१ असोज, काठमाडौं । लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत विकास सम्झौता (पीडीए) को प्रारम्भीक मस्यौदा अनुमोदन गरेको छ । यससँगै आयोजना निर्माणको सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक बाटो खुला भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षमा बुधबार बसेको बैठकले पीडीएलाई परिमार्जन गर्ने गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । परिमार्जनपछि पीडीएलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ र मन्त्रिपरिषद्द्वारा अन्तिम स्वीकृत भएपछि माथिल्लो कर्णालीजलविद्युत परियोजनाको विकास कार्य अगाडि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।
बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रधी कोइरालाले भने-‘हामीले लामो समयसम्म देशको हितको पक्षमा घनिभूत रुपमा छलफल गरी सहमतिका साथ यो निर्णय गर्न सफलभएका छौं । यसले देश तथा विदेशमा नेपाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त स्थलभएको समाचार प्रवाहित हुने आशालिएको छु ।’
पीडीए सम्झौता भएपछि ठूला परियोजनामा लगानी गर्न देशमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै उनले पूर्वाधारको विकास मार्फत् देशमा गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘यो पीडीए राष्ट्रको अधिकतमहितहुने गरी तयार परिएको छ । त्यसैले परियोजनाको कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु’-कोइरालाले भनेका छन् ।
