नयाँ सरकारले आर्थिक मुद्दा सम्बोधन गर्न सक्दैन : निजीक्षेत्र

१ चैत, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले आर्थिक क्षेत्रका मुद्धाहरु सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै अर्थविद् तथा उद्योगी-ब्यवसायीहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । रेग्मी नेतृत्वको सरकार चुनाव गराउनमात्र केन्द्रीत हुने हुँदा मुलुकका जल्दा-बल्दा आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने उनीहरुको ठहर छ । ठूला चार राजनीतिक दलहरुले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न गरेको ११ बुँदे सहमतिपत्रमा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता नदिइएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले गुनासो गर्नुभएको छ ।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्ने, पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने, लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सक्ने, निजी क्षेत्रका समस्याहरु सम्बोधन गर्ने खालको सरकारको अपेक्षा गरेको भएपनि राजनीतिक अक्षमताका कारण त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । ‘यो सरकारबाट निजी क्षेत्रले आशा गर्ने ठाउँ छैन्’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो- ‘फेरी पनि पूर्ण बजेट आउन नसक्ने हो भने मुलुक नराम्रोसँग आर्थिक संकटमा फस्छ ।’ त्यसो प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार सबै राजनीतिक दलहरुको पूर्ण सहमतिमा गठन हुन पनि सकेन् ।

२२ राजनीतिक दलहरुले प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकार आफुहरुलाई मान्य नभएको भन्दै विरोधका कार्यक्रमहरु सुरु गरिसकेका छन् । यसैको बिरोधमा दिउँसो १२ बजेदेखि उपत्यका बन्द सुरु भईसकेको छ । नेपाल बार एशोसियसन, अर्थविद्, उद्योगी-व्यावसायीहरुले पनि यो सरकारको विरोध गरिसकेका छन् । बन्दले दैनिक जन-जीवन नै अस्तव्यस्त बनाउने, उद्योग व्यावसाय ठप्प गराउने, विकास निर्माणका कामहरु पनि ठप्प हुने महासंघका उपाध्यक्ष राजकणिर्कारले बताउनुभयो ।

नयाँ सरकार चुनाव गराउन मात्र गठन गरिएको हुँदा आर्थिक क्षेत्र झनै संकटमा पर्ने अर्थविद् चिरञ्जिवी नेपालको भनाई छ । ‘राजनीतिक दलहरुले सरकारको बागडोर आफै संहाल्नुपर्नेमा किन यति ठूलो भुल गरे ?’ उहाँले भन्नुभयो- ‘अब झनै ब्यापार घाटा चुलिँदै जान्छ, मूल्य बृद्धि दोहोर अंकमा बढ्दै जान्छ, शेयर बजार खस्कन्छ, नीतिगत स्थायित्व हुन्न, निजी क्षेत्र त्रसित बन्छ, दैनिक जन-जीवन अस्तव्यस्त बन्छ ।’ राजनीतिक दलहरुले राजनीति बाहेक अन्य क्षेत्र ठूलो होइन भन्ने मानसिकता बोकेर हिँड्दा नयाँ सरकार गठनका लागि गरिएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतीपत्रमा आर्थिक मुद्धालाई नसमेटिएको उहाँको आरोप छ ।

‘नयाँ सरकार जुन उद्देश्यले गठन गरिएको हो, सोही उद्देश्य अनुरुप काम भएमा त सन्तोष लिने ठाउँ रहन सक्छ’ नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भन्नुभयो- तर, नयाँ सरकारको २२ दलहरुले विरोध जनाउँदै सडकमा उत्रिसकेको अवस्था छ । सबै राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेमा तोकिएको समयमा चुनाव गराउन रेग्मी असफल हुने उहाँको भनाइ छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र अस्त-व्यस्त बनिरहेको बताउँदै उहाँले राजनीतिक दलहरुले आर्थिक मुद्धालाई ओझेलमा पारेको गुनासो गर्नुभयो । सहमतिपत्रमा आर्थिक क्षेत्रलाई समावेश नगराईनुले राजनीतिक दलहरु आर्थिक मुद्दामा अझै पनि गम्भीर बनेका छैनन् भन्ने बुझिनु हो- उहाँले भन्नुभयो ।

समाचार

• ताप्लेजुङमा १७ अमेरिकी पर्यटक लुटिए
• शिक्षक परीक्षाको नतिजा कात्तिकसम्म आउने
• बर्षाले सडक बगाएपछि पुर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
• भारतीय कांग्रेसका नेतामाथि माओवादी आक्रमण, १६ को मृत्यु
• गणेश लामा पक्राउ परेको पारिवारिक दाबी, प्रहरीद्वारा अस्वीकार