पूर्वसभामुख प्लम्बर कि इन्जिनियर ?

 अरुण बराल

दलहरुले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन प्रारम्भ गरेको पहलकदमीले सकारात्मक दिशा लिँदै गर्दा सोमबार पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ एउटा कार्यक्रममा गुनासो गरिरहनुभएको थियो- ‘साथीहरु अहिलेको समस्यालाई राजनीतिक ढंगबाट हल गर्ने भन्नुहुन्छ । तर, राजनीति पनि संविधानवाद र संविधानको मूल्य मान्यताअनुरुप चल्नुपर्छ ।’- नेम्वाङको तर्क थियो- ‘हामीले जस्तै अप्ठ्यारो पर्दा पनि संविधानवादलाई छाड्नु हुँदैन । संविधानअनुसार बहालवालामात्रै होइन, पूर्वप्रधानन्यायधीशलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन ।’

नेम्वाङले भनेजस्तै राजनीतिक समस्या हल गर्न कानूनमा टेक्नुपर्ने हो भने विगतमा संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकालमा उहाँ आफैंले खेल्नुभएको भूमिकालाई पनि एकपटक निश्पक्ष भएर सिंहावलोकन गर्ने हो कि ? जननिर्वाचित, सार्वभौम अधिकारसम्पन्न संविधानसभालाई चार दलको लाचार छायाँ बनाउँदा कहाँ रहेको थियो, संविधानको सर्वोच्चता ? यो प्रश्नमा नेपाली राजनीतिमा पर्याप्त समीक्षा भएको छैन ।

 वकील र राजनीतिज्ञ

वकिल र राजनीतिज्ञको भिन्नता भनेको इन्जिनियर र प्लम्बरको जस्तै हो । प्लम्बरको काम भनेको इन्जिनियरले इन्जिनियरिङ गरेको ठाउँमा धारा जडान गर्ने मात्र हो । प्लम्बरमा इन्जिनियरिङ सम्बन्धी र इन्जिनियरमा प्लम्बरिङ सम्बन्धी ज्ञान हुनुले सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ला तर यी दुई भिन्नै विधा पनि हुन् । संविधानको धारा र कानूनका दफा जाँच्दै त्यसको देखभाल गर्ने वकिलहरु राजनीतिशास्त्रका प्लम्बर हुन् भने राजनीतिज्ञहरु चाँहि संविधानको धारा ‘लिक’ भएको जाँदै हिँड्ने प्लम्बर नभएर ‘पोलिटिकल इन्जिनियर’ हुन् ।

 नेम्वाङ प्लम्बर कि इन्जिनियर ?

पूर्वसभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङलाई प्लम्बर भन्ने कि इन्जिनियर ? न्यायाधीश परिवारमा जन्मनुभएका शालीन स्वाभावका नेम्वाङ व्यक्तिगतरुपमा साह्रै असल मानिस हुनुहन्छ । तर, विगत संविधानसभामा उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाअनुसार उहाँलाई सफल सभामुख मान्ने ठाउँचाँहि देखिन्न । वकिल पृष्ठभूमिबाट एमालेको नेता बन्नुभएका नेम्वाङले सभामुख पदलाई ‘राजनीतिक इन्जिनियरिङ’का रुपमा नभई ‘हुन्छ भन्नोस् र हुन्न भन्नोस्’ भन्ने प्रकारको प्राविधिक पदका रुपमामात्रै लिनुभयो । यसले गर्दा चार दलका शीर्ष नेताको मातहतमा संविधानसभा चारवर्षसम्म ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’जस्तै निरीह र पंगु बन्न पुग्यो ।

सभामुखले संविधानसभाको ‘सुपि्रमेसी’ प्रयोग गर्नुभएको भए चार दलका नेताहरु नत्थी लगाएर संविधानसभामा आउने थिए । विडम्बना के भैदियो भने सभामुखचाँहि चार दलका नेताहरुले नत्थी लगाएको घोडाजस्तो बन्नुभयो । चार दलको बैठक बसे, संविधानसभा बस्ने, चार दल सुते संविधानसभा पनि सुत्ने ।

