रेग्मीलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा तीन रिट

१ चैत, काठमाडौं । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट परेको छ ।

अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाका साथै अन्य २६ वटा धारामा उल्लेखित व्यवस्था र र बाधा अडकाउ फुकाउसम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी गरिएका कार्य बदरभागी भएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ताद्वय चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ओमप्रकाश अर्यालले संयुक्तरूपमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ । निवेदनमा ‘प्रधानन्यायाधीश अनाधिकृतरूपमा सरकारप्रमुख रहनुभएकाले’ उक्त पदबाट हटाउन, ‘शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उपहास गरेकाले’ प्रधानन्यायाधीशको पदबाट पदच्युत गराउन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा तथा त्यसमाथि हस्तक्षेप हुन नदिनका लागि आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी चिन्तन, केदार गुरागाइं र कपिलचन्द्र पोखरेलद्वारा संयुक्तरूपमा दायर निवेदनमा विपक्षीको कामकारबाही विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भएको, संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अडकाउ फुकाउने नाममा धारा १४८ विपरीत संविधान संशोधन गरिएको र ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमा आँच पुर्‍याएकाले’ प्रधाननयायाधीशलाई सरकारप्रमुखबाट तत्काल हटाउन माग गरिएको छ ।

यस्तै अर्का अधिवक्ता कञ्चनकृण न्यौपानेले दायर गरिएको अर्को निवेदनमा ‘धारा १५८ को बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था संविधानको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा परे फुकाउनेसम्मको व्यवस्था भएको तर संविधानको मूलधार नै परिवर्तन गर्ने व्यवस्था नभएकाले’ राष्ट्रपतिबाट भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगराउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, प्रधानन्यायाधीश , कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका साथै प्रमुख चार दलका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ । रासस

समाचार

• बन्दुकबाट परिवर्तन सम्भव छैन : महरा
• नारायण गोपालको गीत गाउन थाले एमाले नेता
• अनकन्टार गाउँले बिर्सायो स्वीट्जरल्याण्ड (फोटोफिचर)
• अमर लामाको हत्या एमाओवादीले गरेको होइनः प्रचण्ड
• सदरुल हत्या प्रकरणमा छानविन समिति गठन