एघार वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध गैरसरकारी संस्था नीलहिरा समाजले नेपालका ३८ जिल्लामा यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायको मानव अधिकार र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नीलहिरा समाजमा सीमान्तीकृत, अल्पसंख्यक समुदायमध्ये यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (समलिंगी/तेस्रोलिंगी) का मानिसहरु सदस्य छन् । एघार वर्षअघि संस्था दर्ता गर्दाका बेला मानिसहरु ‘हामी तेस्रो लिंगी’ भनी खुलेर आउन डराउँथे । अरु मानिसहरु पनि ‘तेस्रो लिंगी’का सम्पर्कमा रहनु त टाढाको कुरा, कुरा सुन्नसम्म तयार हुँदैनथे । यस्तो अवस्थामा समुदायका व्यक्तिहरु पनि खुलेर आउन सक्ने अबस्था थिएन । नीलहीरा समाजको सदस्य बन्नमात्र होइन, कर्मचारीका रुपमा काम गर्न पनि तयार थिएनन् मानिसहरु । ‘जे त पर्ला’ भनेर हिम्मत गर्नेहरु तिरस्कृत हुनुपर्ने स्थिति थियो । त्यस्तो अवस्थामा सुनिलबाबु पन्तले संस्था गठन गरेका थिए । गएको एक दशकमा घर, परिवार र समाजमा पहिचान लुकाएर बसेका ‘तेस्रो लिंगी’हरुले खुला रुपमा अगाडि आउने वातावरण बनेको छ ।
निलहिरा समाजले समलिङ्गी/तेश्रो लिङ्गीहरुको पहिचानसहित उनीहरुको मानव अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै समाजमा सकारात्मक सोच विकासमा सजिलो भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ०६४ पुस ६ गते ‘तेस्रो लिंगी’लाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नु समाजको ६ बर्ष लामो संगठित प्रयासको परिणाम थियो । अदालतको आदेशलगत्तै कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विष्णु अधिकारी, म्याग्दीबाट दिलु बुर्दुजा र बाकेबाट चन्दा मुसलमानले ‘तेश्रोलिङ्गी’ उल्लेख गरिएको नागरिकता पाए । त्यसको ५ बर्षपछि २०६९ पुस १६ को निर्णयबाट गृहमन्त्रालयले फरक यौनिकता भएका यौनिक तथा लैङ्गकि अल्पसंख्यक समुदायलाई ‘लिङ्ग’को महलमा ‘अन्य’ उल्लेख गरी नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पत्राचार गरे पनि यो समुदायका करिब चार लाख सदस्यहरुले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
विवादको जड
नीलहिरा समाजभित्र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै समाजमै आवद्ध बद्री पुन, बिनोद लामा, पुनम रोक्का लगायतका व्यक्तिले चार महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरे । तीमध्ये समाजको कर्मचारीका रुपमा कार्यरत बिनोद लामा आर्थिक हिनामिनाको कार्बाही प्रकृया अघि बढेपछि संस्थाबाट बाहिरिए ।
अख्तियारमा दायर उजुरीमा नीलहिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक पन्तसहित कर्मचारीको मिलेमतोमा.४० करोड रुपैंया भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ । तर, .४० करोड रुपैंयाको अनियमितता भएको आरोप लगाईएपनि गत बर्ष बिभिन्न दातृ निकायबाट संस्थाको नाममा.११ करोड रुपैंयामात्र भित्रिएको समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङको दाबी छ । यसमा खास गरेर निर्देशक पन्तलाई निशाना बनाउने आशय राखेको देखिन्छ । दोहोरो तलब सुबिधा लिएको, काठमाडौंमा घरसम्पत्ति र गाडी जोडेको आरोप निर्देशक पन्तमाथि छ ।
धुम्बाराहीमा निर्माणाधीन सामुदायिक भबनको नक्सा ब्यक्तिका नाममा पास गरेको आरोप पनि पन्तमाथि लगाइएको छ ।अख्तियारले गैर-सरकारी संस्थाको छानवीन गर्न नमिल्ने भन्दै सो उजुरीमाथि छानवीन गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई दिएको थियो । जिल्ला प्रशासनले अनियमितताका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कागजपत्र मगाएर छानविन गरी तीनवटा निर्देशन पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि मात्र नीलहिरा समाजको संस्था दर्ता नवीकरण गर्ने लिखित जानकारी गराएको छ । जिल्ला प्रशासनको ३ शर्तमा समाजको नाममा रहेको जग्गामा बनेको घरको नक्सापास कार्यकारी निर्देशक सुनीलबाबु पन्तबाट संस्थाकै नाममा फिर्ता भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, विघटित संविधानसभा सदस्य र समाजको कार्यकारी निर्देशक भई दुई ठाउबाट वुझेको पारिश्रमिकमध्ये एक ठाउँको फिर्ता गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र दातृ निकायबाट सहयोग लिदा सरकारको स्वीकृती लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भन्ने छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्माले छानवीन पूरा नभई संस्था नवीकरण प्रकृया अघि नबढ्ने बताएपछि समाजले त्यो प्रकृयामा सघाउने प्रतिबद्धता अनुसार बैंक स्टेटमेण्टसहित सम्ंपूर्ण आयब्यय बिबरण बुझाएको छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले ‘माथिबाट दबाब छ’ भन्दै नवीकरण प्रकृया रोकेका छन् । मुख्यसचिब लीलामणि पौडेल निलहिरा समाजको नवीकरणप्रति नकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ । मुख्यसचिब पौडेल तिनै प्रशासक हुन्, जसले गृहसचिब भएका बेला तेस्रो लिंगीका नाममा नागरिकता दिन नहुने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सर्कुलर गरेका थिए । ‘माथिको आदेश’मा भन्दै नवीकरण अड्काएका प्रजिअ शर्माले निलहिराका कार्यकारी निर्देशक पन्तसंगको भेटमा भने ‘बेलुका बसेर कुराकानी गरौंला’ भन्दै टार्ने गरेका छन् ।काठमाडौं महानगरपालिका- ४ धुम्बाराहीस्थित ६ आना जग्गामा रहेको समाजको जीर्ण भवनमा नयाँ सामुदायिक भवन बनाउन दातृ निकाय र सरकारले सहयोग गरेका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि निर्माण गरिएको यस्तो भवन दक्षिण एसियामै पहिलो हो । घर परिवारवाट निकालिएका समलिङ्गी/तेश्रोलिङ्गी समूदायको बासस्थानको रुपमा निर्मित नील हिरा सामुदायिक केन्द्रको भवनलाई समाजबाट बाहिरिएका केही ब्यक्तिहरुले ‘सुनिलवावुको महल’ भन्दै प्रचार समेत गर्ने गरेका छन् ।
संस्थाको नाममा भबन बनाउदा चारैतिर १० फिट जमिन छाड्नुपर्ने तर ब्यक्तिको हो भने सँधेरीको मन्जुरी लिएर नक्सा पास गर्न सकिने कानुनी प्राबधान छ । यही कारण, नीलहिराको कार्य समितिको २०६७ मंसीर ६ गतेको बैठकले समाजको नाममा कायम रहेको धुम्बाराहीको कि.नं. २६६ र २९७ को जग्गामा नया भवन बनाउन कार्यकारी निर्देशक पन्तको नाममा नक्सा पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी नक्सा पासको प्रकृया अगाडि बढाउदा काठमाडौं महानगरपालिकाले ०६८ असार २३ गते भबन निर्माण इजाजत पत्र जारी गरेको थियो । कूल.२ करोड रुपैंयामा निर्माणाधीन सो भवनका लागि सरकारले .८५ लाख रुपैंया सहयोग गरेको छ र ९० प्रतिशत काम सकिएको पनि छ । कार्यकारी निर्देशक पन्तले भबनको स्वामित्व संस्थाको नाममा हस्तान्तरण गर्नका लागि महानगरपालिकामा निबेदन दिइसकेका छन् । तर, महानगरपालिकाले सो सम्बन्धमा कार्बाही अघि बढाएको छैन । उता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संस्थाका नाममा नक्सापास नभएसम्म नवीकरण नगर्ने अडान कायम राखेको छ । काठमाडौंका प्रजिअ चुडामणि शर्माको निर्देशनमा प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिनारायण भण्डारीले माघ २१ गते समाजलाई लेखेको पत्रमा निर्माणाधीन भबनको स्वामित्व संस्थाका नाममा नामसारी गर्न र कार्यकारी निर्देशक पन्तले लिएको दोहोरो सुबिधाको कानुनी आधार नभएकाले फिर्ता लिएको प्रमाण पेश गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी, जिल्ला प्रशासनले बिदेशी दातृ संस्थासंग रकम लिंदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको प्रमाण पेश गरे मात्र संस्था नवीकरण हुने नत्र गरिने जनाएको छ । जबकि, समाज कल्याण परिषदसग स्वीकृति लिएर दातृ मात्र निकायको सहयोग स्वीकार गरेको प्रमाण निलहिरा समाजले जिल्ला प्रशासनमा पेश गरिसकेको छ । कार्यालयले कानुनी आधार नभएकोे भनी पत्र काटेपनि त्यो कुन कानुन हो र कुन आधारमा पत्र काटिएको भनेर खुलाएको छैन । प्रशासनले विघटित संविधानसभा सदस्य र समाजको कार्यकारी निर्देशक पन्तले दुवैतिरबाट पारिश्रमिक लिएको तथ्य पुष्टी भएको भन्दै समाजबाट लिएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्ने दोस्रो शर्त राखेको छ ।अन्तरिम संविधान २०६३ ले सरकारी र गैर-सरकारी दुवैतिर काम गर्न पाउने अवस्थालाई काहिँ निषेध गरेको छैन । श्रम ऐनमा काम गरेपछि ज्याला लिन पाउने व्यवस्था छ । कानुनमा उल्लेख नभएको यो बिषयमा जिल्ला प्रशासनले नैतिकतालाई आधार बनाएको छ, अर्थात कार्यकारी निर्देशक पन्तले समाजबाट लिएको पारिश्रमिक नैतिकताको आधारमा फिर्ता गर्नुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मा जोड दिन्छन्, “नैतिकताका आधारमा पन्तले कुनै एक ठाउँको सुबिधा फिर्ता गर्नुपर्छ ।”
पन्त बिघटित संबिधानसभामा नेकपा संयुक्तको तर्फबाट समानुपातिक सदस्य थिए । सभासद भएपछि उनले २०६५ असार २ मा समाजको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर सल्लाहकारका रुपमा रहेका थिए । उनको अनुपस्थितिबाट संस्थाको काममा असर परेको भन्दै २०६५ असोज १६ मा बसेको समाजको कार्य समितिको बैठकले पुन कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । “साँझ बिहान र छुट्टीको समयमा काम गर्ने गरी समाजको आग्रह स्वीकारेको हँु”, कार्यकारी निर्देशक पन्तको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासनले मागेका सबै कागजपत्र बुझाउदा समेत नवीकरण रोकिएकोमा कार्यकारी निर्देशक पन्तले आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार नवीकरण भएको ढिलाईका कारण समाजका संपूर्ण गतिबिधि ठप्प भएको छ । “सबै प्रकृया पूरा गर्दा समेत प्रजिअ हाम्रा कुरा सुन्न तयार छैनन्” समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङले भनिन् “यसबाट पहिचानको आबाज दबिएको छ ।” संस्था नरहे अभियान नै बन्द हुने अबस्थामा पुगेको पनि गुरुङले बताइन् । नविकरण रोकिदा घर, परिवार, समाज र राज्यबाट विभेदमा परेका समलिङ्गी/तेश्रोलिङ्गी अप्ठेरोमा परेका छन् ।
नवीकरण नरोकः दाता
समाजबाट बाहिरिएका केही ब्यक्तिले यौनिक अल्पसंख्यकको मुद्दा ओझेलमा पार्नका लागि संस्था बिरुद्ध लगाइएको आरोप निराधार भएको भन्दै दातृसंस्थाहरुले निलहिरा समाजको तत्काल नवीकरण गरी अभियान अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नवीकरणमा झमेला निकालेका कारण समाजको गतिबिधिमा असर पर्ने देखेपछि केही दातृ निकायले नवीकरण नभए पनि सम्झौता गरी सहयोग निकासा गर्न पत्राचार गरेका छन् । यसरी पत्राचार गर्नेमा एचआइभी एड्स बिरुद्धको अभियानमा सहयोग गर्दै आएको ग्लोबल फण्ड पनि छ । निलहिरा समाज बिरुद्ध फैलाइएको हल्ला निराधार भएको भन्दै सहयोग गर्न अग्रसर भएको फण्डले नेपाल परिवार नियोजन संघ, सेभ द चिल्ड्रेन र पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनललाई पत्र लेखी नीलहिरा समाजसंग सम्झौता गरेर सहयोग निकासा गर्न आग्रह गरेको छ ।
समाजका बारे ग्लोबल फण्डले चार महिना लगाएर गरेको अध्ययनमा कुनै किसिमको आर्थिक हिनामिना नभएको स्पष्ट पारेको छ । एआरसी इन्टरनेशनलले २०१३ जनवरी ८ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्रमा नीलहिरा समाज स्थापना कालदेखि नै बिश्वासिलो, उत्तरदायी र ब्यबसायीक संस्था भएको उल्लेख छ । एआरसीले समाजको उपादेयताबारे उल्लेख गर्दै कुनै ढिलाई नगरी नवीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको हो । अर्को दातृ निकाय अम्फारले निलहिरा समाजमा कुनै किसिमको आर्थिक अनियमितता नभएको स्पष्ट पारेको छ । २०१२ अगष्ट १७ मा द ग्लोवल फण्डले स्वास्थ्य सचिब प्रबिण मिश्रको नाममा पत्र पठाई स्थापना कालदेखि नै समाजले प्रशंसनीय काम गरेको भन्दै सहयोग जारी रहने जनाएको छ । अर्को दातृसंस्था सिडक्सनले बर्तमान अबस्थामा निलहिरा समाजको आबश्यता औल्याउँदै नवीकरण गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । फाउण्डेशन फर इन्ट्रोगेटिभ एण्ड रिसर्चले पनि राज्यबाट हुने निष्पक्ष सेवा दिन भएको ढिलाई प्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समाजको आवश्यकता
नीलहिरा समाजले देशका ३८ वटा शहरमा आफ्ना शाखामार्फत कार्यक्रम संचालन गरेको छ । संस्थामा ७५० जना ब्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने ५ लाखभन्दा बढी मानिसले बिभिन्न किसिमका सेवा लिइरहेका छन् । केही प्राबिधिक बाहेक करिब ९८ प्रतिशत कर्मचारी यसै समुदायभित्रका ब्यक्ति छन् । यसका साथै समाजले ४० जिल्लामा मानव अधिकार तथा एचआइभी रोकथाम कार्यक्रम संचालन गरेको छ । समाजले निशुल्क औषधिका साथै एचआइभी संक्रमित करिब ५० जनालाई गास,बास र कपासको ब्यबस्था मिलाएको छ ।नवीकरण नभएर कार्यक्रम रोकिंदा संस्थाद्धारा संचालित सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु रोकिने अबस्थामा छन् । यसबाट मानव अधिकार, यौन स्वास्थ्य, बृत्ति विकास, एचआइभी एड्सको जोखिमसम्बन्धी सचेतना लगायतका कार्यक्रम अघि बढ्न कठिनाई भएको छ ।
समाजका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तले यसलाई अघि बढेको अल्पसंख्यकहरुको मुद्धाबारे भ्रामक कुरा फैलाएर त्यसलाई अवरुद्ध पार्ने षड्यन्त्र भएको बताए । यसबाट अल्पसंख्याकका मुद्धा पछाडि धकेलिएको पनि छ । समाजका सदस्य अमित अधिकारी भन्छन् “हामी जस्ता समाजबाट अपहेलितहरुका लागि आश्रम भबन निर्माण हुन लागेको थियो, सरकारले नवीकरण रोकिदिंदा निक्कै असर परेको छ ।” अर्का सदस्य बद्री पुन घरबाट निकालिएका मानिसहरु भोलिका दिनमा आत्महत्या गर्न बाध्य भएमा त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् । संस्था नवीकरण रोकेर राज्यले गैर-सरकारी संस्थामाथि अघोषित नियन्त्रण गर्न खोजेको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । गैर-सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष सर्मिला कार्कीले ब्यक्तिबाट कुनै गल्ती भए कार्बाही गर्नुपर्ने बताउदै कुनै पनि बहानामा संस्था नवीकरणमा अबरोध गर्न नहुने बताइन् ।
अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेल स्थानीय प्रशासनले मागेको अडिट रिपेार्ट बुझाउँदा समेत अनेक बहना तेस्र्याएर राज्यले गैर-सरकारी संस्थामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । “संस्थाको कुनै कमिकमजोरी भए छानवीन गरी कार्बाही गर्नुपर्छ” अधिकारकर्मी पोखरेल भन्छन्- “तर सरकारले लाखौं मानिसको जीवनमरणसंग जोडिएको मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा झनै निरुत्साहित गरेर अनावश्यक दुःख दिन पाउँदैन ।”
नीलहिरा समाजमा त भ्रष्टचार भएकै हो ।
किनकी, नेपाल सरकारले असाहय यौनिक अल्पसंख्यकका लागि भवन बनाउन दिएको पैसाले सुनिलबावु पन्तको नाममा भवन किन बनाइयो ? संविधान बनाउन पठाएका सभासद्ले नीलहिरा समाजमा महिनाको डेढ लाख रुपैया तलब खान मिल्छ ? यदि पन्त यौनिक अल्पसंख्यकहरुको पक्षमा भए किन लिए त्यत्ति धेरै पैसा ? फेरी नीलहिरा समाजले ३८ वटा जिल्लामा कार्यक्रम गर्दा स्थानिय निकायको किन स्विकृति नलिएको ? समाज कल्याण ऐनले अनिवार्य रुपमा स्थानिय निकायसंग समन्वय गर्नुपर्छ भन्छ । समन्वय नै नभएपछि, समाजले गरेको कामको कसरी मुल्यांकन हुन्छ त ? संस्था नविकरण नहुदा पक्कै पनि सयौ यौनिक अल्पसंख्यकलाई अप्ठ्यारो परेको होला तर, त्यसो भन्दैमा भ्रष्टचारीलाई यसै छोड्न मिल्दैन । जिल्ला प्रशासन कार्यलय विदेशी र केही अधिकारकर्मीको दवावमा भ्रष्टचार गर्नेलाई त्यसै छोडिदिए नेपालमा बढ्दो भ्रष्टचार कहिल्यै नियन्त्रण हुदैन ।
Like or Dislike:
14
1
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
बाहिर नील हिरा भित्र चिर हिरा हो कि । हैन भने लिंग परिवर्तन गरेर देखाउ ।
Like or Dislike:
5
1
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
के सुन्नु परेको हौ यस्तो झण्डा पनि होईना मुण्डा पनि होईन छक्का। छि! छि! छि!
Like or Dislike:
2
5
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
मानिस सामाजिक प्राणी हो उसले समाजमा बस्न सिक्नु पर्छ । समाजमा बस्न उनिहरुले किन नमिल्ने ? समाजले आफुलाई नस्वीकार्ने कारण के हो ? लिङगनै त्यस्को प्रमुख कारण भए त्यो परिवर्तन गरि पुरुष या महिला हुन किन नखोज्ने ?
Like or Dislike:
0
1
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
सुनिल जी ले निल हिरा समाज वाट मासिक तलव/ भत्ता सुविधा वापत प्रति महिना रु १,५०,०००।-लिनु भएको कुरा त लेख मा कही देख्न पाईएन।
भक्ति गान गाँउदा पनी अलिक पत्याउंदो गरी गाउनु पर्छ लेखक ज्यु ।
वरु सुटुक्क भन्नुसन कती पाउनु भयो यो भक्तिगान वापत ।
Like or Dislike:
1
1
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
Sunil babu lai ajhai katijana nirdos samudayko tauko becher khan manchh hola?jhandai KTM CDO le thik gareko chh.THANK YOU CDO.
Like or Dislike:
0
0
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
Nilhiraka Sunilbabu pantajyoo,PAISA CHAHIYE BHIKH MAG,Duniyako name parer anek lekhera DALLOr. ko bilauna nagara ab ta kuri-kuri hun chh.
Like or Dislike:
0
0
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
Garib,a-shichhit,sojho LGBTI lai gumrahama rakher paisa kamaune jukti nagar sunil ju.kasari hidnu hun chha samalingi/tesrolingi ko pojero chadher?
Like or Dislike:
0
0
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
Aafulai samalingigay bhanera jahile america tira hueeeekiyeko dekh chu kati kamaunu bhayo ra ajhai napugeko?
Like or Dislike:
0
1
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
भ्रष्टचारी र दुराचारी सुनील बाबु पन्तलाई चिनौ ।
समाजमा अपहेलित जीवन भोगिरहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय ९ीन्द्यत्क्ष्० को नाममा स्थापित नील हिरा समाज नामक संस्थाको संस्थापन मिति २००१ देखि हाल पर्यन्त उक्त संस्थाको कहिले अध्यक्ष र कहिले कार्यकारी निर्देशकको पदमा रही सुनिल बाबु पन्तले संस्थाभित्र अनियमितता गरी गराई सम्पूर्ण नेपाल भरीका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका नाममा आएको रकमको व्यापक दुरुपयोग एवं हिनामिना गरेकोले तथा निज विघठित संविधान सभा सदस्य पदमा नेकमा (संयुक्त)का तर्पmबाट सभासद् पदमा मनोनित भई सभासद् हु“दाको कार्यकालमा पदिय मर्यादा विपरीतका कार्यमा संलग्न रही पदिय दुरुपयोग एवं भ्रष्टचारजन्य कार्य गर्दै आएका छन् । उनले गरेका भ्रष्टचारका केही कार्यहरु ः–
संस्थाभित्र कार्यसमितिको कोषाध्यक्ष र कार्यालयको लेखा प्रमुखको पदमा आप्mनै भिनाजु विष्णुराज पन्तलाई राखी संस्थाको हिसाबकिताब, लेखामा नियन्त्रण गरी हालसम्म संस्थालाई प्राप्त अनुदान सहयोग रकमको हिनामिना गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी काठमाण्डौं, सितापाइलामा घर, जग्गा, गाडी आदि सम्पत्ति जाडेका छन् । विधानत, कुनै पनि सामाजिक संस्था मातहतका परियोजनामा कार्यसमितिका पदाधिकारी मात्र होइन कुनै पनि सदस्य कर्मचारीको रुपमा नियुक्त भई सेवा सुविधा लिन मिल्दैन । तर निल हिरा समाजका सदस्य त के पदाधिकारी नै कर्मचारीका रुपमा नियुक्त भई तलब खाई रहेका छन । आफ्नै भनाजु विष्णु राज पन्तलाई कोषाध्यक्षका साथै संस्थाका विशिष्ठ लेखा प्रमुख दोहोरो पदमा राखी उनलाई मासिक रु १ लाख ४० हजार तलब सुबिधा दिएका छन ।
संस्था प्राप्त अनुदान रकम खर्च गर्दा सहभागीहरुका लागी दिइने भनि दातृ दिई दुई तिहाई रकम आफुले लिई हस्ताक्षर भने बढी रकम लिएको बनाई विवरण तयार पारी प्रतिवेदन दिने कार्य गरी गराई घोटाला गरी आएका छन् । निल हिरा समाजमा कर्मचारीको रुपमा नियुक्त बोड सदस्यले अन्य कर्मचारीको तलब भत्ता कट्टा गरेर मासिक तलब बापत मोटो रकम लिने गर्दछ ।समाजअन्तर्गत मुलुक भर अहिले ४० वटा विभिन्न परियोजना संचालित छन् । त्यस मध्य धेरै धनराशीको परियोजनामा बोडको सदस्य प्रमुख कर्मचारीका रुपमा नियुक्त हुन्छन । त्यस बाहेकका परियोजनामा अन्य कर्मचारी नियुक्त गरिए पनि उनिहरुको आधा भन्दा धेरैतलब कट्टा गरी संस्थाको कोषमाजम्मा गरिन्छ । कट्टा गरिएको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यही रकम निर्देशक पन्त देखी संस्थाका अन्उ पदाधिकारीले प्रति महिना ठुलो परिमाणमा तलब बझ्दछ । निर्देशकाका रुपमा रहेका संस्थाका पुर्वअध्यक्ष सुनिल बाबु पन्त भने संस्थाबाट प्रतिमहिना १ लाख ४० हजार रुपैया बझ्दछनु । कोषमा जम्मा गर्ने बाहानामा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब कट्टा गरिन्छ । तलब कट्टा गरी मलाई पनि यस संस्थामा कार्य गर्दा ठुलो अन्याय गरेको थियो । संस्थामा नियुक्त पत्र लिनु अघि प्रति महिना ८ हजार तलब दिने हप्तामा १ दिन मात्र अफिस आए पुग्छ र दिनको ५ घण्टा मात्र काम गर्नु पर्छ भनियो तर सम्मmौता पत्रमा ३६ सय नै पाए तर हस्ताक्षर गर्दा दुई वटा पेपरमा गर्न लगाए, त्यस मध्ये एउटामा मासिक तलब ३६ सय लेखिएको थियो, अर्कोमा भने संस्थाको नियमावली अनुसार अल्पकालीन कर्मचारीहरु जो हप्ताको १ दिन मात्र अफिसआए पुग्छ र दिनको ४ घण्टा मात्र काम गर्दछ उनिहरुको ज्याला महिनामा ८०००र २ घण्टा मात्र काम गरेमा रु ४००० नै लेखिएको थियो । कार्य गर्दा पनि दैनिक ५ घण्टा फिल्डमा गई आफ्नो समुदाएको समलिङ्गी पुरुषहरुलाई ज्क्ष्ख्रब्क्ष्म्क् बारेमा जानकारी दिने तथा कण्डम बाड्ने कार्य र हप्तामा १ दिने अफिस आउने भनिए पनि हप्ता भरि नै अफिसमा बोलाई अफिसको सामान सार्ने, भुई पुस्ने, कुचो लगाउने आदि काम लगाईयो, मैले सम्मmौतामा त यस्तो कार्य गर्नु पदैन, म गर्नु सक्दैन भन्दा समलिङ्गी पुरुषहरुका प्रोग्राम संयोजक पद्मम कान्त निरौला र अध्यक्ष संजिव गुरुङ्ग तथा प्रोग्राम अफिसर बासु गुरागाई आई यस निल हिरा समाजमा कार्य गर्दा सबै कार्य गर्नु पर्ने आवश्यक परेमा मेरो तथा शुनिल बाबु पन्तको कट्टु र लुगा पनि धुनु पर्छ भन्यो ।
समाजमा अपहेलीत जीवन भोगीरहेका अल्पसंख्यक यौनिक तथा लैगिक समुदायको नाममा स्थापित नील हिरा समाज नामक संस्थाको संस्थापन मिति २००१ देखि हाल पर्यन्त उक्त संस्थाको कहिले अध्यक्ष र कहिले कार्यकारी निर्देशकको पदमा रही सुनिल बाबु पन्तले संस्थाभित्र अनियमितता गरी गराईसमुदायको नाममा भूmठ्ठा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरी नक्कली समलिङ्गीस“ग सक्कली डलर साटी तर् मारिरहेका छन । र त्यसमा यस नील हिरा समाजको अगुवा टाठाबाठा हरुले लाखौ करौडौ डलरको तर् मारिरहेका छन । ब्ल ज्क्ष्ख्रब्क्ष्म्क् ऋयmउचभजभचकष्खभ एबअपबनभ ायच ःक्ःरःक्ध् पुरुष समलिङ्गीका लागी एच आई भी एड्स सम्बन्धी ५० दिने वृहत कार्यक्रम(२०१२मे २५ जुलाई १५ २०१२) मा हामीले जम्मा जम्मी ४०० जना पुरुष समलिङ्गी नील हिरामा आबद्ध गराई उनिहरुको नाम ठेगाना सेभ द चिल्ड्रेनमा पठाउनु पर्ने थियो । र यसका लागस् गोलोवल फण्टले सेभ द चिल्ड्रेन मार्फत मोटो रकम ज्क्ष्ख्रब्क्ष्म्क् को लागी समाजलाई दिन्छ । म सहित हाम्रा साथिहरुले यस संस्थामा जम्मा जम्मी १२० जना मात्र पुरुष समलिङ्गी यस समाजमा आबद्ध गर्न सकेका थियौ । हामीले पेश गरेको रिपोटमा जति संख्यामा निल हिरा समाजसंग आवद्ध व्यक्तिहरु हुनु हुन्छ सो संख्या देखाई ग्लोबल फण्डको रुपैया सबै लिनु भन्दै २८० जना काल्पनिक मानिसहरुको नाम राखी हामीले पुन थप काम लगाउनु भयो । नभएको नाम राखी रिपोट तयार पार्दा भोली हामी कामदारलाई कुनै समस्या आउछ कि भनि मैले यस संस्थाका प्रोग्राम अफिसर बासु गुरागाई सोध्दा त यसरी मmुटा रिर्पोट किन गरेको भन्दै सत्यबादी बन्दछस् । सोमmो काम ग्लोबल फन्ड र सेभ द चिल्डेनको गरेर अहिलेको जमानामा केही पुग्दैन भन्दै, निल हिरा समाजका अध्यक्ष संजिव गुरुङ्गर समलिङ्गी पुरुषहरुका कार्यक्रम संयोजक पद्मम कान्त निरौलालाई उहांले बोलाई हाम्रो संस्थाको विशाल आले मगर र उहांहरु सबै मिलि मेरो ज्यान मार्ने धम्की दिई, मानसिक यातना, गाली गलौज,ज्यान मार्ने उधोग धन्दा देखाई यस संस्था बाहिर कहिले पनि रिपोटको कुरा नगर भन्दै अफिसको अध्यारो सुनसान कोठामा राखी जबर जस्ती मेरो मन्जुरी बेगर २०६९।४।४ गतेका दिन ब्उयष्शिष्लन ल्यत अबिष्mष्लन बलथ ाष्भमि चभउयचत यगतकष्मभ तजभ द्यम्क् भनि कागज गराईयो । र फेरी मिति २०६९।४।१३ गते मेरो बारेमा मिटिङ्ग गर्ने भन्दै गे ग्रुप नेपाल, कपुरधारामा मलाई बोलाइयो र मेरो मोबाइल संजिव गुरुङ्गले खोसी लुटे पछि मैले नजिकैको प्रहरीलाइ खबर गरी प्रहरी मार्फत फिर्ता लिए । त्यस पछि मलाई विभिन्न ज्यान मार्ने धम्की, अशिल शब्दले गाली गर्दै मेरो दुई महिनाको तलब पनि नदिई कुटपिट गर्न आए पछि म त्यहांबाट प्रहरी संगै हिडे र मैले श्रम कार्यालय मार्फत मेरो तलब पछि मिति २०६९।५।२८ मा पाए । यसरी नील हिरा समाजले ज्क्ष्ख्रब्क्ष्म्क् र यौन रोगको रोगीहरुको नाम र समलिङ्गीहरुको तथ्याक जनगणना मmुटा तथ्याङ्ग तयार परी करौडौ रुपैया देशी तथा विदेशी दातृ निकायहरुबाट भित्रयाउदछ । यस्तो कार्य गर्न नमान्ने समलिङ्गी कर्मचारीहरुलाई कुटपिट गर्ने तथा ज्यान मार्ने सम्मको कार्य गर्दछ ।
श्री सुनिल बाबु पन्त संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य रहेकै अवधिमा संविधान सभा सदस्यका हैसियतले काम कार्वाहिमा आफ्नो अमुल्य समय लगाए बापत राज्य कोषबाट भत्तालिई आएका सदस्य हुन । तर सोही अवधिमा निल हिरा समाजको कार्यकारी निर्देशक समेत रही विभिन्न परियोजनाहरुबाट तलब पनि हजम गरेका छन । यसरी निजले गैर कानुनी रुपमा दोहोरो लाभलिई आएका छन । यस विषयमा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ साथै यसको संसोधन संस्करणको भाग ७ संविधान सभाको उप दफा ६५ को संविधान सभाको सदस्यको योग्यता खण्ड (घ) मा कुनै लाभको पद धारण नगरेको भन्ने व्यवस्था हुदा हुदै गैरकानुनी रुपमा दोहोरो सुविधा लिईदै आएको छन ।
