खिलराजको सम्भावना नदेखेपछि नेताहरु विकल्प खोज्न थाले

विकल्पमा दामोदर, बाबुराम र प्रचण्डको चर्चा

समाचार टिप्पणी । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गृहकार्यले तीन सातासम्म पनि गति नलिएपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले रेग्मीको विकल्प खोज्न थालेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले दलहरुको प्रस्तावलाई हुन्छ या हुन्न भन्न नसकी तीनसातासम्म आफूलाई स्थिर राख्नुभएकाले नेताहरुमा उहाँप्रति शंका बढेको हो । यद्यपि रेग्मी सरकार प्रमुख हुने या नहुने भन्ने विषयमा आइतबार औपचारिक टंगो लाग्ने नेताहरुले दाबी गरेका छन् । आइतबार बिहान सर्वदलीय कार्यदलले यसको यसबारे टुंगो लगाउने विश्वास नेताहरुको छ ।

केही नेताको नजर दामोदरतिर

प्रधानन्यायधीश रेग्मीले अन्तिम घडीमा आएर खुट्टा झिकिहालेको अवस्थामा शीर्ष नेताहरु अदालतभित्रैबाट चुनाबी सरकारको नेता खोज्ने भित्री योजनामा लागेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । ‘रेग्मीले मानेनन् भने अब सर्वोच्चकै बरिष्ठ न्यायाधीश दामोदर शर्मालाई भए पनि सरकार प्रमुख बनाएर चुनावमा जानुपर्छ ।’ शीर्ष तहमा भएको गृहकार्यबारे जानकारी दिँदै स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो ।

स्रोतको दाबीअनुसार न्यायाधीशका नाममा हप्तौंसम्म माथापच्चीसी गरिसकेपछि यसबार पछि हट्दा आफ्नो बेइज्यत हुने ठानेर नेताहरुले अदालतभित्रैबाट विल्कल्प खोज्ने योजना बनाएका हुन् ।

दामोदर नभए बाबुराम या प्रचण्ड

अदालतको न्यायाधीशमा सहमति हुन नसके एमाओवादीले संसदबाट चुनिएको बाबुरामकै नेतृत्वमा चुनावमा जान विपक्षीलाई आग्रह गर्ने विश्लेषण गर्दै स्रोत भन्छ- ‘बाबुराममा सहमति नभए, अब प्रचण्डको नाममा बहस शुरु हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं एमाओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ- ‘धेरै मान्छे खोजिसकियो, रेग्मी भएनन् भने संविधानसभाले चुनेको यही सरकारको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ ।’ यद्यपि रेग्मीको विकल्पमा देवेन्द्रराज पाण्डेदेखि लिएर अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिका बारेमा पनि छलफल चल्न थालेको पौडेलको भनाइ छ ।

शनिबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माले महासचिव सीपी मैनालीले भन्नुभयो-’रेग्मीको साटो प्रचण्डको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गरी निर्वाचनमा जाऔं । गैरदलीय नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउनुभन्दा प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बनाएर जानु नै उत्तम विकल्प हो ।’

कहाँबाट आयो खिलराजको नाम ?

रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा गत माघ २५ गते हेटौडाबाट शुरु भएको हो । पछिल्लो समय रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहमत छन् । तर, रेग्मी आफैंले अन्कनाएपछि अब अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्नुपर्ने अवस्थामा शीर्ष नेताहरु पुगेका छन् ।

प्रचण्डको मुखबाट महाधिवेशन हलभित्रै प्रधानन्यायाधीशको नाम फुत्किएपछि विपक्षी नेताहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई उमेद्वार बनाउन नमिल्ने भन्दै चर्को विरोध जनाए । तर, माघ २६ गते खुल्लामञ्चमा आयोजित विपक्षी दलको विरोधसभामा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रचण्डको यो प्रस्तावबारे कुनै टिप्पणी नगरेपछि सबै दलको मिलेमतोमा रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको देखिन्छ ।