सभामुख नेम्वाङको भूमिकाको समीक्षा गर्दा उहाँलाई व्यक्तिगत आरोप लगाएजस्तो कतिपयलाई लाग्न सक्छ । तर, लोकतन्त्रमा कुनै पनि नेताको कामको मूल्यांकन एवं समीक्षा गर्ने अधिकार नागरिकहरुमा रहन्छ । अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा लेखिएको हुनाले आफूले संविधानअनुसार नै संविधानसभालाई दलहरुको लाचार छायाँमा परिणत गरेको भन्दै नेम्वाङले आफूलाई बचाऊ गर्दै आउनुभएको छ । तर, यो उहाँको कानूनी पृष्ठभूमिको बुझाइबाट उत्पन्न समस्या मात्र हो । र, यही कानुनी ‘फरम्याट’वाला दिमागकै कारण नेम्वाङ अहिले रेग्मीलाई चुनावी सरकार प्रमुख बनाउने प्रक्रियाको विरोधमा उत्रनुभएको छ । कानूनको सीमा र राजनीतिको शक्तिबारे नेम्वाङको विचारमाथि गम्भीर प्रकारको समस्या देखिन्छ । सभामुखजस्तो गरिमामय पदबाट रिटायर्ट भएपछि नेम्वाङ अहिले वकालती पेशामा हुनुहन्छ ।

उहाँ आफूले संविधान र कानूनअनुरुप संविधानसभा हाँकेको दाबी गर्नुहुन्छ, तर, लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिकालाई यसरी दलको निरीह छाँया बनाउने कार्य संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यसँग काँहि पनि मेल खाँदैन । नेताको मातहत रहने गरी यस्तो पंगु व्यवस्थापिका संसद्को परिकल्पना संसारभरको संसदीय इतिहासमा कहीँ पनि गरिएको छैन ।

आफैं नेता, तर नेतालाई गाली

नेम्वाङ आफैं संविधानसभामा चुनाव जित्ने एमाले नेता हुनुहुन्छ । तर, उहाँ भन्नुहुन्छ, नेताहरुले संविधान बनाएनन् । कानून बनाउने संस्थाको नेतृत्व गरिसकेको मान्छे ‘पुनः मुसिको भव’ भनेझै फेरि धारा जाँच्ने प्लम्बरको भूमिकामा र्फकनु भएको छ । राजनीति गर्ने भन्दा वकालती गर्ने इच्छाले उहाँको चिन्तन अझै पनि धारा, उपधारा, महल र दफा-उपदफा भन्दा मास्तिर उक्सिएको देखिँदैन ।

पूर्वसभामुख ज्यू, यहाँले जसितसुकै वकिली तर्क गरे पनि, जतिसुकै मीठो बोलेर मानिसलाई लठ्ठ बनाए पनि यहाँले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्लाई चीनमा पोलिटब्यूरोको छायाँ जनकांग्रेस बनेजस्तै चारदलको ‘सुपि्रमेसी’ अन्तरगत राख्नुभयो कि भएन ? संविधानले राजनीतिक सहमतिमा जोड दिएको छ भन्दैमा तपाईले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेर नेताहरुलाई किन नत्थी लगाएर संसद्भित्र ल्याउनुभएन ? संविधानसभाको आफ्नै मृत्युको दिन पनि किन बैठक बसेन ? के बैठक बस्नका लागि पनि चार दलको चाबुक जरुरी थियो ? ०६९ जेठ १४ गते दिउँसो संविधानसभा परिसरमै सभासदहरुले बैठक बसेन भनेर नाराबाजी गरेको यहाँलाई सम्झना छ ? अनि अहिले यो सबै कुराको दोष उहाँले किन अन्य नेताहरुलाई दिइरहनुभएको छ र आफूलाई पानी माथिको ओभानो ठानिरहनुभएको छ ? संभवतः यी प्रश्नहरुको जवाफ नेपालको संसदीय इतिहासले उहाँसँग खोजिरहेको छ ।