नेपाल सरकारबाट समुदायको लागि दिइएको ८५ लाख रकमबाट समुदायको नाममा भवन नबनाई संस्थाको धुम्बाराही स्थित जग्गामा निजले आप्mनो निजी व्यक्तिगत नाममा भवन बनाएका छन् । उक्त विषयमा नील हिरा समाजको कार्य समितिको मिति २०६७ मंसिर ६ गते बैठक बसेको थियो । र उक्त बैठकमा धुम्बाराही स्थित संस्थाको जग्गामा सरकारबाट अनुदान गरिएको रकमले सुनिल बाबु पन्तको नाममा भवन बनाउने कुरा उठाउदा कार्य समितीबाट उक्त कुराको विरोध गर्दा सम्पुर्ण कार्यसमितीका विरोध गर्ने सदस्यहरुलाई नील हिराबाट हटाई दिने तथा कुटपिट गर्ने धम्की दिएका थिए । यस विषयमा उक्त बैठकमा कार्यसमितीका उपाध्यक्ष सुवेन ढकाल (मनिषा) ले पनि चर्को विरोध गरेका थिए । (सुनिल बाबु पन्त र सुवेन ढकाल बीच यक्त विषयलाई लिएर भएको विवादको खयष्अभ चभअयचम तथा ख्ष्मभय चभअयचम म सगै छ) मmण्डै लामो समय सम्म उपाध्यक्ष संग विवाद र मmगडा गरी जवर जस्ती यसनिल हिरा समाजमाको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम भएको का जि का म न पा ४ मा रहेको वि नं २६६ र २९७ को सम्पुर्ण जग्गामा नयां घर निर्माण गर्न यस संस्थाका कार्यकारी निदेशक सुनिल बाबु पन्तको नाममा नक्सा पास गरी निजकै नाममा सम्पुर्ण नक्सा पास प्रमाण पत्र जारी गर्ने, भन्ने निर्णय गर्न लगाईएको थियो र यसरी विभिन्न धाक, धम्की, ज्यान मार्ने उधोग धन्दा देखाइ जबर्र जस्ती आफ्नो नाममा संस्थाको जग्गामा भवन निर्माण गर्नुमा सुनिल बाबु पन्तको बदनियत, स्वार्थ पुर्ति गर्ने उदश्य प्रष्ट देखिन्छ ।
सरकारको कर छलि पिंक माउण्टेन ट्राभल्स् प्रा. लि. संचालन गरी लाखौंलाखका कारोबार गर्दै आइरहेका छन यस पिंक माउण्टेन ट्राभल्स प्रा लिको हाल सम्म पनि एबल नं दर्ता गरिएको छैन विना एबल नं को यस प्रालिको हाल सम्म ६० लाख देखी १ करोड सम्म कारोबार गरी सकेका छन । धुलिखेल स्थित फुलबारी होटेलमा मात्र ८ लाख देखी १२ लाख सम्मको कारोबार गरेका थिए । सरकारी कर छली कसरी आर्कषक विज्ञापन क्ष्लतभचलभत मा राखी यो प्रा ली संचालन गर्दै छ । हेर्नुहोस यो ध्भदकष्मभ र विज्ञापन ।
उपरोक्त उल्लेखित कार्य बाहेक पनि उनी अरु विभिन्न अनियमित एवं गैरकानुनी कार्य अनुचित र भ्रष्टचारजन्य दूषित कार्य गर्ने गराउने गर्दै आएका छन् । माथी उल्लेखित भ्रष्टाचार जन्य कार्य बाहेक उनले गरेका दुराचार पर्ण केहि कार्यहरु (
यौन दुव्र्यवहार हुने गर्दछ । यौन दुव्यावहार पछि आफुलाई जागिर बाट निकालि दिएको भन्दै रामेछापका पुनम रोक्काले त सुनिल बाबु पन्त विरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्धा नै हालेकी छन् । रोक्का निल हिरा समाजको दातृ संस्था ग्लोबल फन्ड को सहयोगमा संचालित म्क्ष्ख्ब् एचयवभअत को संचालन एक्क्ष् ल्भउब िअन्र्तगत कार्यरत एक महिला समलि·ी हुन । त्यस संस्थामा कार्यरत रहदा उक्त मानव अभिकार कर्मी भुमिकालाई गुहार्न पुगेकी थिईन । भुमिकाले उल्टै शाहको पक्षमा वकालत गरेपछि दुई पक्ष विच हाट हालाहाल नै मच्चियो । घटना प्रहरी सम्म पुगे पछि पन्तले रोक्कालाई कार्यालयमा बोलाएर उल्टै स्पष्टीकरण लिएका थिए । उनले सेक्स भनेको सामान्य हो यसलाई ठुलो बनाउनु हुन्न भन्दै रोक्कालाई हप्काएका थिए । पन्तले शाहा संग सेक्स गर्न दबाब नै दिएको रोक्काको दाबी छ । त्यसका कडा प्रतिबाद गरेपछि उनलाई जागिरबाटै निकाली दिए । यौनिक समस्या भएका समलि·ीहरु संस्थामा आउछन, कर्मचारीले काउन्सीलि· गर्छन । यस बिचमा कोही आर्कषक पुरुष समलि·ी वा महिला आयो भने उसलाई पहिलो चरणमै यौन संम्र्पकका लागी दबाब दिने तथा अशिल शब्द प्रयोग गर्ने गर्दछ । आर्कषण लाग्ने महिला वा पुरुष समलि·ीलाई समाजका कर्मचारीले काउन्सिली· गर्न छाडेर उनिहरुको शरीर छुने, योना· चलाउने, उत्तेजना हुने खालका हाउभाउ देखाउने गर्दछ । सस्तो समस्याबाट पिडित हुनेका संख्या ठुलै रहेको छ । यस विच संस्था भित्रै रहेका पुर्वसभासद तथा निर्देशक सुनिल बाबु पन्तका यौन कर्तुत विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुले पनि प्रकाशित गरेका छन ।
