२८ असार, काठमाडौ । कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आर्चायले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कार्यपालिका (सरकार)ले सिफारिस गर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसो हुन नसके न्यायपरिषद्को संरचना फेरेर त्यसमा कानुनमन्त्रीलाई राख्न नहुने उनको भनाई छ ।
न्यायाधीश सिफारिसको विषय विवादित भइरहेका बेला नयाँ बन्ने संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री आर्चायले बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ । संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल हुँदा एमाओवादीले न्यायाधीशको नियुक्ति संसदले गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । न्यायाधीश सिफारिसलाई पारदर्शी बनाउन न्यायपरिषद् संचरनामा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने आर्चायले बताए ।
‘न्यायाधीश सिफारिसमा के गर्ने भनेर कानुनमन्त्रीको भूमिका कतै स्पष्ट छैन । तर चित्त नबुझे जिम्मेवारी कानुनमन्त्रीले नै लिनुपर्ने अवस्था छ, आर्चायले भने ।’ अब कि त न्यायाधीश सिफारिसको काम कार्यकारिणी अधिकार भएको कार्यपालिकालाई दिनुपर्ने कि कानुनमन्त्रीलाई न्यायपरिसदबाट अलग गर्नु पर्ने आचार्यको भनाई छ ।
‘अहिले आएको बहस, छलफल र आलोचना संविधान निर्माण कार्यमा सकारात्मक हुनसक्छ । यसले परिषदको संरचनाका विषयमा पुरै पुनरावलोकन गरिनु पर्ने अवस्था देखियो, उनले भने,’अब न्यायाधीश सिफारिसको काम कार्यपालिकालाई दिनु पर्छ र संसदीय सुनुवाईबाट छानिनुपर्छ । धेरैले कार्यपालिकासँगै अपेक्षा गरेको देखियो । कि त विवादमुक्त बनाउन कानुनमन्त्री परिषद् सदस्यबाट अलग गरिनु पर्छ ।’
