२५ असार, काठमाडौं । दुईसय भन्दा बढी सभासदहरुले आफ्ना लागि सुरक्षित आवास र यातायात साधनको माग गर्दै सरकारसमक्ष निवेदन दिएका छन् । सभामुख सुवास नेम्वाङमार्फत दुई सय भन्दा बढी सभासदको हस्ताक्षरसहित सो माग गरिएपछि सभासदको सुविधाका लागि सरकारले छलफल थालेको छ ।
सभासदहरुको सामुहिक आवास र यातायात साधनको मागका बारेमा के गर्ने भन्ने बारे कुनै निर्णय नभए पनि छलफल प्रारम्भ भएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । सभामुखमार्फत दिइएको सभासदहरुको हस्ताक्षरसहितको निवेदन गृहमन्त्री वामदेव गौतम र अर्थमन्त्री रामशरण महतको टेबुलमा पुगेको छ ।
आवास भत्ता पुगेन
महिला सभासदमाथि लगातार आक्रमण र दुव्र्यवहार भएपछि आफूहरुले सुरक्षित आवास र यातायात मागेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद सीता गुरुङले जानकारी दिइन् । ‘गृहमन्त्रीज्यूलेनै सबैको सहमति हुन्छ भने आवास र गाडी सुबिधा दिने बारे सरकार सकारात्मक छ भन्नुभएको हो’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भनिन् ‘२ सय ५० जति सभासद साथीहरुले हस्ताक्षर गरेरै सभामुखमार्फत बुझाउनुभएको छ’ ।
सभासदको सामुहिक आवासको चर्चा २०४८ सालदेखि नै हँुदै आएको छ । सरकारले सैंबु भैंसेपाटीमा जग्गासमेत लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सो योजना अलपत्र परेको छ । सभासदलाई ०४८ सालमा आवासका लागि दिइएका्े ६ हजार ५ सय रुपैयाँ अहिलेसम्म पनि नबढेको भन्दै सभासदहरुले अशन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अहिले ६ हजार ५ सय एउटा कोठा पनि आउँदैन भन्दै सभासदहरुले कि त आवास भत्ता तेब्बरसम्म गुर्न पर्ने, होइन भने सुरक्षित आवास दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ०५३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको पालामा भन्सार छुटमा सभासदले गाडी पाएजस्तै अहिले पनि त्यो सुबिधा पाउनुपर्ने माग समेत सभासदहरुले गरेका छन् । ‘दिनको डेढ सय यातायात खर्च भनेर ०४८ सालदेखि एउटै रेट छ, त्यसले त अहिले माइक्रो बस चढ्न पनि पुग्दैन’ एक सभासदले भने ।
कांग्रेसमै बिरोध
यता सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सभासदलाई ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णयबाट अशन्तुष्टि बढेको छ । सभासदहरुले आफ्नो सेवा सुबिधातिर मात्रै ध्यान दिएको भन्दै सभासद नरहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले बिरोध जनाएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले गत साता निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५ करोड बजेट बिनियोजन गर्न अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्णयमा कार्य समितिका धेरै सदस्यहरुको सहमति नरहेको केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । यो विषयमा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
पार्टीको बेइज्जत नगर
‘सभासदरुले पार्टीकै बद्नाम हुने गरी ५ करोड र अन्य सुबिधा माग्नु लज्जास्पद हो’ पाण्डेले भने । कांग्रेस सभासदहरुले संविधान निर्माणलाई भन्दा आफ्नो सेवा सुबिधा र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्नेतिर ध्यान दिएकोमा केन्द्रीय सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस सभासदहरुले संविधान निर्माणलाई भन्दा आफ्नो सेवा सुबिधा र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्नेतिर ध्यान दिएकोमा केन्द्रीय सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘अहिले कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हुनुको नाताले हाम्रो दायित्व निर्धारित समयमा संविधान दिनु हो’ केन्द्रीय सदस्य मीना पाण्डेले भनिन् ‘सभासदहरु निजी कुरामा अल्मलिदा समयमै संविधान बनेन भने त्यसको दोष कांग्रेसले बोक्नुपर्छ’ । उनले ५ करोड निर्वाचन क्षेत्रमा लैजाने कुरा सैद्धान्तिक रुपले गलत नभए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसक्ने बताइन् ।
कांग्रेस सभासदहरुले भन्सार छुटमा गाडी, सरकारी आवास र ५ करोड बजेट मागेकोमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा छलफल भएको थियो । बाहिरबाट धेरै आलोचना भएकाले धेरैजसो कांग्रेस सभासदहरुले अन्य सुबिधान भने नमाग्ने निर्णय गरेका छन् । कांग्रेस सभासद रामहरी खतिवडाले आवास र गाडी लगायत कुनै पनि सुबिधा नलिने बताए ।
आमालाई सारी किन्न होइन
‘हामीले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि मागेको ५ करोड आमालाई सारी किन्न वा आफ्नो हातले कसैलाई बाँड्नका लागि होइन’ खतिवडाले भने ‘जनप्रतिनिमूलक स्थानीय निकाय नभएको अवस्थामा विकासका समान अवसरका लागि हो’ । उनले आवास र गाडी सुबिधाको माग भने नगरिएको बताए ।
‘हामीले निर्वाचन क्षेत्रको समानुपातिक विकासका लागि ५ करोड मागेका हौं, व्यक्तिगत खर्च गर्न होइन’ सभासद रामहरी खतिवडाले भने ‘गाडी र आवासलगायतका अरु सुबिधा नलिने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं’ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सभासदको दायित्वले बजेट माग गरिएको कांग्रेस सभासदहरुको भनाइ छ ।