उपरोक्त उल्लेखित कार्य बाहेक पनि उनी अरु विभिन्न अनियमित एवं गैरकानुनी कार्य अनुचित र भ्रष्टचारजन्य दूषित कार्य गर्ने गराउने गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सम्मानीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन थालेको छ र साथै केही संचार माध्यमहरुबाट उक्त विषयमा समाचार दिंदा समाचारमा संलग्न पत्रकारहरुलाई ठीक पार्ने धम्की दिने तथा सगरमाथा टी.भी. च्यानल घेरी यस संस्थाका केही भ्रष्ट तथा दुराचारी अगुवाबाट पिडित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय ९ीन्द्यत्क्ष्० समुदायको आवाज दबाउने सम्मका काम गर्दै आएका छन् ।
नीलहिरा समाजमा भएको भ्रष्टाचार, दुराचार र अत्याचारको पर्दा फास गर्न म लगायत अरु थुपै पडित यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदायले एक पत्रकार सम्मेलनमा सो संस्थाका निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले पठाएको कैलाश श्रेष्ठ (भुमिका),संजिव गुरुङ (पिङ्की), बासु गुरागाई, भक्ति शाह, दुर्गा थापा लगाएतका मानिसहरुले रिपोर्टस क्लबमा आक्रमन गरेका थियो । म बद्री पुन, पुनम रोक्का, विनोद लामा (जमिन राना) र मितिनीका भोलेन्टर तृष्णा केसी लगाएतलाई सम्मेलनमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकका हकहित अधिकार संरक्षणका लागी कुरा राख्दै गर्दा संस्थापन पक्षबाट आएका करिब ६० जनाको समुहले अश्लिल शब्द बोल्दै आक्रमण गरेका थिए । अप्रिय स्तिथी आएपछि अनाम नगरको प्रहरी वृत्तबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीको टोलिले पत्रकार सम्मेलन स्थलबाट संस्थापन पक्षका समुहलाई नियन्त्रमा लिई बाहिर निकालेका थिए ।
यसरी यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदाय र ज्क्ष्ख् रोकथाम कार्यक्रमका नाममा ४० जिल्लामा समुदाय र ज्क्ष्ख् पोजेटिभहरुका तथ्याङ्क मmुठो बनाउने तथा उनिहरुलाई सेवा सुविधा नदिई आफ्नो खल्तीमा करौडौ रुपैया भर्ने भ्रष्टचार, दुराचारी,अत्याचारी सुनिल बाबु पन्तलाई चिनी र उनले भ्रष्टचार गरी समाजमा हेपीयका पिडित नेपाली यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको आशु र रगत बेचेर कमाएका अकुत सम्पति आफ्नो नाममा गरेको संस्थाको जग्गामा निर्मित भवन, तथा यनले गैर कानुनी रुपमा दोहोरो लाभ लिई आएको तथ्य व्यपस्थापिका संसदको सम्बन्धित निकाय र नील हिरा समाबाट यनले खाईपाई आएको तलब रकम, र उनि सभासद छदाको ४ वर्षको अवधिमा निजले संस्थाबाट लिई आएको सम्पुर्ण रकमको ब्याज समेट भराई उपयुक्त सबै रकम, घर जग्गा, जमिन निल हिरा समाजको नाममा नै फिर्ता गर्ने गरि विधमान कानुन बमोजिम हदै सम्मको सजाय समेत दिलाउने तर्फ कारर्वाही चलाउनमा मदत पु¥याई नेपालका सम्पुर्ण यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायहरु प्रति न्याय गरी हाम्रो देश नेपालमा यस सीमान्तकृत अल्पर्सख्यक समुदायको मानव अधिकार संरक्षणको अभियानलाई जीवीत राखौं । नेपालमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको मानज अधिकार संरक्षणको अभियान जिवीत रहनु आवश्यक छ । नेपालमा यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदायको मानव अधिकारको अभियान जिवित राख्न यहांहरु सबैले सहयोग गर्नु हुन्छ भन्ने हृदय देखि नै हामीेले ठुलो आशा र विश्वास राखेका छौ ।
धन्यबाद ।
Like or Dislike:
1
1
[जवाफ फर्काउनुहोस्]
Sunil babu,Sanjib gurung,Suben dhakal,Kailash(bhumika}Roshan mohoto khaita timiharule citizenship jhikeko.halla garne chup basne?Dollar kumlyaune kam matra ho tapai haruko?sastha nabikaran garnu parne nai kam k gareka chhau ra?
Like or Dislike:
0
1
[जवाफ फर्काउनुहोस्]