Comments Add Comment

हाेला त तीन वर्षमा मुलुकमा लोडसेडिङकाे अन्त्य ?

२९ असार काठमाडौं । सरकारले ‘उज्यालो नेपाल, सम्मृद्ध नेपाल’ अभियान अन्तरगत आगामी तीन वर्षमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उर्जा क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो क्षेत्रमा ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष सरकारले जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको यियो ।

अर्थमन्त्री डा. महतले विद्युत उत्पादनका लागि १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि कालीगण्डकी करिडोर र मस्याङ्दी करिडोरलगायत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण सुरु गरिनेछ । गत वर्ष प्रसारण लाइनका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, सो बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

बिजुली निकाल्ने योजना

यस अवधिमा सरकारी लगानीका परियोजना माथिल्लो तामाकोशी, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र माथिल्लो त्रिशुलीबाट ५६० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित निर्माणाधीन ४२ वटा आयोजनाबाट ६२८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने सरकारले जनाएको छ । हाल वर्षायाममा ११ मेगावाट र हिउँदमा साढे ७ सयम मेगाबाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ । तर, माग भने हिउँदमा १५ सय मेगावाट र वर्षमा साढे १२ सय मेगावाट माग रहेको छ ।

HYDRO plan

देशको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासको मुख्य समस्या उर्जा भएको र सरकार उर्जा क्षेत्रको विकासमा संवेदनशील भएकाले निजी क्षेत्र आशावादी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिए । ‘यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ’ मुरारकाले भने -विगत ६ वर्षका बजेटले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक हुने वातावरण बनाएको थिएन ।

सरकारले तनहुँ, राहुघाट, तामाकोशी पाँचौं, माडी खोला र मेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सुरु गरिने छ । त्यस्तै ३७ मेगावाटको कावेली जलविद्युत आयोजना सार्वजानिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण सुरु गर्ने जनएको छ । सो आयोजना बुटवल पावर कम्पनीले बनाउने छ ।

करमा शतप्रतिशतसम्म छुटको घोषणा

विगत ०६९/०७० यता विद्युत उत्पादन गरी प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत उत्पादकलाई १० वर्षसम्म आयकर लाग्ने छैन । त्यसपछिका पाँच वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिमेगावाट विद्युत उत्पादनमा ५० ला खरुपैयाँ भ्याट फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी ०७४/०७५ सम्ममा विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्ने उत्पादकलाई यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने छ । आफ्नो खपतका लागि विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्ताव ल्याए त्यस्तो कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि उत्पादन अनुमति दिइने छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरे प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘हामीले एक करोड रुपैयाँ मागेका थियौं तर ५० लाख मात्रै भ्याट फिर्ता गर्ने घोषणा गरिएको छ, हाम्रो माग पूरा नभए पनि यो अत्यन्तै सकरात्मक छ’ मुरारकाले भने -यसले निजी क्षेत्रलाई उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न थप उत्साहित बनाएको छ ।

काठमाडौंमा २५ मेगावाटको सौर्य उर्जा प्लान्ट

लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न जलविद्युत मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै नवीकरणीय उर्जाको उत्पादनको सम्भाव्यता हेरी सौर्य प्रविधिबाट उत्पादित विद्युतलाई सम्भाव्यता हेरी राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा जोडिने छ । ‘काठमाडौं उपत्यकाको लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्रै २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा प्लान्ट जडान गरिने छ’ अर्थमन्त्री महतले भने ।

काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रका घरका छाना वा धुरीमा सोलार प्लान्ट राखी आफ्नै लगानीमा एक मेगावाभन्दा ठूला सौर्य प्रविधिबाट उर्जा उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको बचत विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडेमा प्राधिकरणले खरिद गर्ने छ ।

सरकारले जलविद्युत आयोजना आन्तरिक पुँजीबाट निर्माण गर्ने बताएको छ । आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ को बजेटमा घोषणा भएअनुसार नेपालीको आफ्नै पुँजीले निर्माण सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ४५६ गावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट ०७३ साल भदौसम्म विद्युत उत्पादन भइसक्ने गरी निर्माण भइरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी महतले नै सुरु गरेका थिए । अन्य विद्युत आयोजनाहरु पनि यही मोडलमा विकास गर्नुपर्नेमा महतले जोड दिएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरण टुक्र्याइने

विद्युत प्राधिकरण एक्लैले विद्युत उत्पादन, वितरण र खरिद गर्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने घोषणा गरेको छ । ‘उत्पादन, खरिद र बिक्रीका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था स्थापना गरिने छ’ अर्थमन्त्री महतले भने ।

अरुण तेस्रोको डीपीआर बनाइने

विद्युत उत्पादनमा ठूला लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न आकर्षक प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । लगानी बोर्डले अघि बढाएका ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्याङदी आयोजनाको वार्तालाई अन्तिम रुप दिई आयोजना विकास सम्झौता (डीपीआर) सम्पन्न गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

त्यसैगरी ३५० मेगावाको माथिल्लो अरुण, ५०० मेगावाटको सुनकोशी ३, १८० मेगावाटको आँधी खोला, ३०० मेगावाटको उत्तरगंगा, ३०० मेगावाटको दुधकोशी आयोजनाका साथै पञ्चेश्वर, कर्णली-चिसापानी, नौमुरेलगायतका बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै जुम्लामा ५ मेगावाटको विद्युत आयोजनाका विस्तृत अध्ययन गरिने छ ।

त्यसैगरी ६३० मेगावाटको बुढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलसिंह गाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्न ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बुढीगण्डकी परियोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत मिलन कार्कीले आगामी तीन महिनाभित्र डीपीआर सम्मपन्न गर्ने अनलाइनखबरलाई बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment