२६ असार काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक कठोर स्प्रेड दर (कर्जा र निक्षेपबीचको व्याज अन्तर) को नीतिबाट पछि हटेको छ । पछिल्लो समयसम्म आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान राख्दै आएका गभर्नर डा. युवराज खतिवडामाथि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दवाव परेपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरमा लचकता अपनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यही असार मसान्तसम्ममा ५ प्रतिशत स्प्रेड दर मेन्टेन गर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनमाथि बैंकर, अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंक, आइएमएफलगायतले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले अबदेखि स्प्रेड मूल्यांकन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा हुने ब्याज आम्दानीलाई पनि गणना गर्न पाउने छन्। यसअघि गणना गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थासँगै अधिकांस बैंकहरूको स्प्रेड पाँच प्रतिशत कायम हुने भएको छ । चैत मसान्तको वित्तीय विवरणमा ३० वाणिज्य बैंक मध्ये १५ वटा बैंकको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको थियो । जसमध्ये ७ वटा बैंकको स्प्रेडदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।
