८ भदौ, काठमाडौं । युद्धमा फसिरहेको इजरायलमा नेपाली कामदारहरु उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन् । वृद्धवृद्धालाई हेरचाह गर्न नेपाली महिलाहरु घरेलु कामदारका रुपमा जाने गरेका छन् भने पुरुषहरु आधुनिक कृषि फर्ममा काम गर्न इजरायल जाने गरेका छन् ।
नेपालीहरुले पैसा आर्जन गर्ने राम्रो सम्भावना बोकेको देश भएकाले अब नेपाल सरकारले कोरियाजस्तै इजरायलमा पनि सरकारीस्तरबाटै कामदार पठाउने योजना बनाएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
इजरायलमा काम गर्न जानेहरुले मोटो रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने सरकारी अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् । नेपाल सरकारले शून्य लागतमै कामदारलाई इजरायल काम गर्न पठाउने अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘दुबै देशको सरकारी स्तर (जीटुजी) मोडलबाट नेपाली कामदार इजरायल पठाउने तयारी भइरहेको छ’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने- ‘इजरायली राजदूतसँग छलफल गरेर छिट्टै यो व्यवस्थालाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।’
मसलन्दबाहेक एक पैसा खर्च नलाग्ने
सरकारी स्तरबाट इजरायल जाँदा कामदारले कागजपत्र बनाउन लाग्ने खर्चबाहेक अरु एक रुपैयाँ पनि बुझाउनुपर्ने छैन । ‘अहिले हाम्रो योजना नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा इजरायल पठाउने रहेको छ’ देवकोटाले भने- ‘इजरायल सरकारले अतिरिक्त शुल्क नलिँदासम्म हामीले शून्य लागतमा कामदार इजरायल पठाउँछौं ।’
इजरायली राजदूतले राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाइनसकेको हुँदा अहिले छलफल हुन नसकेको महानिर्देशक देवकोटाको भनाइ छ । तर, राजदूतसँग यही महिना यस विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।
कामदारहरु पठाउन विभिन्न पहल भए पनि इजरायल सकारात्मक नदेखिएपछि सरकारले जीटुजी मोडलबाट कामदार पठाउन प्रयास गरेको हो । अहिले नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियामा पनि यही मोडलबाट कामदार पठाउँदै आएको छ ।
मेनपावरको कमाऊ धन्दा सुक्ने
नेपालबाट इजरायलमा काम गर्न जाने कामदारसँग मेनपावर कम्पनीले मोटो रकम असुलेपछि त्यहाँको सरकारले कामदार लैजान बन्द गरेको थियो । इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउन विभिन्न कसरत भए पनि विगत ४ वर्षदेखि नेपालबाट कानुनीरुपमा कामदारहरु जान सकेका छैनन् ।
तर, इजरायलमा अहिले पनि मेनपावर कम्पनीहरुले गलत बाटोबाट चर्को शुल्क असुल्दै नेपाली कामदार पठाउँदै आएका छन् । ‘सरकारले आफै कामदार पठाउन थालेपछि यस्ता मेनपावर कम्पनी स्वतः निरुत्साहित हुनेछन्’ महानिर्देशक देवकोटाले भने ।
कामदारसँग ७५ हजार रुपैयाँ लिएर इजरायल काम गर्न पठाउने व्यवस्था भए पनि मेनपावर कम्पनीहरुले ७ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेर पठाउँदै आएका थिए । जसले गर्दा कामदारहरु मर्कामा परेको गुनासो आइरहेको थियो ।
कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता
सरकारले इजरायलमा कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउने जनाएको छ । सिक र कमाउ ‘लर्न एन्ड अर्न’ अवधारणामा नेपालीहरुलाई इजरायल पठाउने र त्यहाँबाट सीप सिकेर आउनेलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर व्यवसायिक कृषिमा लगाउने लक्ष्य रहेको महानिर्देशक देवकोटाले बताए ।
महिलालाई ग्राह्यता
सरकारले यस मोडलमा इजरायल पठाउने पहिलो प्राथमिकतामा महिला नै रहने भएका छन् । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता महिलालाई नै हुनेछ’ महानिर्देश देवकोटाले भने- ‘विस्तारै पुरुषहरुलाई पनि पठाउने व्यवस्था गर्छौं ।’
काम सकेपछि अनिवार्य फर्कनुपर्ने
इजरायलमा तोकिएको समय काम गरेपछि कामदारहरु अनिवार्य रुपमा नेपाल फर्किनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा ऊ गैरकानुनी हुनेछ । कृषिका लागि चर्चित रहेको इजरायलमा यहाँका अदक्ष कामदार पठाई त्यहाँबाट दक्ष बनाएर फर्काउने र यहाँ कृषिमा लगाउने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ ।
