Comments Add Comment

सरकारलाई निजी क्षेत्रको गुनासो कहिलेसम्म ?

IMG_1975
२५ असार, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको विकासमा सरकार उदाशिन बन्दै आएको उद्योगी-व्यवसायीहरुले विगतदेखि नै आरोप लगाउँदै आएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६०औं वाषिर्क साधारणसभा पनि उद्योगीहरुले सरकारसँग माग र गुनासाका पोका खोलेका छन् ।

साधारणसभामा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले सरकार सुधारको बाटोमा अगाडी बढ्न नसकेको गुनासो गरे । उनले पछिल्लो समय सरकारको काम गर्ने क्षमता निकै कमजोर बन्दै गइरहेको आरोप समेत लगाए ।

‘सरकार मुलुकको आर्थिक सूचाकांकहरु सकरात्मक रहेको भन्दै मख्ख परेर बस्छ, तर मुलुक लोडसेडिङले गाँजिएको छ, मजदूर समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ, उद्योग-व्यवसाय बन्द भइरहेका छन, व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन’ अध्यक्ष पाण्डेले प्रश्न गरे- ‘यसतर्फ सरकारको ध्यान कहिलेसम्म पुग्छ ?’

उद्योगी-व्यवसायीहरु कठिन परिस्थीतीसँग जुध्दै अगाडी बढिरहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले लोडसेडिङको अन्त्य नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । लोडसेडिङको अन्त्य भएमा धेरै कुरामा सुधार गर्न सकिने उनको भनाई थियो । उनले लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा ५० प्रतिशत उद्योग पुरै क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो समेत गरेका छन् ।

वर्तमान सरकारले सुरु गर्न लागेको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारले औद्योगिक वातावरण निर्माण भई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त हुने अध्यक्ष पाण्डेले विश्वास व्यक्त गरे । उनले तत्काल अडि्कएर बसेका २२ वटा आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन कानुनहरु तत्काल पारित गरेर लागु गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

IMG_2004

व्यापार घाटा कम गर्न प्याकेज

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश कुमार बस्नेतले सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अगाडी बढाउन नयाँ ऐन कानुनहरु जारी हुनै पर्ने बताए । उनले आर्थिक क्षेत्रका २२ वटा ऐन कानुनहरु हालसम्म पारित हुन नसक्दा लगानीको वातावरण सहज हुन नसकेको ठोकुवा समेत गरेका छन् ।

अध्यक्ष बस्नेतले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनिकरणका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्याकेजमै कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, उनले ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने ‘नो वर्क नो पे’ र ‘हायर एन्ड फायर’ को व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि सरकारसमक्ष तेर्साएका छन् ।

पूँजी बजारलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐनाका रुपमा ईंगित गर्दै बस्नेतले पूँजी बजारको आकार बढाउनका लागि नेपाली नागरिक मात्र हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि गैह्र नेपाली, गैरआवासिय नेपाली र फरेन इन्स्टिच्यूसनल अर इन्डिभिडुअल इन्भेष्टमेन्टले समेत सहज तरिकाले कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

करको दर बढाउने भन्दा पनि दायरा फराकिलो पारिनुपर्ने, बहुलदर कर प्रणाली लागु गरिनुपर्ने, घर बहाल करलाई अधिकतम ५ प्रशित कायम गरी एकद्धार प्रणली मार्फत उठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि बस्नेतको सुझाव छ । अहिले सरकारले १० प्रतिशत र नगरपालीकाले २ प्रतिशत घर बहाल कर उठाउँदै आएका छन् ।

IMG_1920

कर्पोरेट क्षेत्रमा एक पटक कर तिरेपछि फेरी कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई पनि हटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले भन्सार मूल्यांकनमा समस्या भोगिरहेको बताउँदै बस्नेतले सरकारलाई कारोबार रकमका आधारमा कर लगाउन आग्रह गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लगानीको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनिकरण गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मुद्रा स्पिmतीलाई नियन्त्रणमा राखी निजी क्षेत्रको मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने, लगानीमैत्री, व्यवहारिक, उत्पादनशिल र निर्यात व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइसकेको छ ।

परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीक बनाउन वीउ बिजन, मलखाद, सिँचाई र अनुदानमा विशेष सहयोग गर्न पनि निजी क्षेत्रको आग्रह छ । कृषकमैत्री वीमाको व्यवस्था, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध, कृषिजन्य वस्तुहरुमा मु.अ. कर छुट, स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रविधि र प्राविधिकहरुको पहुँच विस्तार, कृषिको यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने, प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु पनि सरकार समक्ष तेर्साइएको छ ।
IMG_2032

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment