१३ कात्तिक, काठमाडौं । आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा महिलाको सङ्ख्या एकतिहाई नपुर्याई उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गरेकामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलगायतका निकायको नाममा कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा यही कात्तिक २२ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्न र २४ गते सुनुवाइका लागि इजलासमा पेस गर्न पनि भनिएकोे छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवारको सङ्ख्यामा एकतिहाई महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत १० दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार उठाएको र निर्वाचन आयोगले पनि सोही बमोजिम उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गरेकाले सो कार्य बदर गर्न माग गर्दै टीकादेवी भण्डारीले सोमबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर सो रिटमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या एकतिहाई पुर्याउन आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले यही कात्तिक ८ गते प्रकाशित गरेको नामावलीमा उम्मेदवारको कुल छ हजार १२८ सङ्ख्यामध्ये महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ६६७ (१० दशमलव ९८ प्रतिशत) थियो । रासस
