मात्रिका पौडेल
धेरैको ठम्याइ छ, नेपालको पहिलो संविधानसभाको बिघटन हुनुको मुख्य कारण ‘एकल जातीय पहिचान कि बहुजतीय पहिचान’ सहितको संघीयता भन्ने नै हो । यो निकै संवेदनशील र व्यक्ति वा समुदायको भावना गाँसिएको विषय भएकाले हचुवाका भरमा टिप्पणी वा ठहर गर्नु त्यो विचारका पक्षपातिमाथिको अन्याय हुन्छ । यद्यपि पहिलो संविधानसभाको बिघटन राज्य पुनसंरचना सम्बन्धी विवादका कारणनै भएको भन्नेमा कसैको फरक मत छैन ।
कतिवटा संघीय राज्यहरु बनाउने र ती राज्यहरुको नामाकरण केका आधारमा गर्ने भन्ने गम्भीर विवादका कारण दलहरु सहमतिमा पुग्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मध्यरातमा संविधानसभा नै बिघटन गरिदिए । त्यसपछिका घटनाक्रमहरु सबैका सामु छर्लङ्ग छन् । दलहरुले आफ्नो असफलता स्वीकार गर्दै प्रधान न्यायाधीसको नेतृत्वमा गठन गरिएको चुनावी सरकारले मंसिर ४ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । वास्तवमा चुनाव दलहरुलाई भन्दा सरकारलाई चाहिएको जस्तो देखिन्छ कहिलेकाहीँ । दलहरुको दबाव झेल्न नसकेरै सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत निर्वाचन आचारसंहिता पहिले-पहिले भन्दा एक महिनाअघि नै लगाएर आफूलाई सुरक्षित गर्न खोजेको थियो । संविधान बन्छ कि बन्दैन तर संविधानसभाको चुनाव चाहिँ मंसिर ४ मै हुने निश्चित छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अब सँघारमा छ । नेपालका आम सञ्चारमाध्यमहरुले यसको दिनगन्ती पनि शुरु गरिसकेका छन् । नेकपा माओवादीबाहेक अन्य मूलधारका सबै राजनीतिक दलहरु उम्मेदवारी छनौटमा लागिसकेका छन् । जिल्ला जिल्लाबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको सिफारिस लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास विस्तारै सबैमा पलाउँदै गएको छ । तर संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि त्यसले संविधान फेरि पनि बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका झनै बलियो छ ।
जुन कारणले संविधान बनाउन नसकेर पहिलो संविधानसभाको विघटन भयो, त्यो कारणको निदान दलहरुले गरेका छैनन् । यस हिसाबले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले भनेको गोलमेच सम्मेलनको औचित्य देखिन्छ । यद्यपि मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेका बेला अब गोलमेच सम्मेलन गरेर विषय वस्तुको समाधान खोज्ने कि मैदानबाटै टुंगो लगाउने भन्ने हो । आ-आफ्ना एजेण्डा लिएर जनतामा जाने र जनताको फैसला अनुसार दलहरुले सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधान बनाउने कुराको विकल्प अब अरु खोज्न सकिँदैन ।
जुन विन्दुमा पुगेर संविधानसभा विघटन भएको थियो, त्यो विन्दूबाट सहमतिको खोजी गरेर दलहरुले संविधानसभाको चुनावमा गएका भए अब निर्वाचित हुने संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सजिलो हुने थियो । तर, विवादको जरोलाई यथावत राखेर नयाँ रुख रोप्न तम्सिएका दलहरुले त्यो जरोको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न अहिले जनस्तरबाट उठिरहेको छ । संविधानसभा विघटनको कारण राज्यको पुनसंरचना एकल जातीय पहिचानका आधारमा गर्ने वा बहुपहिचानका आधारमा गर्ने भन्ने विवादबाट भएको थियो भनें त्यसको समाधान नखोजी बन्ने अर्को संविधानसभामा पनि त्यो विवादले पुनः प्रवेश पाउने छ । यसको परिणाम अघिल्लो पटकको भन्दा घातक हुन पनि सक्छ ।
पहिलो संविधानसभा बिघटनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएका साम्प्रदायिक दृष्यहरु अझै पनि नेपाली समाजले बिर्सिसकेका छैन । त्यस्तो अवस्था नआओस भनेर दलहरुले उम्मेदवार छनौटदेखि घोषणापत्रको बनौटसम्म ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कतिपयले यही कारण अहिले पनि भन्ने गर्छन्, मंसिरमा संविधानसभाको चुनाव हुने निश्चित छ, तर त्यो संविधानसभाले संविधान बनाउने कुरा चाहिँ निश्चित छैन । दलहरुले पहिचानको मुद्धालाई आ आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरेकाले दलभित्र रहेका जनजाति नेताहरुले पनि सचेत हुनुपर्ने बेला छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी -हालको एनेकपा माओवादी, मधेशी मोर्चा र कांग्रेस एमालेभित्रका केही आदिवासी जनजाति सभासदहरुले एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य पुनसंरचना गर्नुपर्ने अडान राखेक थिए । यद्यपी एनेकपा माओवादीले बहुपचिानका आधारमा ११ प्रदेश बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले बहुपचिानका आधारमा संघीय राज्यहरुको नामाकरण गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । दलहरुले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र आदिवासी जनजाति लगायत सिमान्तकृत समुदायलाई विश्वासमा लिन नसक्नु अघिल्लो संविधानसभा विघटनको अर्को कारण थियो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु नै जनजाति भेट्दा उनीहरुलाई भड्काउने र बाहुन क्षेत्री भेट्दा तिनीहरुलाईनै उत्तेजित पार्ने ढंगले प्रस्तुत हुँदा संविधानसभा परिसर झण्डै झण्डै जातीय झडपको केन्द्रविन्दू बन्न पुगेको थियो । अहिलेसम्म पनि ती दलहरुले आफ्नो त्यो स्वभावमा परिवर्तन गरेका छैनन् ।
अब निर्वाचनको माहौल शुरु भएको छ । उम्मेदवारहरुको सिफारिसमा परेका अनुहार हेर्दा एकल जातीय पहिचानको विपक्षमा रहेको र जनजाति विरोधी रहेको आरोप खेप्ने नेकपा एमाले सबैभन्दा समावेशी हुन खोजेको देखिन्छ । सुदूरपूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लासम्मबाट सिफारिस भएका उम्मदेवाहरुको लिष्ट हेर्दा एमालेले यसपटक आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायका कार्यकर्तालाई प्रत्यक्षतर्फ पनि प्राथमिकताका साथ उम्मेदवार बनाउन लागेको देखिन्छ । उपाध्यक्ष अशोक राई सहितका चिनिएका जनजाति नेताहरुको बहिर्गमनको सामाजिक मनोवैज्ञानिक दबाब थेग्न एमालेका लागि बाध्यता पनि हुन सक्छ ।
कांग्रेस पार्टीमा पनि देशभरका सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको नाम हेर्दा जनजातिहरुको बाक्लो उपस्थिति छ । बरु जातीय पहिचानको अगुवा भन्न रुचाउने एनेकपा माओवादीमा अनुपातका आधारमा प्रत्यक्षतर्फ जनजाति समुदायका अनुहारको नाम केही कम सिफारिस भएको देखिन्छ । यद्यपि एमाओवादी नेताहरु अनुहारबाट होइन, एजेण्डाबाट आफूहरु पहिचान पक्षधर हौं भन्छन् । यसले के संकेत गर्छ भनें कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरु आफूहरुमाथि लागेको जनजाति विरोधीको आरोपलाई व्यवहारमै खण्डन गर्न खोजिरहेका छन् । जुन कुरा माओवादीका लागि त्यति कठिन छैन ।
अबको चुनावमा एकल जातीय पहिचान वा बहुजातीय पहिचान भन्ने बहस दलहरुको चुनावी मुद्दाका रुपमा तल तलसम्म जाने देखिन्छ । यसले नेपालको सामाजिक सद्भाव र संरचनालाई असर नपरोस र स्वस्थ ढंगले जनतासम्म बहस होस् भन्नेमा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । नत्र शहरका केही बुद्धिजीवी, एनजिओ आइएनजिओकर्मी र विदेशमा बसेका नेपालीहरुबीच मात्र सिमित रहेको जातीयताको विकृत बहसले समाजमा नराम्रो असर पार्न सक्छ । अन्ततः कुनै पनि राजनीतिक दललाई यसले फाइदा पुग्दैन । राज्यको पुनसंरचना एकल पहिचान वा बहुपहिचानका आधारमा गर्ने भन्ने मुद्धाको छिनोफानो गर्ने न्यायाधीस जनता नै हुन् । उनीहरुले मतदानमार्फत त्यसको फैसला अवश्य गर्नेछन् । तर जनतालाई भिडाउने वा उनीहरुको अभिमत कुण्ठित पार्ने कार्य कतैबाट पनि हुन्छ भनें त्यो क्षम्य हुने छैन ।
एकल वा बहु पहिचान जे भनिए पनि, आधुनिक नेपालको निर्माणसँगै कथित उच्च शासक वर्गबाट पछाडि पारिएका, अधिकार खोसिएका, सिमान्तकृत बनाइएका वा पहिचान खोसिएका समुदायको पहिचान स्थापित हुने गरि राज्यको पुनसंरचना गरिनुपर्छ । कुनै एक जातिको बर्चश्व समाप्त पारेर अर्को जातिको बर्चश्व स्थापित गर्नु नै पहिचानसहितको संघीयता अवश्य होइन । नेपाली समाजमा रहेका सबै जाति भाषा, धर्म समुदायको साझा पहिचान स्थापित भए मात्र शान्त र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण हुनेछ । त्यसैले पनि आगामी संविधानसभाको निर्वाचन साझा पहिचान स्थापना गर्ने थलोका रुपमा निर्वाचित हुनुपर्छ ।
अहिले नेपालको जनसंख्या र भौगोलिक अवस्था तथा बसोबासको स्थिति हेर्दा धेरै जाति तथा समुदायले पहिचान खोजेका छन् । राज्य सञ्चालनमा आफ्नो हिस्सेदारी खोजेका छन् । पहिचान खोसिएका भनिएका आदिवासी जनजाति समुदायभित्रै पनि अल्पसंख्यकहरुले आफ्नो अस्थित्व खोजिरहेका छन् । ती सबैको भावको सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो पार्टीभित्रबाटै पहल गर्नुपर्छ । उम्मेदवारी सिफारिस गर्दा होस वा टिकट दिँदा होस् कुनै पनि जातिको प्रतिनिधित्व नघटोस र समानुपातिक ढंगले प्रतिनिधित्व होस भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधानसभामा सबै जाति समुदाय र धर्मका मान्छेका समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सक्यो भने एकल वा बहुजातीय पहिचान भन्ने विवाद सायद उनीहरुले नै हल गर्नेछन् ।
