रमेशप्रसाद तिमल्सिना
गोरखा जिल्ला फुजेल गाविस-७ का घर भई चितवन जिल्ला रत्ननगर नपा-१३ मा आफ्नो हजुर बुबालाई भेट गर्न गएका १८ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीको ०६१ जेठ २४ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले सोही नपा-८ पर्सौनीबाट अपहरण गरेका थिए । उनलाई दुई जनाले नियन्त्रणमा लिई मोटरसाइकलमा राखी लगेकोमा चार घण्टापछि साँझ बकुलहरचोकमा गोली हानी हत्या गरेका थिए । मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजको एक अनुगमन टोलीले पीडित सर्वसाधारण भएको त्यतिबेलै ठहर गरेको थियो । उनको हत्या गर्नुअघि पीच सडकमा सुताएर उनीमाथि मोटरसाइकल गुडाएर यातना दिई मरणासन्न पारेपछि टाउकोमा गोली प्रहार गरिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका थिए ।
हत्या भएको भोलिपल्टै स्वर्गीय अधिकारीका बुबा नन्दप्रसाद अधिकारीले चितवन प्रहरीमा उजूरी गरेका थिए । उतीबेलै दर्ता गरिएको उजूरीमा अनुसन्धान गर्न ढिलाइ गरेकै कारणले अधिकारी दम्पतिले आमरण अनसन बस्ने कठोर निर्णय लिन पुगेका हुन् ।
द्वन्द्वको समयकालमा घटाइएको यो घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन आकषिर्त हुने स्पष्टै छ । जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ पालना गर्छौं भन्ने तत्कालीन बिद्रोही माओवादीले यो घटनामा महासन्धिको पालना गरेको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा निहत्था नागरिकको हत्या गरेर द्वन्द्वको क्रममा मारिएको भएकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्छ भनेर टार्नु भनेको न्यायको पर्खाईमा रहेका नागरिकप्रति गरिएको वेवास्ता र अपमानका रुपमा पुष्टि हुँदै जान्छ । अधिकारी दम्पतिको न्यायप्रतिको अडानले दण्डहीनताको अन्त्य र मानवअधिकारको रक्षाप्रति मुलुकका सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्दछ भन्ने कुराको बोध गराएको हुनुपर्छ ।
घटना नौ वर्ष पहिलेको भए पनि मानवअधिकार समुदाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्वाचनको मुखैमा आएर घटनाका विषयमा अनधिकृत चासो दिएको भन्ने एकीकृत माओवादीको अभिव्यक्तिलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट जारी गरिएको स्वेतपत्रले गलत प्रमाणित गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ०६५ चैत २३ गते नेपाल सरकारलाई पत्र लेखी यस मुद्दाको अनुसन्धान कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा पत्राचार गरेको थियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटना भनेर तत्कालीन सरकारले ०६९ पुस महिनामा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सरकारी वकिलको कार्यालयमा मिसिल फिर्ता गरिएको थियो । प्रहरीले उजूरी नै नगरेको विषयमा कसरी मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय भयो ? यो आश्चर्यको विषय बन्यो । जुन मुद्धा अहिलेसम्म अदालतमा नै पुगेको छैन ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अधिकारीको हत्याको मुद्दा अघि बढाउन सरकारलाई पुनः ०७० साउन २८ गते पत्राचार गरेपछि सोही दिन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलाराज रेग्मीले अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाउन र त्यसको जानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्राचार गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनअनुसार गृहमन्त्रालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको निर्देशनपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । चितवन प्रहरी कार्यालयका एसपी प्रधुम्न कार्कीले जुनसुकै हालतमा पनि घटनाको अनुसन्धान गरी अपराधीलाई पक्राउ गर्ने र निरपरधीलाई भने जस्तो सुकै दवाव आए पनि पक्राउ नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २४ को १६२ न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था ः -१) मा “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यसै संविधानबमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ र यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि दायर भएका मुद्दाहरू तत्तत् अदालतबाट निरुपण गर्न यो संविधानले बाधा पुर्याएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्थाले यो मुद्दा तत्कालीन सरकारले फिर्ता लिन पाउने कुनै कानुनी आधार छैन । कानुनी आधार नहुँदानहुँदै न्यायको पर्खाईमा वर्षौं विताएका अधिकारी दम्पतिको अन्तिम आशा भनेको न्यायपालिका नै रहेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश -हाल मनत्रीपरिषदका अध्यक्ष) खिलराज रेग्मी, न्यायाधीश रामकुमार साह र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले ०६९ फागुन २३ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ५ बमोजिम मानवअधिकार उल्लङ्घनको उजूरीसम्बन्धी हदम्याद खारेज गरी मानवअधिकार उल्लङ्नका घटनालाई अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न कुनै हदम्याद नभएको अवस्थामा यो घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारलाई कानुनी व्यवधान छ भन्नु अन्यायमा परेका नागरिकलाई अन्यायमा नै पिल्साउन खोज्नु हो भन्ने बुझन्िछ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा २०६३ को ५.