पुष्प दुलाल

२६ असार, काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ६ बर्ष यताकै उच्च देखिएको छ । सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू आर्थिक बर्षको बृद्धिदर ५.२ प्रतिशत रहेको छ ।

पछिल्लो दशक आर्थिक विकासका लागि सुखद रहेन । २०६० देखि ०७० को बीचमा मुलुकले कम्तीमा २.८ प्रतिशत र बढीमा ५.८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो । यो वृद्धिदर निकै न्यून हो ।

कुन सरकारका पालामा कति आर्थिक वृद्धिदर ?

चालू आर्थिक वर्षमा भने ५.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गर्दै शुसील कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका छन, जुन ६ वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतर रहेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए । त्यसयता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहृयो ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रह्यो ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो भने खिलाराज रेग्मी प्रधानमन्त्री र शंकर कोइराला अर्थमन्त्री रहेको आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहयो ।

हालसम्मको उच्च ७.९ प्रतिशत

आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ मा देशमा हालसम्म्कै सबैभन्दा बढी अर्थात् ७.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यसबेला नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको राज्य बिहारको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत थियो । तर, अहिले बिहारको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत छ ।

न्यून अंकको आर्थिक वृद्धिका कारण बढ्दो बेरोजगारी समस्याले मुलुकलाई आक्रान्त बनाउँदै लगेको छ । देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दैनिक १५ सय युवा रोजगारीका लागि विदेशीने गरेका छन् । संक्रमणकालीन राजनीति र अस्थिर सरकारका कारण लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसक्दा देशको आर्थिक वृद्धिमा असर परेको हो ।

किन खुम्चियो आर्थिक वृद्धिदर ?

तर, यस अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने निकै खुम्चिएको छ । १० वर्षे शसस्त्र माओवादी जनयुद्ध, राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ले अर्थतन्त्रमा गंभिर चोट पुर्‍याएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि मुलुक आर्थिक सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने जनअपेक्षा भएपनि दलहरुको प्रष्ट आर्थिक नीति नहुँदा र छिटो-छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रले विस्तार हुने मौका पाएन । स्थीर र लगानीकर्ताको मन जित्ने सरकार गठन भए पाँच वर्षमै मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने निश्चित छ ।

हाल नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन -जीडीपी) को आकार १९ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २०४८ सालमा जीडीपीको आकार १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ थियो । ०४८ देखि ०५१ सम्म जीडीपीको वृद्धिदर औषत ६ प्रतिशत रहेको थियो ।