गरिब परिचयपत्र बोर्डमा सीमित

१३ फागुन, प्युठान । स्थानीय स्तरमा गरिब घरपरिवार पहिचान गरी जिल्लामा वितरण गर्ने भनिएको गरिब परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम समयमै निर्देशित कार्यविधि नबन्दा अलपत्र बनेको छ ।

जिल्लामा तीन महिनाभित्र परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी गत असोज १ गतेदेखि यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो ।

देशभरका २५ जिल्लासहित जिल्ला विकास समितिमा सचिवालय स्थापना गरी कार्यक्रम समयमै सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिले यो कार्यक्रम बोर्डमै सीमित भएको छ ।

चालु त्रिवषर्ीय योजनामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्याको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहे पनि कार्यविधि नहुँदा कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको हो ।

गत भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ स्वीकृत भई जारी भएको थियो ।

निर्देशिका अनुसार गत असोज १ गतेदेखि लागु हुनेगरी जिविस कार्यालयमा गरिब परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डको सचिवालय स्थापना गरिएको थियो ।

मङ्सिर मसान्तभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी पहिलो चरणमा देशभरका २५ जिल्लासहित प्युठानमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले देश दौडाह, छलफल तथा सरोकारवालाहरूबीच अन्तर्त्रिmया कार्यक्रम सञ्चालनसमेत गरेको थियो ।

स्थानीय स्तरमा कस्ता र कुन परिवारलाई गरिबमा राख्ने भन्ने आधार नबन्दा यो कार्यक्रम लागु नहुँदै प्रभावहीन बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

सरकारले निर्देशिका जारी गरी जिल्लामा सचिवालय स्थापना गरे पनि त्यसको कार्यविधि नबन्दा कार्यक्रम अलपत्र भएको जिविसका सूचना विकास अधिकृत लक्ष्मण आचार्यले बताउनुभयो ।

जिल्ला विकास समिति र गरिबी निवारण कोषको सामाजिक परिचालकहरूको रोस्टर तयार गर्ने र जिविस कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्ने भनिए पनि कार्यविधिको अभावमा तथ्याङ्क सङ्कलन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । रासस

समाचार

• निर्वाचन अब कसैले रोकेर रोकिन्न : खनाल
• स्वागत नेपालको ‘मातृ संभोग’ पछि जिगोलो
• कथा – बले बौलाएछ
• राप्रपा र राजपाको एकता महाधिवेशन जारी
• १२ दलका नेता र रेग्मीवीच सिंहदरबारमा वार्ता