माघ २० गते हेटौटाको हुप्रचौरमा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटनमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौं र्फकंदा सबैलाई मान्य हुने फर्मूला लिएर आउने र त्यसलाई विपक्षी दलले नमाने उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताउनुभएको थियो । माघ २५ गते बन्दशत्रमा बोल्ने क्रममा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर जेठमा चुनावमा जानुपर्ने प्रचण्डले बताएपछि रेग्मीको नाम चर्चामा आउन शुरु भएको हो ।

शुरुमा रेग्मीको प्रस्तावक एमाओवादीमात्रै भएको बताइए पनि पछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको बताउन थालिएको छ । शुक्रबार नेपाल बारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने क्रममा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले रेग्मीको प्रस्तावक शीतलनिवास रहेको सूचना खुस्काउनुभएको छ । त्यसैगरी कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले पनि प्रचण्डलाई एमालेअध्यक्ष झलनाथ खनालले हेटौडामै टेलिफोन गरेर प्रधानन्यायाधीशको नाममा सहमति गर्न सकिने जनाऊ दिएपछि प्रचण्डले मुख खोलेको भनाइ सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ ।

रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने लविङ गर्दै आएका राजनीतिक शक्ति एवं विश्लेषकहरुले यो प्रस्ताव विदेशीको, विशेष गरी युरोपिली संघ र भारतको योजनामा अघि सारिएको तर्क गरेका छन् । यही कारणले रेग्मीको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिदेखि चार दलका शीर्ष नेताहरुले नाकको चालले समर्थन जनाएको आरोप पनि लगाइने गरेको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले विदेशीको दबाव थेग्न सकिँन भनेर गर्नुभएको टिप्पणीलाई आलोचकहरुले अर्थपूर्णरुपमा लिएका छन् । युरोपेली संघका राजदूतहरुले कोइरालालाई भेटेरै रेग्मीकै नेतृत्वमा भए पनि चुनावमा जान भनिसकेका छन् ।

विश्लेषकहरुको यस्तो दाबी अनुसार विदेशीको इशारामै रेग्मीको प्रस्ताव अघि सारिएको हो भनिहाल्न कुनै ठोस प्रमाण छैन । तर, रेग्मीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने प्रस्तावमा युरोपेली युनियन, भारत, अमेरिकालगायतका विदेशी मित्रहरुको समर्थन र सम्मति रहेको चाँहि घटनाक्रमहरुबाट पुष्टि हुन्छ । संविधानसभा विघटनपछि ९ महिनासम्म मिल्न नसकेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष रातारात मिल्नु र राष्ट्रपति पनि रेग्मीकै पक्षमा एकमत देखिनु अनि विदेशीले पनि हुन्छ भन्नुले प्रधानन्यायधीशलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने विषयमा झन्डैझन्डै राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय सहमति भएको देखिन्छ ।

कसले अड्कायो हलो ?

महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानका अनुसार राजनीतिक संविधानवाद -राजनीतिक सहमति) मिलिसकेको छ, अब कानूनी संविधानवाद -संवैधानिक मार्ग) मात्र तय गर्न बाँकी छ । बाधा अड्काऊ मार्फत् ‘कानूनी संविधानवाद’ मिलाउनुपर्ने प्रधानको भनाइ छ । तर, मधौरुले नै माड नखाएपछि कानूनीस् अड्चन हटाएर के गुर्न ? रेग्मीले आफैं अन्कनाएर अन्तिममा खुट्टा झिकिदिने डरबाट शीर्ष नेताहरु आजसम्म मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट समर्थन आइसक्दा पनि आखिर केले रोक्यो रेग्मीलाई ? चार प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र राष्ट्रपतिसमेत रेग्मीकै पक्षमा भैसक्दा पनि यो प्रक्रिया अहिलेसम्म रोकिनुका पछाडि मुख्य कारक स्वयं प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नै देखिनुभएको छ ।

