तपाईकै मागअनुसार एमाओवादीले संघीयता सम्बन्धी सम्मेलन गर्न लागेको सुनिन्छ, किन यस्तो माग गर्नुभएको ?
हो । मेरा सिनियर नेताहरुको टिप्पणी गरेजस्तो हुन्छ । तर, म केही उदाहरणहरु राख्न चाहन्छु । बिराटनगरको राष्ट्रिय सम्मेलन लगत्तै अग्नि सापकोटाले एक दैनिक पत्रिकामा लेख लेख्नुभयो । मैले पढें र उहाँलाई फोन गरें । तपाईको लेख पढियो, राम्रो लेख्नुभएछ, तपाईलाई धन्यवाद छ, तर तपाईको त्यो लेखको एउटा अनुच्छेदचाँहि पहिचानको संघीयताबारे पनि लेखिदिएको भए जनताले तपाईलाई सम्मान गर्ने थिए । तपाईलाई जनताले नेता मान्थे । किन छुटाउनुभयो ? उहाँले भन्नुभयो, म अर्कोचोटि लेख्छु ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि मैले उहाँलाई प्रश्न गरें, त्यो पहिचानको संघीयताबारे लेख तपाईले कहिले लेख्नुहुन्छ ? र, त्यो दैनिक पत्रिकाले कहिले छाप्छ ? यसमा अग्नि सापकोटा कामरेडले पहिचानसहितको संघीयताको विरोध गरेको होइन, ध्यान नपुगेर त्यसो भएको हो ।
दुईवर्ष पहिला जव हामी महाधिवेशनमा जाँदै थियौं, मधेसी मोर्चाको अध्यक्ष रामकुमार शर्मा, हरिबोल गजुरेलसहित हामी तीनजना थियौं । छलफल गर्दै पार्टीमा बुझाइमा एकरुपता पैदा गर्नुपर्यो भन्ने सन्दर्भमा चर्चा भयो । हरिबोल गजुरेल कामरेडले के भन्नुभयो भने एउटै त हौं नि तपाई हामी । मैले के उदाहरण पेश गरें भने तपाई हामी एउटै छैनौं । रामकुमार शर्मा र गोपाल किरातीले निदाएको बेलामा पनि पहिचानसहितको संघीयता जिन्दावाद भनेर नार लगाउँछन् । तर, हरिबोल गजुरेलले निदाएको बेलामा हैन, ननिदाएका बेला, सचेततामा मात्रै पहिचानको नारा लगाउनुहुन्छ ।
मार्क्सले लेनिन र माओ, जसको सिद्धान्तलाई पथ प्रदर्शक सिद्धान्त मानेर हामी मर्न हिँड्यौं । तर, मार्क्स, लेनिन, माओत्सेतुङ न दलित हुनुहुन्थ्यो, न जनजाति हुनुहुन्थ्यो, न महिला, न मधेसी न त ब्राह्मण क्षेत्री नै । तर, उहाँहरुको विचारलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्त मानेर सहिद हुन हामी किन हिँड्यौं ? किनभने उहाँहरुको विचारले वर्गसंघर्षलाई प्रधान बनाउँदै त्यसमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पीण्डन अन्त्यका लागि उहाँहरुको विचारले हामीलाई बाटो देखायो ।
तर, अहिले नेपालमा अलिकति अन्तर भइराखेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एउटै जातिका कामरेडहरु हुनुहुन्थ्यो । ५५ जातिको चीनमा हान जातिको जनसंख्या ९२ प्रतिशत थियो । कम्युनिष्ट पार्टी तिनै हान जातिको नेतृत्वमा बन्यो । तर, हान जातिमात्रै केन्द्रीय समितिमा रहेको पार्टीले क्रान्ति गरिसकेपछि ५५ जातिलाई नै मुक्ति दिलायो । कसरी दिलायो ?