२.५ मा दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सहमत छन् भनिएको छ । तर, अधिकारीको हत्या सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नभएकोले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन विस्तृत शान्ति समझौताले कुनै बाधा पुर्याउँदैन । आरोपितहरु मध्येका केही व्यक्तिहरुले सार्वजनिक रुपमै अधिकारी हत्याका विषयमा अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्छ । सङ्लग्न नभएका हामीहरुलाई आरोप लगाउन हुँदैन । उनीहरुलाई न्याय दिनु पर्छ भन्दै आएका छन् भने एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै आफूहरुलाई जेल हाल्न चुनौति दिँदै आएका छन् ।
आफूले न्याय नपाएको भन्दै मृतकका बुबा ५५ वषर्ीय नन्दप्रसाद अधिकारी र आमा ५२ वषर्ीया गङ्गामाया अधिकारीले ०६९ माघ २२ गतेदेखि अनसन बस्दै आएकोमा सो क्रम जारी छ । त्यसबीच जेठ ३० गते अनसनकारीलाई प्रहरीले मानसिक अस्पातलमा भर्ना गरेको थियो । अधिकारी दम्पति मानसिक रोगी नभएको मानसिक अस्पतालले ०७० असार ३१ गते पुष्टि गरेपछि साउन ७ गते प्रहरीद्वारा मानसिक अस्पतालबाट बबरमहलमा लगि उनीहरूलाई अलपत्र छाडिएको थियो । त्यसपछि अधिकारी दम्पति सोही रातिबाट बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको गेट नं ३ अगाडि पुनः अनसन बसेका थिए ।
अधिकारी दम्पतिको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि ०७० साउन १६ गते महानगरीय प्रहरी प्रभाग कमलपोखरीले वार्ताका लागि भन्दै गाडी चढाई जबरजस्ती वीर अस्पताल पुर्याई भर्ना गरेको थियो । हाल उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भएपछि भदौ ४ गतेबाट वीर अस्पतालको आईसियू कक्षमै उनीहरूको आमरण अनसन भने जारी नै रहेको छ ।
अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक कानुनी बाटो खुलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ०७० साउन ३० गते पत्र लेखेको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयमा फिर्ता भएको मिसिल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता पठाएर अनुसन्धान प्रकृया थाल्ने रायसहितको पत्र प्रहरीलाई लेखी पठाउनु पर्नेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले स्पष्टरूपमा अनुसन्धान अघि बढाउने आदेशसहित पत्र नपठाई मानवअधिकार आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रलाई आधार मानेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनु भनी पत्र पठाएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी प्रद्युम्न कार्कीले बताउँदै आएका छन् ।
वर्तमान राज्य सञ्चालकसँग जवाफदेहीता र नागरिकप्रतिको आशा कमै छ भन्न सकिन्छ । यो सरकार गठनको प्रकृति र प्रवृत्तिप्रति कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज तथा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुले गरेको विरोधले नै नागरिकले आशा मार्दै गएका हुन् । वर्तमान सरकारसँग न जवाफदेहीता छ, न कानुनी राज्यको मान्यता अनुरुप अगाडि बढ्ने नैतिक साहस नै ।
चारदलीय छाँया सरकारको उपमा पाईरहेको यही सरकारका प्रमूख खिलराज रेग्मीकै नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतले ओखलढुंगाका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई ज्यान मुद्धामा दोषी ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएको थियो । संयोग नै भननु पर्छ तत्कालीन न्यायपालिका प्रमुख ‘प्रधानन्यायधीस’ रेग्मी स्वयम् कार्यपालिकाको प्रमुख ‘मन्त्री परिषदका अध्यक्ष’ भएको आधा वर्ष हुनै लागिसकेको छ । न उनले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै ढुंगेललाई कैदसजाय दिलाए न उनलाई नसमाउनुका कारण खुलाउन सके । उनी लाचार भएर कार्यपालिका प्रमूखमा बसिरहेका छन् । यस्तो सरकारवाट कसले के नै अपेक्षा गर्न सक्छ र ?
युद्ध अपराधमा वेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको बहसमा मात्रै ५ करोड छुट्याउन सक्ने नेपाल सरकारले स्वर्गीय कृष्णप्रसाद अधिकारीको परिवारलाई चित्तबुझ्दो ढंगबाट न्यायको प्रत्याभूति दिन नसक्नु दुखद पक्ष हो । न्यायको अभियान निरन्तर चलिरहँदा ढिलो चाँडो अन्यायमा परेकाले अवश्य न्याय पाउँछन् ।