रेग्मीले शुरुमै आफूले यसरी सरकारको नेतृत्व गर्न मिल्दैन भनिदिएको भए दलहरु अर्कै विकल्पमा जाने थिए । तर, उहाँ मौन बसिदिनुभयो । पछि दलहरुले उहाँलाई बल्लबल्ल भेट गर्न पाए । त्यसबेला नेतृत्व लिन अन्कनाउँदै संवैधानिक बाटो र राष्ट्रिय सहमति एवं कार्यकारी अधिकार चाहिने बताउनुभयो, जसका कारण प्रमुख दलहरु यतिबेला कार्यदलमार्फत् रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने संवैधानिक एवं कानुनी विधिको खोजीतर्फ लागेका छन् । शनिबार नायँ बानेश्वरमा बसेको प्रमुख दलहरुको बैठकले रेग्मीका लागि बाटोको खोजी गरेर आइतबार शीर्ष बैठकमा पेश गर्ने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी निर्णय क्षमता देखाउने, तत्काल कठीन निर्णय लिन सक्ने र आफ्नो निर्णयमा अडिग रहनेखालको व्यक्ति होइन भन्ने अदालतमा उहाँलाई चिन्नेहरु बताउँछन् । न्ययाधीश रणबहादुर बमले संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव गर्दा नभएकै अवस्थामा एकवर्षसम्म अदालतमा मुद्दा हेर्न नपाई मारिनुपर्यो । बमले रेग्मीलाई पटकपटक भेटेर आफूलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन आग्रह गर्दा पनि वर्षदिनसम्म रेग्मीले कुनै निर्णय दिन सक्नुभएन । त्यस्तै अदालत खाली हुँदै जाँदासमेत उहाँले न्ययापरिषद्लाई क्रियाशील गराउन सक्नुभएन । संविधानसभा विघटनको फैसला गरेकोमा समेत रेग्मीले केही महिनामै पछुतो मान्न थालेको स्रोतहरुको विश्लेषण छ ।

रेग्मीसँगै काम गरेका सर्वोच्चमा पूर्वन्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा भन्नुभएको छ- ‘जुन व्यक्तिले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था -संविधानसभा) आफैंले ध्वंस गर्यो, त्यही व्यक्तिले जनताको अधिकार सशक्त गराउँछ ? त्यो भिजन नभएको व्यक्ति, जसले हराभरा न्यायपालिकाको बलियो टिमलाई पाँचजनाको टिममा झार्यो । जो व्यक्तिले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार न्यायपालिकालाई समेत सञ्चालन गर्न नसकेर शून्य पारिराखेको छ, त्यही व्यक्तिले सरकार चलाउन सक्छ, निर्वाचन गराउन सक्छ भन्नेजस्तो नालायकिपन त मैले हाम्रा नेताहरुमा अरु केही देखेको छैन ।’

आफ्नो स्वाभावजन्य यही कमजोरीले गर्दा प्रधानमन्त्री बन्ने आकर्षक प्रस्तावमा अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय समर्थन हुँदाहँदै पनि रेग्मीले तत्कालै ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भनिहाल्न सक्नुभएको छैन । तत्काल निर्णय गर्ने क्षमतानभएको र आँट गर्न नसक्ने रेग्मीको कमजोरीकै कारण मुलुक केही दिन यता अन्यौलमा रुमलिएको छ । नेपाल बारले पटक-पटक बोल्न आग्रह गर्दा पनि रेग्मीले हुन्छ या हुन्न केही बताउन सक्नुभएको छैन ।

पछिल्लो अवस्थामा आफूमाथि आएका आलोचना र टिप्पणीलाई चिरेर अघि बढ्न रेग्मी अन्कनाउनुभएको निश्कर्ष दलहरुले केही दिनअघि नै निकालिसकेका छन् । रेग्मी आफैंले गति नलिएका कारण उहाँको बिकल्प के हुने भन्नेतर्फ नेताहरुले सोच्न थालेका हुन् ।

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

वेबसाइट

प्रतिक्रिया

रद्द गर्नुहोस्

समाचार

• बुद्धजयन्तीले प्रेमको सन्देश फैलाओस्ः राष्ट्रपति
• चुनावी अवरोध हटाउन दलहरुलाई राष्ट्रसंघ महासचिवको आग्रह
• पुस्तक मेला- कुन किताब कस्ता छन् ?
• तालिबानी आक्रमणमा काबुलमा नेपाली मारिए
• ट्राफिक प्रहरीले सडकमै देखाए ‘गङनम स्टायल’ (भिडियोसहित)