ऐतिहासिक संविधानसभा ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’ जस्तो बनेकै हो र चार दलका नेताहरु राजाजस्तो बनेकै हुन् । सभामुख नेम्वाङ पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीजस्तै बन्नुभएकै हो कि होइन ? जवसम्म नेम्वाङजीले संविधानसभामा आफ्नो भूमिकाबारे जनतासँग आत्मालोचना गर्नुहुन्न, तबसम्म उहाँले संविधानवादको कुरा गर्दा शोभनीय देखिँदैन । मुलुकको राजनीति अहिले जुन दुर्घटनामा पुगेको छ, यसको अलिकति जिम्मेवारी नेम्वाङजीले पनि बोक्नै पर्ने हुन्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई अहिलेको प्रक्रियाको आलोचना गर्न नैतिकताले दिन्छ, तर, नेम्वाङलाई सुहाउँदैन । पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बन्न वा वकालत पेशामा लाग्न मिल्दैन भन्ने हो भने पूर्वसभामुखले पनि अदालतमा बहस गरेर आफ्नो व्यक्तित्व र प्रतिष्ठाबाट न्यायालयलाई प्रभावमा पार्न मिल्दैन । किनभने सभामुख र प्रधानन्यायाधीश एउटै हैसियतका जिम्मेवारी हुन् । संविधानले पूर्वसभामुखलाई वकालतमा भाग लिने छुट लिएको छ भन्दैमा नैतिकतालाई लिलामीमा बेच्नु राम्रो होइन कि ? यसबारे पनि बहस गर्नैपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभालाई विघटन गराएकोमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर दुखमनाऊ गर्ने पूर्व सभामुख नेम्वाङसँग प्रतिष्ठा भएको भए त्यही अदालतमा गएर बहस गर्दिँन भन्न सक्नुपर्दथ्यो र राजनीतिमा सक्रिय हुनेतर्फ लाग्नुपर्दथ्यो ।

पूर्वसभामुख नेम्वाङ यतिबेला संविधानसभा पुनस्थापना हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ । पुनस्र्थापना चाँहि कुन संविधानवादका आधारमा हुन्छ ? यसबारेमा कसैले सोध्यो भने उहाँ ‘यसबारे मलाई धेरै बोल्न नलगाउनोस्’ मात्र भन्ने गर्नुभएको छ । तर, संविधानसभा पुनस्थापना भैहाले पनि सभामुख हुने नेम्वाङजी नै हो र उहाँले फेरि संविधानसभालाई चारदलको छायाँ  बनाउनुहुन्न भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

अन्तरिम संविधानमा मुलुक राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्छ भनिएको हो भने दलहरु, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायधीशसमेत सहमत भएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा चुनावी सरकार बन्दा पूर्वसभामुखज्यूलाई किन आपत्ति ? अनि यस्तो चुनावमा उहाँले भाग लिनुहुन्छ कि हुँदैन ? नेम्वाङको राजनीतिशास्त्र बुझ्न सकिएको छैन ।

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

वेबसाइट

प्रतिक्रिया

रद्द गर्नुहोस्

समाचार

• ठाकुरको आहृवानमा मधेसवादी दलहरुको उच्चस्तरीय बैठक बस्दै
• तालिबानी आक्रमणमा काबुलमा नेपाली मारिए
• इस्कुस किन जिब्रो फुत्त बाहिर निकालेर पाक्छ ?
• भारतमा जन्तीबस दुर्घटना, एक नेपालीको मृत्यु
• बुद्धजयन्तीले प्रेमको सन्देश फैलाओस्ः राष्ट्रपति