वरिष्ठ अधिवक्ता कूलदेवराज शाही
कानून व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एशोसिएसन ५९ औं वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपाल भर हाल लगभग ९१ बार इकाई र १५ हजार कानून व्यवसायी छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसन स्थापनाकालदेखि ०५१/०५२ सालसम्म आˆनो अस्तित्व जोगाइराख्न सफल भएको मान्नुपर्छ । कानून व्यवसायीहरुको चौतर्फी विकासका आधार, हक, हितका स्तम्भव दरिलो बनाउन नसके पनि स्वतन्त्र बारको स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम भएको देखिन्छ ।
देशमा अनेक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक उतार-चढाव आए पनि न्यायालय र बार स्वतन्त्र रही न्यायको प्रवाह चलिरहेको थियो । बारलाई शुद्ध व्यवसायिकहरुको स्वतन्त्र, निर्भिक, कसैको बिनाहस्ताक्षेप चलाएमात्र न्यायपालिका स्वतन्त्र, स्वच्छ हुने कुरामा दुईमत छैन । स्वतन्त्र, स्वच्छ, सर्वसुलभ न्यायलय र कानूनी राज्यबिना कानून व्यवसायीको कुनै अस्तित्व महत्व हुँदैन ।
सुरुदेखि नै नेपाल बारको नेतृत्व लिन गुटबन्दी, कानून व्यवसायको सट्टा राजनैतिक दलको भातृ संगठनहरु कानून व्यवसायहरु बिच आ-आˆनो संगठनहरु राजनैतिक दलको आधिकारिक संगठनको रुपमा प्रस्तुत गर्ने होड चल्यो । बारका उम्मेदवार राजनैतिक दलका भातृ संगठनहरुबाट तय गर्ने र छान्ने होड चल्यो ।
कानून व्यवसाय गर्ने देशमा कानूनी राज्य स्थापना स्वतन्त्र स्वच्छ न्यायालयका लागि सर्तक सर्जक कानून व्यवसाय गर्ने भन्दा राजनैतिक दलको भातृ संगठनका एकाधिकार बारमा कायम गरी बारलाई आˆनो बनाउन राजनैतिक, वकिल, कर्मचारी वकिल,भूतपूर्वक कर्मचारी वकिल पत्रकार वकिल व्यापारी, ठेकेदार, वकिल विद्यार्थी वकिल प्राध्यापक शिक्षक वकिलको वारभित्र बाढी आयो । यसले गर्दा बार उद्देश्य, लथालिङ्ग भयो ।
कालोकोट भित्रका उपरोक्त व्यक्तिहरुको बारमा दवदबा बढ्यो । उम्मेदवारीदेखि बारको सबै कार्यक्रम व्यवसायिक वृद्धिबाट हुन छाड्यो । यसरी बारको नेतृत्व कुनै कहिल्यै कुनै राजनैतिक दलको भातृसंगठनको कार्यकताको रुपमा नेतृत्वमा चयन भए ।
नेपाल बार एशोसिएसन केन्द्रीय कार्य समिति विगतको र वर्तमानको कृयाकलाप कार्यहरु राजनैतिक दलको जिल्ला समितिको भन्दा पति तल्लोस्तरको देखियो । वकिल, कानून व्यवसायी हँु भन्ने नेतृत्वले बिर्से, आˆनो अस्तित्व, कर्तव्य सबै बिर्सेर छाडा रुपमा दलको कार्यकर्ताको भूमिका निभाई रहेका छन्् ।
अदालतमा समेत दलकै कार्यकर्ता भर्ना गर्न न्यायपालिकालाई नै आˆनो दलको अफिस बनाउन तँछाड मछाडमा लागिपरेको र सो अनुरुप हुन गइरहेको सत्य तथ्य छिपेको छैन ।
स्वतन्त्र निष्पक्ष, न्यायलय जो नेपाली मात्रको आस्थाको केन्द्र थियो । त्यसलाई नाङ्गो बनाउन वर्तमान बारमा चुनिएर जाने प्रतिनिधि जानेर वा नजानेर सक्रिय भएको देखिन्छ । कानूनी राज्यको स्थापनार्थ स्वतन्त्र निस्पक्ष न्यायालयका लागि सदा सर्तक सजग भइरहनुपर्ने कानून व्यवसायीहरु आˆनै स्वतन्त्रता, निर्भिकता अन्यत्र जिम्मा लगाई आˆनै बारमा उम्मेदवार हुन राजनैतिक दलका भातृ संस्थामा निवेदन दिन तँछाड मछाड गरी पेशा व्यवसाय र कानून व्यवसायी आफै दासत्व को बाटोमा हेलिल्नु कत्तिको बुद्धीमानी होला ? व्यवसाय, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार स्वतन्त्रता न्याय हरादै जाने लक्षण देखिएको छ ।
