२६ असार काठमाडौ । सभासदले आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि भन्दै पाँच करोड मागेको विषयलाई लिएर अर्थविद्धहरु विभाजित बनेका छन । बिहीबार रिपोर्टर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जिवी नेपालले संसारका २३ मुलुकमा सभासदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि रकम दिने गरेको प्रचलन उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सभासदलाई पाँच करोड दिनु पर्ने धारणा राखे ।
नेपालले पुँजिगत खर्च हुन नसकिरहेको, रकमान्तरबाट वर्षेनी ४० अर्व रुपैया खर्च भईरहेको उल्लेख गर्दै सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकाशसिल मुलुकको सूचिमा पुर्याउन पनि सभासदहरुलाई पाँच करोड रुपैया दिने निर्णय फलदायी र सकारात्मक भएको दावी गरे ।
निर्वाचनमा हारेका र जनताले नपत्याएका ब्यक्तिहरुले यसको विरोध गरेको भन्दै पाँच करोड रुपैया दिएर राज्यले अनुगमन संयन्त्रलाई शसक्त बनाएर अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
सभासद एवम काग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले सभासदलाई पाँच करोड दिनु हुँदैन भन्ने तर्क बहुलट्ठीपूर्ण तर्क भएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले सभासदलाई पाँच करोड दिने विषयमा गरेको विरोधप्ररति भण्डारीले आपत्ति प्रकट गरे । ‘योजना आयोगले राम्रो योजना बनाएको भए र राम्रो काम गरेको भए मुलुकको यस्तो दुरावस्था हुँदैन थियो । विरोध गर्नेहरुले खोई त अहिलेसम्म विकास गरेको ?’ उनले प्रश्न गरे ।
भण्डारीले सभासदहरुले खानलाई नमागी आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न पैसा मागेको भन्दै मुलुकको पुजिगत खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा कोष खडा गरेर योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।
अर्थविद्ध विश्वम्भर प्याकुरेलले सभासदलाई पाँच करोड दिनुभन्दा आफू अर्थमन्त्री भएको भए पदबाटै राजिनामा दिन तयार हुने घोषणा गर्दै पुजिगत खर्च नभईरहेको बेला यस्ता विषयले मुलुकमा तरलता उत्पन्न गर्ने दावी गरे । उनले सभासदहरुलाई दश लाख रुपैया दिदाँ भाड्भैलो भएको दावी गर्दै फेरि पाँच करोड रुपैया दिनु जानाजान चन्दा दिए जस्तो मात्रै हुने जिकिर गरे । पाँच करोड नदिई बजेट पास हुन दिन्नौ भन्ने सभासदहरुको तर्क गैर जिम्मेवार भएको भन्दै उनले योजना नबनाई यस्तो निर्णय हुन दिन नहुने बताए ।
अर्का अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालले सभासदलाई पाँच करोड दिए सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै संकटमा पर्ने भन्दै सभासदहरुले पाँच करोड बजेट नदिए बजेट पास नै हुन दिन्न भन्नु सभासदहरुको हठ भएको जिकिर गरे । ‘विगतमा पनि १० लाख बाँडदा भाँडभैलो मच्चिएको दृष्टान्त हामीसँग छ । त्यसैले पनि यो निर्णयमा पूर्नविचार गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम निवर्तमान अमेरिकी राजदुत डा शंकर शर्मा सभासदहरुलाई पाँच करोड रुपैया दिए मनोमानी हुने आशंका ब्यक्त गर्दै योजना ल्याएर प्रतिष्पर्घात्मक ढंगबाट मात्र दिनु पर्ने तर्क गरे । संगठित रुपमा स्थानीय निकायबाट योजना बनाएर बजेट मागे पाँच करोड भन्दा बढी दिए पनि हुने तर्क गर्दै त्यसै दिने कुराले दुरुपयोग हुने भएकोले रोक्नु पर्ने उनको तर्क थियो । ।
अर्का अर्थविद एवम् पूर्व सभासद डा. तिलक रावलले बाषिर्क बजेट बरावरीको व्यापार घाटा मुलुकले बेहोरिरहेको वेलामा रकामन्तर र सभासदलाई पाँच करोड दिने जस्ता विषयले विकासको काममा झनै बाधा पुग्ने भन्दै यस्त्ाा विवादमा पर्नु भन्दा अर्थमन्त्रीले व्यापार घाटा कम गर्न ठोस योजना निर्माणतिर लाग्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचन क्षेत्रको विकासको नाममा रकम बाँड्नु भन्दा पनि ठोस योजना बनेर आए पाँच करोड भन्दा बढी पनि रकम दिनुपर्ने सुझाव दिए । रावलले उत्पादनशील कार्यमा मात्रै लगानीमा जोड दिनुपर्ने भन्दै नेपालमा आर्थिक मुद्या बुझेका नेताको अभाव रहेको समेत उल्लेख गरे ।
