विभिन्न बैँक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा दश अर्ब हिनामिना

२४ फागुन, काठमाडौँ । विगत केही वर्षयता बैकिङ् कसुर र आर्थिक अपराधका घटनाहरू हृवात्तै बढेका र सोही सङ्ख्यामा मुद्दाको चाप अदालतमा परेका पाइएको छ । वित्तीय अपराध एवम् बैकिङ् कसुरका मुद्दामा चाँडो निर्णय गर्न पुनरावेदन अदालत, ललितपुरमा गठन भएको वाणिज्य इजलासमा करिब रु १० अर्ब हिनामिना भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट दिलाइभराइ पाउँ भनी एकसय ७८ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । पुनरावेदन अदालतले ती मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गर्न सातजना न्यायाधीश खटाएर छुट्टै वाणिज्य इजलास स्थापना गरी त्यससम्बन्धी कार्यसम्पादनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ उक्त अदालतका रजिष्ट्रार भुपध्वज निरौला । नाम चलेका ११ वटा बैंकका साथै अन्य वित्तीय संस्थामा भएका करोडौंका अनियमितता तथा अन्य आर्थिक अपराधका मुद्दामा एक हजार सातसय जनालाई विपक्षी बनाएर रु नौ अर्ब ८९ करोड हानीनोक्सानी भएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरूबाट उक्त रकम असुलउपर गरिदिन निवेदन परेका उहाँ बताउनुहुन्छ ।

रजिष्ट्रार निरौलाका अनुसार वाणिज्य इजलासमा दायर भएका अधिकांश मुद्दा ‘चेक बाउन्स’ सँग सम्बन्धित, कृत्रिम ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह, कर्जा दुरुपयोग, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बिना धितो गैर कानुनीरूपमा ऋण प्रवाह गरिएकालगायत छन् । करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा इन्प|mास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, किष्ट बैंक लिमिटेड, गोरखा विकास बैंक, एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल-श्रीलङ्का मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल शेयर मार्केट्स् प्रालि, सम्झना फाइनान्स, प्राग्रेसिभ फाइनान्स कम्पनी, जनरल फाइनान्स र क्रिष्टल फाइनान्सका सञ्चालक, पदाधिकारी एवम् कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा परेका छन् ।”कर्जा दुरुपयोगका मात्रै एकसय १५ मुद्दा परेका छन्”-सीमित भौतिक स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावमा ‘फाष्ट ट्रयाक कोर्ट’ को अवधारणाअनुसार न्याय सम्पादन हुन नसकेको रजिष्ट्रार निरौला स्वीकार गर्दै भन्नुहुन्छ । कतिपय मुद्दा प्रारम्भिक चरणमा रहेका, अभियुक्तहरू फेला नपर्ने तथा एउटै संस्थाका झण्डै एकसय जनालाई विपक्षी बनाइएका निवेदनसमेत रहेकाले तत्काल फैसला सुनाउन नसकिएको उहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ । “इन्प|mास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका ९४ जना प्रतिवादी छन्”- मुद्दाको चाप र विपक्षीको अधिक सङ्ख्याले निर्णयमा पुग्न लामो समय लाग्ोको उहाँको तर्क छ ।

वाणिज्य इजलासमा परेका दुईसय ५७ मुद्दामध्ये ९९ वटाको फैसला भइसकेको जानकारी दिदै उहाँले बैंकिङ् कसुरसम्बन्धी अभियोगमा २२ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको बताउनुभयो । नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडा वित्तीय सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बैंक सधै प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा जारी गर्ने निर्देशनको पालना भएनभएको निरन्तर सुरपरीवेक्षण गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । “जति वित्तीय सघनता बढ्दै जान्छ वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ उपकरण आउँदै जान्छन् तदनुरुप हामीले पनि वित्तीय ऐन नियमलाई समयसापेक्ष संशोधन एवम् परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ”-विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन र थप ऐनको निर्माण नगरे आर्थिक अपराधका घटना निमिटयान्न पार्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गैरकानुनी कारोबार हुन नदिन राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन गर्नुका साथै जोखिमतर्फ उन्मुख त्यस्ता संस्थालाई निरन्तर निगरानीमा राखेर आवश्यक कारबाही गरिरहेको उहाँको कथन छ ।

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कमीकमजोरी हुन नदिने र त्रुटि दोहोरिए कडा कारबाही गर्ने दृढता गभर्नर खतिवडा व्यक्त गर्नुहुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रवर्द्धक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कर्मचारीलाई उनीहरूको दायित्वबोध राष्ट्र बैंकले गराउँदै आएको तथा वित्तीय साक्षरता अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी वित्तीय अपराध घटाउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय हुनुपर्ने तथा दुवै निकायले पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “मौजुदा कानुनको कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले खुट्टा कमाउनु हुँदैन”-वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न यी दुई निकायबीच कार्यगत एकता अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण क्षमता ज्यादै प्रभावकारी रहेकाले त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गरेको बताउँदै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, शोधनान्तर वचत वृद्धिमा सोचेअनुरुप सफलता केन्द्रीय बैंकलाई प्राप्त नभएको बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक अपराधका घटना बढ्न नदिन बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष निगरानी र अनुगमन गरिरहेको र त्यसले निजी क्षेत्रका बैंकलाई उत्साहका साथ अघि बढ्न ऊर्जा प्रदान गरेको धारणा ग्लोबलआइएमी बैंकका अध्यक्ष चन्द्रराज ढकाल व्यक्त गर्नुहुन्छ । आˆनो खातामा रकम भएमात्र चेक काट्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू कर्मचारीमा मात्र भर नपरी र समयसमयमा ‘क्रस चेकिङ’ गरेमा समस्या नबढ्ने अध्यक्ष ढकालको तर्क छ । लामो समयदेखि जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कार्यरत इञ्जिनियर बाबुराम भारद्वाज वाणिज्य अदालतमा परेका मुद्दा र माग गरिएको रु १० अर्बबाट ६० मेगावाट क्षमताको विद्युत् परियोजना निर्माण गरी १२ भन्दा बढी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने बैंकहरूको गैरकानुनी कामले समग्र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएकाले राष्ट्र बैंकले कठोर कदम चाल्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । रासस

समाचार

• निर्वाचन ऐनका विषयमा काँग्रेस र एमालेले छलफल गर्ने
• अमर लामाको हत्या एमाओवादीले गरेको होइनः प्रचण्ड
• सदरुल हत्या प्रकरणमा छानविन समिति गठन
• बहुमत ल्याउने भन्दै एमाले चुनावी अभियानमा
• काँग्रेस नेपालको ‘नम्बर वान’ पार्टी : थापा