साम्राज्यवादको परिभाषा परिवर्तन भएको छ । देशका वुद्धिजीवी र त्यसका संस्थाहरुलाई आˆनो इसारामा चलाई व्यवसायिक संस्थाहरुको झगडा सिर्जना गराई उद्देश्यबाट बिचलित गराई आˆनो इसारामा चलाउने साम्राज्यवादको नयाँ नीतिको घेराबन्दी भइसकेको भान हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्रमा भएका सबै व्यवसायी संस्थाहरुमा राजनीतिकरणलाई हटाउनुपर्छ । नेपाल मन्त्री, प्रहरी, सचिव डाक्टर प्राध्यापक भीसी, रजिष्ट्रार वकिल, सचिव भन्ने हराउँदै गएको छ । काँग्रेसको, एमालेको, एमाओवादीको राप्रपाको भन्ने सर्वत्र, समाजमा इंगित गर्ने र चिनाउने रोग देशभर फैलिए रहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिको विकासबाट देशको अस्तित्व नेपाल र नेपालीको केही नरहला भन्न सकिँदैन । स्वयमै सबै सचेत भई अगाडि बढ्नसपर्ने समय भइसकेको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनको विधान०४८ को संशोधित धारा ११-२) संशोधनगरी सदस्यको वर्गीकरण र अधिकार उल्लेख नगरेसम्म बार स्वतन्त्र र स्वच्छ नहुने प्रष्ट छ । कानून व्वयसाय गर्न प्रमाणपत्र लिएको सबैलाई सबै अदालतमा प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम बहस पैरवी गर्न पाउने व्यवस्थाका साथ ऐनको बमोजिम चाहेको वार इकाईको सदस्यता लिनुपर्छ । राजनैतिक दल र त्यसका भातृ संस्थाको सदस्य समेत भएका, सरकारी अर्ध सरकारी स्वदेशी संस्था सरकारी निकायमा जागिर खाई आइरहेका सरकारी अर्धसरकारी अन्य कार्यालयमा नोकरी गरी निस्कासित भएका वा छोडेको वा रिटार्यड भएका भु.पु. कर्मचारी कानून व्यवसायीहरुले नेपाल बारका कुनै पनि इकाईको उम्मेदवार हुन र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
स्वतन्त्र कानून व्यवसायीको हैसियतले कुनै पनि स्थानमा औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने प्रावधान उक्त धारामा राख्नुपर्छ । सदस्यताको धारालाई उल्लेख गरिएअनुसार शंसोधन गरेमा स्वतन्त्र भएर देशका न्यायालयलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउन सक्दछ । देश समाजबाट अन्याय अत्याचार विभेद हटाई कानूनी राज्य स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका बारले निभाउन सक्दछ ।
देशमा मानव अधिकारको निर्वाध प्रत्याभूति, स्वतन्त्र निस्पक्ष, सुलभ न्यायपालिका कानूनको शासन स्थापनाका लागि निरन्तर सजग, सर्तक कानून व्यवसायीको संस्था रही आएको छ । कानूनको शासनको स्थापना स्वतन्त्र न्यायापालिकाको स्थापना मानव अधिकारको संरक्षनार्थ बार दत्तचित्त, सतर्क भई लागिरहनुपर्छ । अन्यायबाट पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने सामाजिक अधिवक्ता समाजका पथ प्रर्दशक पनि हो ।
न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भय नभएसम्म समाजमा विद्यमान अन्याय अत्याचार, भ्रष्टाचार, दमन, शोषण, उत्पीडनको अन्त्य हुन सक्क्तैन । न्यायालय स्वतन्त्र, निश्पक्ष, सक्षम, निभय बनाउन कानून व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कानून व्यसायीहरु संगठित भई संस्थागतरुपमा कानूनी राज्यको स्थापना न्यायालय स्वतन्त्र, निस्पक्ष निभय बनाई देशबाट दण्डहीनता भ्रष्टाचार, अन्याय अत्याचार शोषण दमन मुक्त गराई कानूनी राज्यको स्थापना संभव हुन्छ । न्याय व्यवस्था वलियो बनाउन न्याय प्राप्त गर्न बार बलियो सक्षम, स्वतन्त्र हुनु अनिवार्य छ ।
