२७ असार, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा खाली रहेका रिक्त सात अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजीपी) पदमा बढुवा नहुँदा करीव ५ सय प्रहरी अधिकृतहरुको वृत्तिविकास प्रभावित भएको छ । बढुवा पुनरावलोकन समितिले गरेको सिफारिस गृहमन्त्रालयले नमान्दा एआइजी बढुवा प्रक्रिया रोकिएको हो ।
एआइजी बढुवा सिफारिस समितिले गरेको बढुवा सिफारिसलाई पुनरावलोकन समितिले हेरफेर गरेपछि र गृहमन्त्रालयले पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेपछि एआइजी बढुवा प्रक्रिया रोकिएको हो । यसमा गहृमन्त्रालयमा पैसाको चलखेल भएको आशंका गरिँदै आएको छ ।
नियमावलीअनुसार सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसलाई गृहमन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेपछि समस्या सिर्जना भएको छ । गृहले सुरुमा डीआइजी बढुवाको सिफारिस गर्दा ब्रिफकेसको चलखेल भएको एसएसपी रमेश खरेलले सार्वजनिक आरोप लगाएका थिए । आफैंले भनेका मान्छेलाई मात्रै एआइजी बनाउने अडानमा अहिले गृह मन्त्रालय रहेको छ ।
खिलराजले नसकेको काम
गत कात्तिक मसान्तमा कुवेरसिंह रानाले अवकाश पाएपछि उमेन्द्रकान्त अर्याल डीआइजीबाट एकचोटि बरिष्ठताका आधारमा आइजीपी बनेका थिए । त्यसबेला रानासँगै तत्कालीन एआइजीपीहरुले पनि ३० वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि अर्यालले मौका पाएका थिए । अर्याललाई आइजीपीमा बढुवा गरे पनि तत्कालीन चुनावी सरकारले अरु डिआइजीको बढुवा गरेको थिएन । चुनावपछि कांग्रेस र एमालेले खिलराज रेग्मी सरकारलाई बढुवाको प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन दबाब दिए ।
अहिले आएर नयाँ प्रहरी नियमावलीका कारण एआइजी बढुवामा सरकार र पुनरावलोकन समितिबीच शीतयुद्ध चलेको हो । यसले गर्दा प्रहरी निरीक्षकदेखि डिआइजीसम्मका कम्तिमा ५ सय प्रहरी अधिकृतहरुको बढुवा रोकिएको उच्च अधिकारीले बताए । ‘माथिबाटै बढुवा जाम भएपछि तलसम्म सबैको वृत्ति विकास रोकिएको छ’ ती अधिकृतले भने ।
कहाँ कति रिक्त ?
प्रहरी जवानदेखि प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)सम्मको बढुवामा असर नगरे पनि मुख्य अधिकृतहरुलाई यसको असर पर्छ । ८ महिनादेखि प्रहरी अधिकृतहरुको बढुवा रोकिँदा उमेर हद तथा जागिर अवधि लागेर कतिपय अधिकृतहरुले अवकाश पाइसकेका छन भने यो प्रक्रिया अझै दुई महिना रोकियो भने अहिले एआइजी हुने सिफारिसमा परेका डीआइजीसहित ठूलो संख्याले अवकाश पाउँछ ।
सबै तहको बढुवा रोकिँदा अहिले ७ एआइजी र ११ जना डिआइजी पद खाली छन् । त्यस्तै १३ जना जति प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक -एसएसपी) र २० जना भन्दा बढी -प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को पद पनि खाली छ । त्यो संख्या प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सम्म आउदा ५० जना पुग्छ भने प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टरसम्म) आउदा एक सयको हाराहारीमा हुन्छ । यदि सहज बढुवा अघि बढ्ने हो भने ५ सय भन्दा बढी अधिकृतहरुले अवसर पाउनेछन् ।
वामदेवको बेग्लै लबिङ
यसैबीच गृहमन्त्री वामदेव गौतमसहित सरकारका केही उच्च अधिकारी र प्रहरी अधिकृतहरुनयाँ प्रहरी नियमावली खारेज गर्ने लविङमा लागेका छन् ।
अहिलेको नियमावलीले प्रहरीका माथिल्ला अधिकृतहरुको बढुवा सधैं विवादमा पर्ने र गृहमन्त्रालयको साटो लोकसेवा आयोग शक्तिकेन्द्र बन्ने उनीहरुको दाबी छ । तर, यसको भित्री कारण गृहमन्त्रीले प्रहरीको बढुवामा राजनीतिक र चलखेल गर्न नपाएका कारण गृहमन्त्रालय नियमावलीको विरोधमा लागेको केही प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरी नियमावली खारेजीको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चमा बिचाराधीन छ ।
गृहसचिव सूर्य सिलवाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दुर्गानिधि शर्मा र आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको सिफारिस समितिले एआइजीमा बढुवाका लागि ७ जना डीआइजीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसमा राजेन्द्रसिंह सिंह भण्डारी, सुरेन्द्रवहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेश शेखर बज्राचार्य र केदार साउद थिए ।