आज माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिमा, पदाधिकारीमा, पोलिटब्यूरोमा मधेसी हुनुपर्यो, जनजाति हुनुपर्यो, पूर्वको हुनुपर्यो, पश्चिमको हुनुपर्यो, महिला हुनुपर्यो, दलित हुनुपर्यो भन्नुपर्ने अवस्था किन आइरहेको छ ? जनयुद्धका बेला केन्द्रीय समितिमा पूर्वको राख्नुपर्यो, पश्चिमको राख्नुपर्यो, मधेसी, जनजाति, महिला दलित राख्नुपर्यो कसैले भन्दैनथ्यो । किनभने पार्टीको नीति जो हो, त्यो व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन्थ्यो । पार्टी नीतिबारे एकरुप बुझाइ र व्यवहार हुन्थ्यो । त्यो हुनाले त्यहाँ यो वा त्यो चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्दैनथ्यो ।
अहिले किन प्रश्न उठ्छ भने पहिलोचोटि महरा सरकारमा जाँदा म कोशी ब्यूरोको इञ्चार्ज थिएँ, खड्किन थाल्यो र मैले भेटेर महराजीलाई हाम्रो पनि मन्त्री भैदिनोस् भनेको थिएँ । उहाँहरुले सबैको काम गरिदिनुभएको भए पूर्वको मान्छे मन्त्री बनाउनुपर्यो भन्ने प्रश्नै उठ्दैनथ्यो ।
त्यसो हुनाले पार्टीको नीति स्पष्ट छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा एकरुपता ल्याउन र बुझाउनका निम्ति समस्याहरु छन् त्यसका लागि यो कार्यशाला गर्नुपरेको हो । मैले नै किन माग्नुपर्यो भन्दा म त्यो राष्ट्रिय मोर्चा विभागको इञ्चार्ज हुँ ।
बिराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ, तर पहिचान र संघीयताबारे तीन दिने सम्मेलन फरि किन चाहियो एमाओवादीलाई ?
हामीले जातीय र क्षेत्रीय समस्या र अन्तरविरोध हल गर्नका निम्ति ३ वटा नीति अख्तियार गरेका छौं । संरचनाको दृटिले जातीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसंरचना गर्नुपर्छ । अर्थात पहिचानसहितको संघीय संविधान बनाउनुपर्छ । प्रतिनिधित्वको दृष्टिले समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । र महिला दलित र अल्पसंख्यक समुदायको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हिजो सामन्ती व्यवस्थाबाट लादिएको यो जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र संास्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्नुपर्छ । यही हाम्रो एकीकृत नेकपा माओवादीको नीति हो । यही सिलसिलामा एमाओवादीभित्र सिद्धान्त र नीतिको कुनै खाँचो छैन ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाको चुनावपछि एमाओवादीको पंक्तिमा केही आशंका र भ्रमहरु खडा भएका छन् । त्यसैले पार्टीभित्र यो पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र र विशेषाधिकारको व्यवस्थाद्वारा नयाँ नीति र नेपाल बनाउने पार्टीको कार्यक्रमबारे बुझाइमा एकरुपमा कायम गर्न र स्पष्टता हासिल गर्न भदौ ११, १२ र १३ गते काठमाडौंंमा संघीयतासम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरिँदैछ ।
कार्यशालामा को-को सहभागी हुन्छन् ?
यसमा सहभागिता चाँहि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु १ सय ५१ जना, ७५ जिल्ला अध्यक्षहरु, २४ जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष र ३५ वटा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत गरी २ सय ८४ जनाको उपस्थिति हुनेछ ।
कार्यशालाले के गर्छ ?
त्यसमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ । कार्यपत्र पहिला अध्यक्षले लेख्ने भनेर कोशिस गरियो, तर अध्यक्षले मलाई समय मिलेन, तपाईले नै लेख्नु भयो । म त्यो विभागको इञ्चार्जको जिम्मेवारीमा पनि छु । त्यसैले करिब ९ हजार शब्दको कार्यपत्र बनाइएको छ ।
यो कार्यपत्र स्थायी समितिका नेताहरुलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ । जबस प्रमुख, केन्द्रीय समिति र जिल्ला अध्यक्ष सबैलाई अध्ययन र छलफलको निम्ति उपलब्ध गराउने निर्णय १५ असारको स्थायी समिति बैठकले गरेको छ ।
हामी भदौ ११ देखि १३ गतेसम्म यसै विषयमा कार्यशाला गर्छौं । त्यसबाट नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण र पूरक कार्यभारको रुपमा रहेको जातीय क्षेत्रीय मुक्तिको प्रश्नबारे पार्टीमा बुझाइमा स्पष्टता र एकरुपता हासिल गर्छौं ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि के बहस हुने गरेको छ भने बढ्ता जातीय कुरो गरेका कारण जनताले एमाओवादीलाई भोट दिएनन् । तपाईलाई यस्तो लाग्दैन ?
