अनलाइनखबर टिप्पणी
२७ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादीले ०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा विजयकुमार गच्छदार र महन्थ ठाकुर कांग्रेसमा थिए । अशोक राई एमालेको नेतृत्व तहमा थिए । तर, संसदवादको विकृतिविरुद्ध नयाँ शक्ति बन्ने प्रयास गरेको माओवादीका लागि विजयकुमार गच्छदार यतिबेला क्रान्तिकारी सहयात्री बनेका छन् । विहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा गच्छदार र प्रचण्डले एकसाथ मिलेर सात दलीय गणतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेका छन् ।
संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा घोषणाका क्रममा प्रचण्डले दोहोर्याएर भनेको वाक्य के हो भने यो मोर्चा सरकार बनाउन वा ढाल्नका लागि गठन गरिएको होइन । प्रचण्डले यसबारे पत्रकारहरुलाई समेत स्पष्ट भइदिन आग्रह गरेका छन् । यो मोर्चालाई सरकार बनाउने वा ढाल्ने मोर्चाका रुपमा बुझ्न खोजियो भने त्यो गल्ती हुनेछ भन्ने भनाइलाई निकै जोड दिएर भने ।
विजय गच्छदार, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर लगायतले चाँहि के कुरामा जोड दिए भने यो मोर्चा संविधान बनाउनकै लागि हो । संविधान बन्न नदिने मोर्चाका रुपमा यसलाई प्रचार गर्ने प्रयास हुन सक्ने भन्दै गच्छदारले सबैलाई सचेत गराए । मोर्चाका अर्का नेता उपेन्द्र यादवले पनि संविधान निर्माणका लागि, पहिचान, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संविधान बनाउनका लागि मधेसवादी र माओवादी क्रान्तिकारीहरु मिलेर मोर्चा बनाएको बताए ।
साथै महतो र गच्छदारले के कुरामा समेत जोड दिए पनि जनताको अर्थात् उनीहरुको भावनाबमोजिम संविधान बनेन भने त्यो एकदिन पनि टिक्दैन र त्यसलाई जलाइन्छ । यसमा निहितार्थ के हो भने एमाओवादी र मधेसवादी दलहरुले भनेजस्तैखालको संविधान बनाइनुपर्छ, नभए त्यसलाई मानिँदैन र विद्रोह गरिन्छ । प्रचण्डले यसैमा घिऊ थप्दै भनेका छन्, यसलाई खेलाँची वा सामान्य गठबन्धन मात्रै नठानियोस् ।
संविधानसभाको चुनावका बेला मधेसी नेताविरुद्ध आक्रामक भाषण गरेका प्रचण्डले आखिर किन मधेसी दल र जनजातिहरुको सहारा लिने निर्णय गरे ? यो मोर्चा वा गठबन्ध जायज र प्राकृतिक छ कि छैन ? यो प्रश्न यतिबेला बहसको विषय हो । एमाओवादी र मधेसवादी सबैले आफूहरुलाई परिवर्तनकारी एवं क्रान्तिकारी शक्ति भनेका छन् भने कांग्रेस र एमालेलाई उनीहरुले यथास्थितिवादी शक्ति भनेका छन् ।
दुबै शक्ति जनताबाट कटेका
आफूलाई क्रान्तिकारी शक्ति भन्ने मधेसवादी दलका नेताहरु यतिबेला खुम्चिएर काठमाडौंमा सीमित बनेका छन् । मधेसी जनताको नाम भँजाएर काठमाडौंमा झण्डावाल गाडी चढ्नेबाहेक उनीहरुले अहिलेसम्म क्रान्तिकारी व्यवहार देखाएका छैनन् ।
मधेस आन्दोलन मधेसका उत्पीडित जनताले गरेको विद्रोह थियो, तर त्यही विद्रहमा टेकेर पहिल्यैदेखि सत्तामा ढलिमली गरिरहेका मधेसका मसिहाहरुले सिंहदरबारको परिक्रमा गरे । यही सत्ता लोलुपता र भ्रष्टाचारका कारण गत संविधानसभा चुनावमा मधेसी जनताले उनीहरुलाई सत्ताबाट बाहिर बस्न बाध्य पारे । यो यथार्थतालाई ढाकछोप गर्दै मधेसी दलका नेताहरु यतिबेला फेरि मधेसी जनताको दुहाइ दिन थालेका छन् ।
