८ असार, काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन एफ केरीले वेश्यालयमा बेचिने बाध्य नेपाली महिलाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘जब एक जवान नेपाली महिलालाई यौन उद्योगमा बाध्य पारिन्छ, भविश्यमा हुने यस्ता अपराधबाट पीडितलाई जोगाउन कानूनको प्रवर्तन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने अरुलाई भन्दा उनलाई राम्रो जानकारी हुन्छ,’ विदेशमन्त्री केरीले भनेका छन्- ‘अनि जब यी महिला आफूलाई बिक्री गर्नेमाथि सजायँ गर्नका लागि सहयोगी बन्छिन्, अरु कोहीलाई भन्दा उनलाई राम्ररी जानकारी हुन्छ कि केले सो प्रक्रियालाई कम दर्दनाक बनाउँछ र हाम्रो प्रयास अझ प्रभावकारी हुन्छ ।’
अमेरिकी ‘डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट’को मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका वीच विदेशीमन्त्री केरीले सार्वजनिनक गरेको रिपोर्टमा उनले नेपाली महिला बारे यस्तो बताएका हुन् । केरीले सार्वजनिक गरेको उक्त ‘एन्टी ट्राफिकिङ रिपोर्ट-२०१४ मा नेपाललाई महिला, वालवालिका एवं श्रमिकहरुको तस्करीमा ट्रान्जिट प्वाइन्ट बताइएको छ । प्रतिवेदनको लिखित भूमिकामा मन्त्री केरीले नेपाली महिलाका बारेमा लेखेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गरिने मानव बेचबिखन प्रतिवेदनमा यस वर्ष नेपालको अवस्था दर्दनाक देखाइए पनि नेपालका एक न्यायाधीशलाई भने अमेरिकी विदेशमन्त्री केरीले ‘एन्टी ट्राफिकिङ पर्सन्स (टीआइपी) हिरो’का रुपमा सम्मान गरेका छन् । ‘टीआइपी हिरो’बाट सम्मानित हुनेमा ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर रहेका छन् ।
प्रतिवेदन भन्छ- नेपाल मानव तस्करीको ट्रान्जिट बन्यो
अमेरिकामा सार्वजनिक गरिएको मानव बेचविखनसम्बन्धी प्रतिवेदन-२०१४ मा १ सय ८८ देशको मानव बेचबिखनको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाललाई ‘टियर-२’ मा राखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाललाई बलपूर्वक श्रम तथा यौन धन्दामा प्रयोग गर्नका लागि पुरुष, महिला र बालवालिकाको तस्करी गर्ने स्रोत, ट्रान्जिट एवं गन्तव्य मुलुक बनेको बताइएको छ । विशेष गरी नेपाल, भारत, मध्यपूर्व, चीन, मलेसिया, हंगकंग, दक्षिण कोरिया र स्वीडेनमा मसाज पार्लर र मनोरञ्जनात्मक उद्योगहरुमा नेपाली महिला र केटीहरुलाई यौनधन्दामा लगाउने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘नेपाली महिला, पुरुष र वालवालिकालाई नेपाल, भारत, मध्यपूर्वी देशहरु, चीन, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजराय र अमेरिकामा निर्माण, कारखाना, खानी, घरेलु कार्य, वयस्क मनोरञ्जनात्मक उद्योगहरुमा बलपूर्वक काममा लागाउने गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यमा धेरैजसो नेपालमा रहेका श्रम दलाल एवं म्यानपावर एजेन्सीहरुको संलग्ना रहेको पाइएको छ ।’
नेपालमा बढी संख्यामा रहेका बेरोजगारहरुले दर्ता भएका वा नभएका संस्थाहरुमा भर परेर भारत हुँदै यात्रा गर्ने गरेको र सोही बाटोबाट धोका पाएर विभिन्न देशमा मानव तस्करीमा फस्ने गरेको उल्लेख छ ।
बंगलादेश, बर्मा र त्यस्तै अन्य कतिपय देशबाट मध्यपूर्वमा बलपूर्वक काममा खटाउने मावन तस्करीका लागि नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने गरेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
नेपाली र भारतीय वालवालिकालाई टेक्सटायल, ईंटा भट्टा, पथ्थर खानी, घरेलु धन्दा इत्यादिमा बँधुवा मजदुरका रुपमा काममा लगाइने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी घोषणाबाट बँधुवामुक्त गराइएका वालवालिकाहरु सरकारी पुनर्वासको अभावमा कारणबढी जोखिममा परेको उल्लेख छ ।
नेपालले न्युनतम मापदण्ड पूरा नगरेको आरोप
नेपाल सरकारले तस्करीको न्यूनीकरणका लागि न्यूनतम मापदण्डको पालना नगरेको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।
तथापि सरकारले यस दिशामा प्रयत्न गरिरहेको बताइएको छ । त्यस्ता म्यानपावर एजेन्सीहरुलाई नेपाल सरकारले निलम्बन गरेको र विशेष गरी श्रम तस्करीमा संलग्नविरुद्ध पीडितलाई न्याय दिलाउन नेपाल सरकारले संघर्ष गरिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सरकराले साउदी अरब, कतार, कुवेत, मलेसिया युएई आदि देशमा दूतावासमै आपतकालीन उद्धारको व्यवस्था गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै प्रहरीले छापा मारेर वालवालिकाको उद्धार गरेको, यौन व्यवसाय सञ्चालकमाथि कारवाही गरेको तथा शान्ति सेनामा जानेहरुलाई मानवतस्करी निन्त्रणबारे प्रशिक्षण दिइने गरेको विषयलाई प्रतिवेदनमा सकारात्मकरुपमा उल्लोख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले मानव तस्करीलाई रोक्न र नेपाललाई ट्रान्जिट स्थल बन्न नदिनका लागि मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । साथै बेचबिखनमा परेकालाई उद्धार एवं न्याय प्रदान गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
