Comments Add Comment

तालको किनारमा रिसोर्ट खोल्नेलाई सुविधै सुविधा

rara-lake

नविन अर्याल

काठमाडौं । मुलुकको पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मुलुकलाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएको सरकारको दाबी छ ।

व्यवस्थापिका संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाल वायुसेवा निगममा आगामी ५ वर्षभित्र आन्तरिक उडानतर्फ १५ वटा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् । कतिपयले भने केही व्यापारीसँगको मिलेमतोमा अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर यस्तो कार्यक्रम अघि सारेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

बजेटमा रारा ताल र अन्य महत्वपूर्ण तालका किनारमा रिसोर्ट निर्माण गर्ने पर्यटन व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिइने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, पोखराको फेवातालमा म्यूजिकल वाटर फाउन्टेन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गरिने भएको छ ।

विराटनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलहरुलाई सुविधासम्पन्न क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने, जनकपुर, भद्रपुर र सुर्खेत विमानस्थललाई रात्रीकालीन अवतरणयोग्य बनाउने बताइएको छ । मुलुकभर विमानस्थल निर्माण, सुधार र अध्ययनका लागि सरकारले बजेटमा ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आधुनिकीकरण, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको स्तरोन्नतीका लागि काम अगाडी बढाइने भएको छ ।

‘द ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ प्राथमिकतामा

ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको उच्च पहाडी ग्रामीण पर्यटन मार्गलाई पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत द ग्रेट हिमालयन ट्रेल अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताइएको छ । लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा तिब्रता दिने, अन्य धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गरेर धार्मीक पर्यटन विकास गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले बजेटमा कति रकम छुट्टायो भन्दा पनि के कस्ता नीतिहरु अंगिकार गर्दैछ भन्ने मुख्य कुरा हुन आउँछ’ पर्यटन एवं व्यापार विज्ञ प्रचण्डमान श्रेष्ठले केही दिन अगाडी अनलाइनखबरसँग भनेका थिए- ‘पर्यटन विकासका लागि रकम भन्दा पनि उपर्यूक्त नीति र काम गर्ने इच्छा शक्तीको कमी भएको हो ।’

राम्रो नीति र काम गर्ने इच्छा शक्ति भएमा पर्यटन बोर्डमा रहेको एक अर्ब रुपैयाँ नै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रयाप्त भएको उनको भनाई थियो । अहिले पर्यटन बोर्डमा रहेको बजेट आवश्यक नीतिको अभावका कारण सही सदुपयोगमा आउन सकिरहेको छैन् ।

यस्तो थियो अघिल्लो बजेट

खिलराज रेग्मी सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै मुलुकका पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई समेट्ने गरी श्रीअन्तु, टिष्टुङ, ढोरपाटन, रानीमहल, रारा, खप्तड, रामारोशन र चिसापानी क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा बजेट छुट्टाएको थियो ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण, स्तरोन्नती र जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब ८१ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, टीकापुर, डोल्पा, रुकुम, इलाम, लामीडाँ र भोजपुर विामनस्थल निर्माण र स्तरोन्नतीमा जोड दिइएको थियो ।

रारा, सिमीकोट र लुक्ला विमानस्थललाई साधन सम्पन्न बनाउने, पाल्पामा पर्यटकीय विमान स्थल र उदयपुरमा त्रियुगा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा कार्यक्रम राखिएको थियो ।

त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न नयाँ राडार तथा अत्याधुनिक प्रणाली जडान गर्ने र यसको क्षमता विस्तार गर्ने, विराटनगर, जनकपुर, नेपागञ्ज र सुर्खेत विमानस्थललाई हव विमान स्थलको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।

पर्यटक पदमार्ग र हरियाली क्षेत्र विकासका लागि ६३ करोड बजेट छु्ट्टाइएको थियो । नाफामा सञ्चालित सबै सार्वजनिक संस्थान र ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रत्येक वर्ष सात दिनका लागि नेपालभित्रका पर्यटकीय स्थलहरुमा संस्थाहरुको खर्चमा अनिवार्य भ्रमण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरुको जिर्णोद्धार, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि १३ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको थियो । त्यस्तै, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान र संग्राहलयहरुको सुदृढिकरणका लागि ४३ करोड रुपैयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment