२५ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सोमनाथ प्यासीको नेतृत्वका रहेको पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन आयोगका केही पदाधिकारीहरु गुटमा लागेर आफैं चुनाव लड्ने भएपछि एमालेले राज्यको निर्वाचन आयोगसँग गुहार मागेको छ ।
पार्टीको निर्वाचन आयोगका सदस्य सानुराजा पोखरेलका अनुसार केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको निर्वाचन सम्पन्न गराउनेदेखि मतगणनासम्मको काममा निर्वाचन आयोगका सरकारी कर्मचारीहरु खटिने भएका छन् ।
पार्टीको आयोगका अध्यक्ष सोमनाथ प्यासी अधिकारी, सदस्यहरु सानुराजा पोखरेल, लालबाबु यादव, महेश श्रेष्ठ र रामप्रसाद श्रेष्ठले भने चुनाव लड्ने घोषणा गरेकाले उनीहरु पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् । नेताहरु चुनाव लड्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीमार्फत् नेतृत्व छनोट गर्न लागिएको हो । सुरुमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले कागजी मतपत्र प्रयोग गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारी कर्मचारीमार्फत काम गर्न प्राविधिकरुपमा पनि सहज हुने एमाले नेताहरुको भनाइण् छ ।
एमालेको संशोधित विधानअनुसार निर्वाचन आयोगको चुनाव अहिले हुनेछैन । पछि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठकबाट निर्वाचन आयोगको निर्वाचन हुने सचिव युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
केन्द्रदेखि तलैसम्म समावेशीकरण गर्न माग
एमालेले पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटी हुँदै जिल्ला तथा स्थानीय कमिटीसम्म समावेशी नेतृत्व निर्माणका लागि बिधानमै व्यवस्था गरेको छ । नवौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सचिव युवराज ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको बिधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि एमाले एमालेमा थप समावेशीकरणको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ ।
संशोधित बिधान अनुसार पाँच उपाध्यक्ष र पाँच सचिवमा समावेशी कोटा छुट्याइनेछ । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यमा दलित,जनजाति, महिला, मधेशी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो छ आरक्षण
कुल १ सय १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा महिलालाई २२ केन्द्रीय सदस्य आरक्षण गरिएको छ । जसमा १५ पूर्ण र ७ बैकल्पिक हुनेछन् । त्यस्तै आदिवासी जनजातितर्फ १० पूर्ण र ४ बैकल्पिक गरि १४ जनालाई आरक्षण गरिएको छ ।
मधेशीलाई ६ पूर्ण र ४ बैकल्पिकको आरक्षण गरिएको छ भने दलितलाई ४ पूर्ण र ३ बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको आरक्षण गरिएको छ ।
मुस्लिमलाई दुई र पिछडिएको क्षेत्रलाई दुई केन्द्रीय सदस्यमा आरक्षण गरिएको छ । एमालेको संशोधित बिधान अनुसार ४६ जना केन्द्रीय सदस्य खुल्लातर्फबाट निर्वाचित हुनेछन् भने ९ जना बैकिल्पक हुनेछन् । त्यस्तै उपत्यका सहित १५ अन्चलबाट खुल्ला १५ र बैकल्पिक १५ गरि ३० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । श्रमिक तथा पेशागत क्षेत्रबाट चार पूर्ण र चार बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यका लागि आरक्षण गरिएको छ ।
