कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले भने- ‘अदालत अझै निष्पक्ष र स्वतन्त्र’

२ चैत, काठमाण्डौं । प्रधानन्यायाधीश कार्यपालिकाको प्रमुख भएपछि अदालतको स्वतन्त्रता गुम्ने आलोचना भइरहेका बेला कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई बढी स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदबाट राजीनामा नगरिकनै खिलराज रेग्मीले बिहीबार चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका दामोदरप्रसाद शर्माले आफ्नो नेतृत्वमा अदालतको कुनै पनि गरिमा क्षय हुन नदिन आफू सचेत भएको बताएका छन् । अदालतको स्वतन्त्रताप्रति ढुक्क हुन उनले नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गलाई आग्रह गरेका छन् । ‘अदालतको स्वतन्त्रताप्रति निर्धक्क भए हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘अदालत पहिलाभन्दा पनि राम्रो र परिपक्व हुनेछ ।’ अदालतको स्वतन्त्रता अक्षुण राख्ने सवाललाई चुनौतीकै रूपमा समेत लिएको उनले बताए ।

शर्माले न्यायालयको पूरै जिम्मेवारी आफ्नो हातमा आएको बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश हुनु र कार्यवाहक न्यायाधीश हुनुमा कुनै भेद छैन,’ उनले भने, ‘मुद्दाको पेसी तोक्ने, परिषद्को अध्यक्षता गर्ने र न्यायप्रशासनका चुनौतीलाई सामना गर्ने भन्नेमा अब रेग्मीको भूमिका छैन, त्यसो भएपछि कसरी गुम्छ अदालतको स्वतन्त्रता ?’

शीतल निवासमा शपथ लिएर रेग्मी सिंहदरबार छिरिनसक्दै शर्माले बिहीबार पेसी तोक्ने काम गरेका थिए । पेसी तोक्ने भनेको कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा राख्ने भनी तय गर्ने काम हो । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, पुनरावेदनमा मुख्य न्यायाधीश र एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएका जिल्ला अदालतमा ‘एक नम्बर न्यायाधीश’ ले पेसी तोक्ने कानुनी प्रावधान छ । ‘यही पेसी तोक्ने, प्रशासनिक काम पूरा गर्ने र योजनाहरूको तर्जुमा गर्नेबाहेक इजलासमा बसेर न्यायसम्पादन गर्नेमा प्रधानन्यायाधीश पनि अरूजस्तै एउटा न्यायाधीश मात्रै हो’ शर्माले भने, ‘यी कुनै पनि प्रक्रियामा कतैबाट पनि हस्तक्षेप र प्रभाव पर्ने ठाउू र अवस्था छैन ।’

रेग्मी र्फकेर नआउञ्जेल न्यायालयको नेतृत्व गर्दा अदालतलाई पहिलेको भन्दा पनि बढी निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने आफ्नो योजना भएको शर्माले बताए । चार दशकदेखि न्याय सम्पादनमा संलग्न हुँदै आएका शर्मा यसअघि पनि २ पटक कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश भइसकेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर  छ । ‘न्यायालयको नेतृत्व अन्यत्रभन्दा प्रस्ट र पहिल्यै निर्धारित हुन्छ, प्रधानन्यायाधीश नभएका बेलामा वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक हुने व्यवस्था ऐनमै छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि भएको त्यही हो, बाधा अड्काउ फुकाउले केही नयाँ व्यवस्था गरेको मात्रै हो ।’

तीन वर्ष एक महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका रेग्मीले २२ महिनामै सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि न्यायालयमा उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश शर्माले जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

समाचार

• तालिबानी आक्रमणमा काबुलमा नेपाली मारिए
• इस्कुस किन जिब्रो फुत्त बाहिर निकालेर पाक्छ ?
• भारतमा जन्तीबस दुर्घटना, एक नेपालीको मृत्यु
• बुद्धजयन्तीले प्रेमको सन्देश फैलाओस्ः राष्ट्रपति
• भीषण दिनहरु…..