मधेसवादी दलहरुजस्तै एमाओवादी पनि यतिबेला जनताबाट कट्दै गएको छ । गत उपनिर्वाचनले नै एमाओवादीको जनाधार कता जाँदैछ भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ । मधेसी नेताहरुले मधेस आन्दोलनको दुहाइ दिएजस्तै एमाओवादीले पनि १० वर्षे जनयुद्धको् दुहाइ दिएर आफ्नो शक्ति र अस्थित्व सावित गर्ने कोशिस गरिहरेको छ । यो स्थितिमा दुबै समूह अलग-अलग स्थानमा रहेर राज्यलाई दबाव दिन नसक्ने स्थितिमा पुगेकाले शक्ति आर्जनका लागि दुबै शक्ति मिल्नु बाध्यताजस्तै बन्न पुगेको छ ।
जायज माग
एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलहरुले विभिन्न समयमा राज्यसँग सहमति र सम्झौता गरेका छन् । बाह्राबूँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र मधेस आन्दालने एवं जनजाति आन्दोलनलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्यले जनाएको सहमति माओवादी र मधेसवादी नेतासँग गरिएको करारनामा मात्रै होइन, यी सम्झौताहरुमा जनताका भावनासमेत अभिव्यक्त भएको छ । त्यसैले यी सम्झौताका भावनाअनुरुप संविधान बनाइनुपर्छ भन्ने उनीहरुको अडान जायज देखिन्छ ।
तर, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमा चुनावी विजयको घमण्ड देखिएकाले उनीहरु विगतमा भएका यी सहमति र सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता नदेखाउँदा एमाओवादी र मधेसवादी दलहरु आशंकित भएका छन् । उनीहरुको यस्तो आशंकालाई हटाएर सम्झौता र सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने दिशामा कांग्रेस र एमालेले ध्यानत दिएनन् भने त्रिपुरेश्वरबाट सुरु भएको यो मोर्चाबन्दी आन्दोलनको रिहर्सल बन्न सक्छ । यसतर्फ कांग्रेस र एमालेको ध्यान उतिसाह्रो गएको देखिँदैन ।
उपेक्षा गर्न नसकिने शक्ति
कांग्रेस र एमालेले माओवादी र मधेसवादी एवं जनजातीय संगठनहरुलाई बेवास्ता गरेर गणितका आधारमा संविधान जारी गर्न त सक्छन्, तर त्यसलाई लागु गर्न र टिकाउनका लागि कांगेस एमालेसँग गणित बाहेकको थप जनशक्ति एवं इच्छाशक्ति देखिँदैन । जनजाति, मधेसवादी र माओवादीले मिलेर आन्दोलन गरे भने देश ठप्प हुन सक्छ । त्यसको सामना गर्न सकिँदैन भने अहिल्यै विपक्षी दलहरुसँग सत्तापक्षले संविधानका महत्वपूर्ण विषयमा समझदारीको पहल थाल्नु जरुरी देखिएको छ ।
आखिर जनतामा पडक गुमाउन थालेका गच्छदार र प्रचण्डहरु पनि यही चाहन्छन्, या त सरकार गलेर सम्झौतामा आओस्, हौयन भने आन्दोलन उठाएर, गलाएर सरकारलाई आफ्ना एजेन्डामा कायल गराइन सकियोस् । कतिपय नेताको थप चाहना सरकारमा समेत जान पाइयोस् । यही दबावका लागि यो सात दलीय मोर्चा गठन भएको हो । सके फकाउने, धम्काउने र त्यो बाट पनि हुँदैन भने आन्दोलनको बलबाट दबाव लिने ।
खोइ एमाओवादीको एजेन्डा ?
सात दलीय मोर्चाले चार पृष्ठ लामो आफ्नो अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो अवधारणामा जातीय र क्षेत्रीय लगायत जनजाति, मधेसी दलहरुले उठाउँदै आएका मुज्ञाको सम्बोधन गरिएको भए पनि कम्युनिष्ट पार्टीले उठाउनुपर्ने वर्गीय मुद्दाहरुलाई छायाँमा पारिएको छ ।
जनयुद्धका जगमा बनेको माओवादी पार्टी किन आफ्नै बल बुँतामा टिक्न सकेको छैन र क्षेत्रीय शक्तिहरुको बैसाकी प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ ? यो प्रश्नको जवाफ एमाओवादीसँग पनि सायदै होला ।
