२५ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले समावेशी उपाध्यक्ष र सचिवहरु थप गर्दै नयाँ विधान पारित गरेको छ । पारित गरिएको विधानमा दलितको अधिकार सुनिश्चित नगरिएको भन्दै दलित प्रतिनिधिहरुले बन्दशत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
भृकुटीमण्डपमा जारी नवौं महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट नयाँ व्यवस्थासहितको संशोधित विधान पारित भएको छ । पदाधिकारी थप्ने विषयमा केपी ओली र माधव नेपालपक्षबीच भएको विवादका बीच विधान पारित भएको हो । केपी ओलीपक्षले पदाधिकारी थप्न नहुने अडान लिएपछि बन्दसत्रमा विवाद बढेको थियो ।
‘केन्द्रीय कमिटिले गरेको प्रस्ताव अनुसार विधान पारित भएको छ’, एमाले नेता योगेश भट्टराईले भने, ‘यसले एमालेलाई अझ समावेशी र लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन मद्दत गरेको छ ।
पारित भएको संशोधित विधानमा केन्द्रीय कमिटिले थप्ने प्रस्ताव गरिएका पद सदर गर्दै विधान पारित भएपछि अब एमालेमा ५ उपाध्यक्ष, ५ सचिव र २ उप महासचिव रहनेछन् ।
संशोधित विधानमा उपाध्यक्ष र सचिवका लागि समावेशी व्यवस्था गरिएको छ । तर, आरक्षित गरिएको भनिए पनि समावेशीको कोटाबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । विधानमा समावेशीलाई ध्यान दिने मात्रै भनिएको छ ।
विधानमा दलितका लागि स्पष्ट कोटा नै तोकिनुपर्ने भन्दै जितु गौतमको नेतृत्वमा कसिरब दुईसय दलित प्रतिनिधिले नाराबाजी गरेका छन् । आफूहरु आठौं महाधिवेशनमका पनि ठगिएको गौतमको गुनासो छ ।
विधान पारित भएपछि अब एमालेलाई चुनावी प्रक्रियामा जान समेत बाटो खुलेको छ । नयाँ पदाधिकारी थप्दै विधान पारित भएपछि दुबैपक्षले प्यान घोषणाको तयारी समेत गरेका छन् ।
