शीर्ष नेतामा हतारो, सर्वोच्चमा ढिलाइ !

वकिलहरु किन खप्ट्याउँदैछन् मुद्दामाथि मुद्दा ?

समाचार टिप्पणी । भनिन्छ, ढीलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो । निसाफमा ढिलाइ गरेर नाम कमाउँदै आएको नेपालको सर्वोच्च अदालतले मुलुकको एउटा जटिल राजनीतिक मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ गरिदिँदा राजनीतिक प्रक्रियामा समस्या सिर्जना भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने राजनीतिक दलहरुको प्रयास विरुद्ध यतिवेला सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा विचाराधीन छन्, एउटा भरतमणि जंगमले दायर गरेको मुद्दा र अर्को अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको रिट । यी दुई रिटमाथि अदालतले फैसला सुनाउन ढीलो गरेकाले राजनीतिक दलहरुका सामु थप कानूनी एवं संवैधानिक अड्चन देखापरेको छ ।

दलहरुले अदालतको फैसला नकुरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि यसमाथि थप विवाद उत्पन्न् हुने र अरु मुद्दा थपिने सम्भावना बढेको छ । आजै अदालतले यो विषयमा ठोस निर्णय सुनाइदिएको भए रेग्मी प्रकरणबारे दलहरुमा कुनै द्विविधा बाँकी रहने थिएन ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बिहीबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रमुख चार दलको शीर्ष बैठकपछि नेताहरुले शुक्रबार सबै विषयमा सहमति गर्ने बताएका छन् । तर, अदालतले बाटो नखोल्दै रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया विधिसम्मत नहुनेमा कानूनविद्हरुले जोड दिँदै आएका छन् । 

मुद्दा खप्ट्याउने कानूनची शैली

प्रधानन्यायधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन अधिवक्ता जंगमद्वारा दायर गरिएको रिटमाथि बिहीबार तीन न्यायाधीशको विशेष इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ गर्ने अदालती कार्यसूचि थियो । तर, जंगमको रिटमाथि अदालतले कारवाही प्रक्रिया जारी राखेकै बेला केही दिनअघि अधिवक्ता अर्यालद्वारा अर्को रिट खप्ट्याइयो, जसको सुनुवाइ चैत्र १ मा तोकिएको छ । यसले गर्दा बिहीबार बसेको विशेष इजलासले जंगमको मुद्दालाई पनि अर्यालकै रिटसँग राखेर चैत्र १ गते पेश गर्न आदेश दिन अदालत बाध्य भयो । 

कुनै पनि विषयलाई अगाडि बढ्न नदिन र बिथोल्न मन लाग्यो भने वकिलहरुलाई कसैले जित्न सक्दैन । उनीहरुले अदालतमा विभिन्न खाले मुद्दा खप्ट्याएरै भए पनि कुनै पनि प्रक्रियालाई सहजै गिजोल्न सक्छन् भन्ने उदाहरणस्वरुप जंगमको मुद्दामा अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गर्नै लागेका बेला सोही प्रकृतिको अर्को मुद्दा पर्यो । यसले गर्दा फागुन २४ मा टुंगो लाग्ने भनिएको सो मुद्दा चैत्र १ सम्म सरेको हो ।

अब चैत्र १ को सुनुवाइ हुनै लाग्दा यस्तै प्रकृतिको तेस्रो मुद्दा कुनै वकिलले अदालतमा दर्ता गरेको खण्डमा रेग्मी प्रकरण थप लम्बिँदैन भन्ने आधार छैन ।

आखिर किन अदालत र वकिलहरुले रेग्मी प्रकरणलाई पछि सारिरहेका छन् ? के सर्वोच्च अदालतले भाका सारे पनि राजनीतिक दलहरुले चैत्र १ अगावै रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन् ? यो अहिलेको गम्भीर राजनीतिक एवं संवैधानिक प्रश्न हो ।

जंगमको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको निर्देशनमा अदालतबाट चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न रेग्मी तयार रहेको प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो । उक्त विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै परेको निवेदन अदालतले दरपीठमात्रै गरेको छैन, दरपीठ विरुद्ध परेको निवेदनलाई पनि अदालतले खारेज गरेको छ । यसको अर्थ रेग्मी प्रकरणलाई रोक्न अदालतमा जति पनि मुद्दा पर्छन्, ती सबैलाई पन्छाउँदै निकासको वातावरण बनाउन अदालत लागेको सामान्य संकेत सम्म देखिएको छ । तर, जंगम र अर्यालको मुद्दालाई भने अदालतले छिटो टुंगो लगाउन नसक्दा राजनीतिक निकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने हो कि भन्ने चिन्ता नेताहरुमा छ । अब अदालतले के गर्छ, वकिलहरुले के गर्छन्, यो चाँहि कम्तिमा चैत्र १ गतेसम्म पर्खनैपर्ने भएको छ ।

समाचार

• शिक्षकको परीक्षा आजदेखि
• मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै
• पर्शुराम र गणेश लामालाई एमाले र फोरमको संरक्षण जारी
• लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख मान्दैनौः ज्ञवाली
• काम गर्ने मान्छे नभएपछि बुढाबुढी सकी नसकी मेलामा