पेट्रोल किन्नेले तिरेको राजस्वको दूरुपयोग

१२ फागुन, काठमाण्डौं । पेट्रोल र डिजेल प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकले राज्यलाई राजस्व तिर्छन भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ तर यो सत्य हो । हरेक व्यक्तिले डिजेल र पेट्रोल खरिद गरेवापत प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले राज्यलाई राजस्व तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो राजस्व सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यक्तिले वायु प्रदूषण गरेवापत राज्यले लिने गरेको हो ।

सो वापत हरेक बर्ष करोडौं रकम संकलन हुँदै आएको भए पनि उक्त रकम प्रदूषण नियन्त्रण लागि भनेर अहिलेसम्म खर्च भएको पाइँदैन् । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरेवापत प्रतिलिटर पचास पैसा अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरिदिने गरेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व महाशाखाका अनुसार आर्थिक बर्ष ३०६८/६९ मा प्रदूषण करबापत ४२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको गोरखा पत्र दैनिकमा खबर छ ।

प्रदूषण करबाट उठेको रकम वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावारण संरक्षण कोषमा जम्मा गरी वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐनमा उल्लेख छ । तर यो रकम वातावरण संरक्षण कोषमा समेत आउन नसकेको वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देवकोटाका अनुसार वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय वातावरण मन्त्रालयको मात्र नभएर अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित ‘क्रकिटिङ’ मुद्दा भएकाले उक्त रकम विभिन्न मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरेको छ ।

समाचार

• निर्वाचन अब कसैले रोकेर रोकिन्न : खनाल
• स्वागत नेपालको ‘मातृ संभोग’ पछि जिगोलो
• कथा – बले बौलाएछ
• राप्रपा र राजपाको एकता महाधिवेशन जारी
• १२ दलका नेता र रेग्मीवीच सिंहदरबारमा वार्ता