकाको बलियो टिमलाई पाँचजनाको टिममा झार्यो । जो व्यक्तिले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार न्यायपालिकालाई समेत सञ्चालन गर्न नसकेर शून्य पारिराखेको छ, त्यही व्यक्तिले सरकार चलाउन सक्छ, निर्वाचन गराउन सक्छ भन्नेजस्तो नालायकिपन त मैले हाम्रो नेताहरुमा अरु केही देखेको छैन । यसमा म प्रधानन्यायाधीश ठीक या बेठीक भन्दिँन । यसमा हाम्रा नेताहरु फेल भए भन्छु म । जनता फेल भएका छैनन् । जनता कहिल्यै फेल हुँदैनन् । तर, जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरु फेल भए । त्यसैले हामी जनताका पंतिनिधि हौं भन्ने यिनीहरुमा अब ल्याकत रहेन । यो प्रक्रियाबाट चुनाव हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि छैन । यी नेताहरुको संविधानप्रतिको पं्रतिवद्धता पनि जनताले देखे । यिनीहरु अब जनताको प्रतिनिधि हुन लायक छैनन् भन्ने पनि जनताले देखे । यिनीहरु चुनाव गराउन प्रतिवद्ध छैनन् भन्ने पनि देखियो । यो भनेको त एउटा बाहनाबाजी मात्रै हो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने कुरा नेपालीहरुका लागि अशुभ संकेत हो ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मी अब कार्यकारी प्रमुख नबने पनि विवादमा त तानिनु भो नि हैन ?

–राजनीतिक नेताहरुसँग जुनकिसिमले उहाँको लसपस भएको छ, अब उहाँ प्रधानन्यायधीशका रुपमा पनि काम गर्न योग्य हुनुहुन्न ।

के अब रेग्मीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

–राजीनामा मागे हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नेतृत्व गर्न तिमी फिट छैनौ । तिमीले न्ययायिक स्वतन्त्रता राख्न पनि सक्दैनौ । किनभने तिमीमा नेताहरुसित लोभ बढ्यो । त्यसैले जनताले अब यिनको राजीनामा मागे हुन्छ । हि इज नट फिट ।

प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्ने कि, नभए पनि ?

–उहाँले नैतिक धरातल गुमाइसक्नुभयो । स्वतन्त्र प्रधानन्यायाधीशको रुपबाट काम गर्ने हैसियत उहाँले गुमाइसक्नुभयो । त्यसकारण अब उहाँले इजलासमा बस्न पनि हुँदैन । वहाँले छोडिदिए हुन्छ । अव उहाँले स्वतन्त्ररुपमा कामै गर्न सक्नुहुन्न । वहाँको लसपस भैसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको पद पाउनका लागि उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसकारण जनताले राजीनामा मागेर तिमी प्रधानमन्त्री होऊ भन्ने हैन कि, तिमी प्रंधानन्यायाधीशको पदमा नबस भने हुन्छ । त्यो बेला आएको छ ।

विवादमा नपर्न के गर्नुपथ्र्यो रेग्मीले ? हेटौडामा प्रचण्डले भाषण गर्नासाथ म प्रधानमन्त्री बन्दिन भन्नुपथ्र्यो ?

–के गर्नुपथ्र्यो, त्यो त उहाँले जान्ने कुरा हो, तर अहिले जे गरिरहनुभएको छ, जे भइरहेको छ, त्यो अशुभ छ ।

रेग्मीले राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री बन्दा त हुन्छ होला नि ?

–राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीको जागिर वहाँलाई नै किन दिनुपर्यो ? यो भन्दा कति काबिल, यो भन्दा कति लायक अरु थुप्रै प्रधानन्यायाधीश, छन् जो भूतपूर्व छन् । उनीहरुले आफ्नो कार्यकालमा काम गरेर देखाएका छन् । भूतपूर्व नै भैसकेपछि यसैलाई नै किन चाहियो ? अनूपराज शर्मामा के समस्या छ ? मीनबहादुर रायमाझीमा के समस्या छ ? रामप्रसाद श्रेष्ठमा के समस्या छ ? यो मान्छे भन्दा त म रामप्रसाद श्रेष्ठ कहाँ-कहाँ काबिल ठान्छु । अनूप शर्मामाथि कसैले पनि एउटा प्रश्न उठाउन सक्दैन । यो लेबलका मान्छे अझै छन् । त्यसैले राजीनामा दिइसकेपछि के प्रधानन्यायाधीश हुन्छ ? त्यो त पूर्व भैहाल्छ नि । भूतपूर्व भएपछि धेरै रोज्न सकिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रबाट आएका न्यायाधीश र स्वतन्त्र कानूनी पेशा व्यवसायबाट आएकावीच के फरक हुन्छ कि क्या हो ?

–कर्मचारीबाट आएकाले चेन अफ कमान्डबाट हेर्छ । सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदैमा उसले ३०/३५ वर्षमा सिकेको संस्कार एकैरातमा परिवर्तन हुँदैन । स्वतन्त्र व्यवसायबाट गएको व्यक्तिले कसैको चेन अफ कमान्ड मान्दैन । उसले मान्ने भनेको संविधान र कानूनमात्रै हो । उसको कल्चर नै कानून र संविधानमा हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा ब्युरोक्रेटिक मानसिकताले गर्दा अदालतले गल्ती पनि गरेको छ कि ?

–अदालतको गल्ती हैन । हाम्रो अदालतमा बसेका जुन व्यक्तिहरु छन्, उनीहरुमा समसया छ । ०५२ साल भदौमा विश्वनाथ उपाध्यायले संसद् विघटनको मुद्दामा जुन फैसला गर्नुभयो र निर्वाचनमा जाने बाटो बन्द गरिदिनुभयो, यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रो न्यायपालिकाले अहिलेसम्म पनि के बुझेको छैन भने न्यायापालिका भनेको जनताको कुण्ठित अधिकारलाई सहजता ल्याउने निकाय हो । यो लाइनबाट हाम्रो अदालत ट्युन हुन सकेको छैन । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले म नयाँ म्यान्डेट लिन जनतामा जान्छु भनेका थिए, न्ययालयले जनताको म्यान्डेट लिन पाउँदैन्स भनेर फैसला गर्यो । मैले त सोचेको थिएँ, ०५२ देखि ०६८ सालसम्म आउँदा हाम्रो न्यायालयले काँचुली फेर्यो, नयाँ भिजन भएका मान्छे पनि आए । तर, यो होइनरहेछ ।

संविधानसभा विघटन गर्ने टिममा एउटा पनि स्वतन्त्र पेशाबाट गएका न्यायाधीश थिएनन् । त्यो टिममा स्वतन्त्र व्यवसायबाट गएका न्ययाधीश भएको भए फरक हुने थियो । जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नु जनताको अधिकार हो भन्ने वहाँहरुले अनुुभूति गर्न सक्नुभएन । यसको कारण के हो भने प्रजातान्त्रिक आचरणको ट्युनिङ नै वहाँहरुमा भएन । तपाईहरु हेर्नोस् त हाम्रो अदालतले जनतालाई अधिकार दिनुको साटो जहिले पनि जनताको अधिकारमात्रै खोसेको छ ।

जस्तै, कुनै उदारहण ?

–जस्तै, राजाले टेकओभर गरेका बेला अदालतले गरेको छैन भनेजस्तो गर्यो । यसलाई मान्छेहरुले खुब हाइलाइट गर्छन् । म त के भन्छु भने अदालतले जनतालाई ५ रुपैयाँ दिएर ९५ रुपैयाँ खोसेको छ । यसको एउटै कारण के हो भने न्यायपालिकाको नेतृत्व लिने व्यक्तिहरुलई जनताको अधिकारप्रति कुनै किसिमको अनुभूति नै छैन । वहाँहरुमा संवेदना नै छैन । संवेदना मरेको, संवेदनाहीन व्यक्तिले दिएको न्याय भन्ने गरेको छु मैले ।

समाचार

• शीर्ष नेताहरु विदेशीका खास दलाल : गुरुङ
• मंगलबार सुनको मूल्य १६ सय रुपैयाँ बढ्यो
• नायिका निशा अधिकारी सगरमाथा चुचुरोमा
• माथिल्लो तामाकोशीको सुरुङभित्र पस्दा… (फोटोफिचर)
• राप्रपा महाधिवेसनमा मतगणना हुँदै