बाह्य १० वटा कारण र आन्तरिक १२ वटा कारण जसले गर्दा यो परिणाम भोग्नुपर्यो भनेर केन्द्रीय समितिले समीक्षा गरिसकेको छ । अनुभवको आधारमा मलाई के लाग्छ भने झापाको ७ नं क्षेत्रमा म उम्मेद्वार थिएँ । चर्चा के थियो भने झापा ७ मा आदिवासी जनजातिहरुको उपस्थिति ६४ प्रतिशत थियो । उमेद्वार बन्नुपर्यो भनेर धर्मशिला चापागाईले यस्तो छ भन्नुहुन्थ्यो । तर, मैले किन त्यहाँ जित्न सकिँन ? त्यहाँ खुलेआम जातीय नारा नलगाएको हुनाले गोपाल किराती -साइँला)ले जितेन भन्ने मेरो अनुभव छ ।
खुलेआम जातीय नारा दिएको भए तिनीहरुको ध्यानाकर्षण गरिन्थ्यो । त्यहाँ सामान्य पार्टी नीति अनुसार जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय कुरा गरियो । कतिपय साथीले जातीय कुरा गर्नुपर्छ भन्नुहन्थ्यो, तर मैले हुँदैन भनें । त्यसरी चुनाव त जितिएला तर देश त सम्हाल्नुपर्यो नि । त्यसो हुनाले अप्ठ्यारो पर्ने काम गरिएन ।
यो जातीय नाराले एमाओवादी बिगि्रयो त्यसो हुनाले सच्याउनुपर्छ भनेर एमालेको महाधवेशनमा झलनाथ खनालले बोल्नुभयो भनेर मैले सुनें । तर, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई हाम्रो प्रश्न के हुन्छ भने ०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको घोषणा गर्नुअगाडि मधेसीहरु नेपालमा थिए कि थिएनन् ? आदिवासी जनजाति भन्ने थियो कि थिएन ? ब्राह्मण क्षेत्री र दलितहरु नेपालमा थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । उहाँहरुले त दमन गरेर राख्नुभएको थियो । पहिले राजतन्त्रले अनि पछि कांग्रेस, एमालेले दमन गरेर राखेका थिए । साम्प्रदायिकताको आरोप लगाएर राखेका थिए । त्यसकारण माओवादी पार्टीलाई दोष दिने भन्दा पनि अन्तरिम संविधानको धारा १३८ र चारबुँदे सहमति अनुसार कांग्रेस, एमालेले व्यवहार गर्नुपर्छ ।
एमाओवादीले चुनावमा जातीय कुरो पनि राख्न नसकेको र वर्गीय कुरा पनि राम्रोसँग राख्न नसकेको हो ?
तपाईको प्रश्नसँग हाम्रो पार्टी सहमत छ । पार्टी सबैको हुन खोज्यो । जित्नका लागि जसको भोट चाहियो उसको हुनुपथ्र्यो । संघीय समाजवादीले केही सीट माग्यो, त्यहाँ दिन सकेनौं । मधेसवादीले मागे, त्यहाँ दिन सकेनौं । सबै २ सय ४० सीट जित्न खोज्दाखेरि हारियो । यो गम्भीर कमजोरी हो । क्रान्ति लडेका नेताहरु मन्त्री प्रधानमन्त्री भैसकेपछि पार्टीमा के भ्रम पर्यो भने क्रान्ति भइसक्यो । तर, क्रान्ति भएको थिएन । जनतालाई क्रान्तिको स्तर बुझाउन सकेनौं र सबैको हुन खोज्यौं ।
आगामी कार्यशालामा सबैको बुझाइमा एकरुपता ल्याउने त भन्नुभयो, फरक-फरक जातीय धरातल भएको समाजमा कसरी एकरुप बझाइ हुन सक्ला र ?
कम्युनिष्ट भएर बुझ्ने भन्ने कुरा हो । बाहुन, क्षेत्री, दलित वा राई लिम्बु नै भएर बुझ्न गाह्रो हुन्छ । तर, कम्युनिष्ट भएरचाँहि बुझाइमा एकरुपता ल्याउन सकिन्छ । आफ्नो विचार राख्ने र अरुको विचार नमान्न पाउने छुट पनि हुन्छ । पार्टीको विचार नमान्नेहरुले पार्टी छोड्न पाउने छुट पनि हुन्छ ।
कि यो जातीय क्षेत्रीय मुक्तिको सवाल जरुरी छैन भनेर साथीहरुले पुष्टि गर्नुहुन्छ भने छाडिदिए हुन्छ । होइन यो चाहिन्छ भने दह्रोसँग समात्नुपर्यो । माओत्सेतुङले भन्नुभएको छ, खुकुलोसँग समात्नु भनेको नसमात्नु बराबर हो । त्यसकारण कि नसमात, समात्नेभए दह्रो समात । तपाईहरुलाई चाहिँदैन भने यो मुद्दा छाडिदिऔं । जसलाई यो नीति मनपर्छ दह्रो गरी समातौं, मन पर्दैन भने नसमातौं । फरक मतलाई हामी सम्मान गर्छौं ।
एमाओवादीभित्र पहिचानको मुद्दालाई दह्रोसँग नसमाते जस्तै अर्कोतर्फ गोरेबहादुर खपाङ्गी भएर समात्ने समस्या छ कि छैन ?
त्यो त्यति ठूलो रुपमा छैन । तर, समाजमा भएपछि पार्टीमा आउने कुरा भइहाल्यो । जस्तो ९ जिल्लाको लिम्बुवान नभई लिम्बू आन्दोलनकारी साथीहरु लागिरहनुभएको छ । त्यो भनाइ गलत हो । कुनै समयमा झापा, मोरङ सुनसरी लिम्बुवान थियो । अब त्यो हुँदैन । कुनै समय फलाना ठाउँमा फलानाको राजकाज थियो भनेर हुँदैन । राजनीति भनेको त अहिलेको वस्तुस्थिति के हो, त्यसको सम्बोधन गर्नु हो ।
भनेपछि यो कार्यशालाले गोरेबहादुर प्रवृत्तिलाई पनि हटाउने छ ?
हामीकहाँ दुई अतिवाद छ । उत्पीडित, क्षेत्र, जाति, महिला र दलितको नामै नसुन्ने अतिवाद एकातिर छ भने अर्कातिर आफ्नो जाति र समुदायलाई मात्रै केन्द्र बनाउने अतिवाद छ । बाहुन क्षेत्रीहरुले हिजो जातीय एकाधिकार लादेका थिए, त्यस्तै गर्नको निम्ति फेरि आफ्नो जातीय एकाधिकार कायम गर्न पाउनका निम्ति लाग्ने अतिवाद पनि छ । जस्तो किरात राई यायोक्खाका नेताहरु अहिले संघीय समाजवादी पार्टीमा गए, उहाँहरुले सुनकोशी-मेची जोडिन्छ भनेर नारा लगाउनुहुन्थ्यो । मैले उहाँहरुलाई भनें कि यो नारा बन्द गर्नुहोस् ।
उता लिम्बुहरु भन्छन्, ९ जिल्ला लिम्बुवान नभई हुँदैन । तर, एक जिल्ला पनि लिम्वुवान भएन । त्यस्तै मधेसीहरुलाई एक मधेस एक प्रदेश चाहियो । सुदुर पश्चिम, अखण्ड, ताम्सालिङ, यस्तोखालको अतिवाद पनि छ ।
यी दुइटै अतिवादका विरुद्धमा लड्नुपर्छ । यी दुईवटा अतिवादका विरुद्ध लड्नेवित्तिकै कम्युनिस्ट भइन्छ । कम्युनिष्टले मात्रै यो दुई अतिवादविरुद्ध लड्न सक्छन् । दुई अतिवादविरुद्ध लड्नेवित्तिकै ऊ माओवादी भइहल्छ ।
अन्त्यमा, एमाओवादी र मधेशवादीवीच विहीबार घोषणा भएको मोर्चालाई पवित्र भन्ने कि अपवित्र ?
यो एकदम सही छ । संविधानसभाको चुनाव सकिएलगत्तै टेलिभिजनको एउटा बहस कार्यक्रममा एमाले नेता भीम आचार्यले के भन्नुभयो भने चुनावी जनमतले माओवादीको जातीय पहिचानको मुद्दा खारेज गर्यो । त्यसपछि मैले भीम आचार्यको माध्यमबाट कांग्रेस र एमालेलाई त्यहाँ चुनौती प्रस्तुत गरेको छु, मधेसविनाको संविधान बनाएर लागू गरेर देखाउनोस् त । लिम्वुवान, थरुवान र ताम्सालिङ स्वायत्तताविनाको संविधान लागू गरेर देखाउनोस् त । त्यसकारण कांग्रेस एमालेको यथास्थितिवादी रबैयामाथि खबरदारी गर्नका निम्ति यो सात पार्टीको मोर्चा जो बनेको छ र वैद्यहरुसँगको कार्यगत एकताको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ, यो निर्णय स्वागतयोग्य छ ।
