२९ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदमा आइतबार वाचन गरेको आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेट गत वर्ष रेग्मी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पढेको बजेट भाषणसँग हुबहु मिलेको छ । अर्थमन्त्री महतले यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भन्दै पुरानो बजेटका वाक्यांश-वाक्यांश नै हुबहु सारेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले गरेको बजेटमा भनिएको थियो, ‘सडक सञ्जालमा आवद्ध हुन बाँकी २ जिल्ला डोल्पा र हुम्लाको सदरमुकामसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्र मोटरबाटो पुर्याउन आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।’
कोइरालाले दुई जिल्लामा यही आर्थिक वर्षमा सडक पुर्याउने भन्दै बजेट छुट्याएका थिए । तर, कोइरालाको डेटलाइन सकिएपछि आर्थिक वर्ष सकिएपछि नयाँ अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भनेका छन्- ‘डोल्पा र हुम्लामा आगामी दुईवर्षभित्र मोटरबाटो पुर्याइनेछ ।’
हुम्ला र डोल्पामा काम अगाडि बढेको भए १ वर्षबाट ६ महिनातिर आउनुपर्नेमा विकासको गति एक वर्षबाट दुईवर्षतिर उल्टो दिशामा हिँडेको दुई अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यले स्पष्ट पारेको छ । प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा दुर्गम पहाडी जिल्लालाई केही न केही दिने बताउँदै आएको सरकारको योभन्दा अर्को लाचारीपन के हुन सक्छ ?
रिङरोडमा बजेट घुमेको घुम्यै
कणर्ाली त धेरै टाढाको कुरो भयो । बजेट बनाउने क्रममा सरकारले काठमाडौंमा पनि यस्तै जात्रा देखाउने गरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्म १० किलोमिटर सडक ८ लेनको बनाउने भन्दै गत वर्ष ५१ करोड ६० लाख बजेट छुट्याएका थिए । यस वर्षफेरि अर्थमन्त्री महतले सोही कुरा दोहोर्याएका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले हुम्ला र डोल्पाको सडकदेखि काठमाडौंको रिङरोडसम्म मात्रै होइन धेरैवटा आयोजनाहरु वर्षैपिच्छे यसैगरी रकक छुट्याउने तर कुनै पनि काम नगर्ने परिपाटी देखिँदै आएको छ ।
खिलराज रेग्मीको रिङरोड घुमेन
सरकारमा पुगेपछि आफ्ना मान्छेहरु खुशी पार्न अनेकथरि योजना बजेटमा ल्याउने र काम नगर्ने परिपाटी पुरानै हो । यसैलाई निरन्तरता दिँदै खिलराज रेग्मीका पालामा उनको गृहजिल्ला पाल्पाको माडीफाँडमा रिङरोड बनाउन बजेट छुट्याइयो । तर, रामशरणका पालामा त्यो रिङरोडका लागि बजेट छुट्टएिन । रेग्मीको रिङरोड बजेट किताबमै सीमित भयो ।
अर्थमन्त्रीहरुले प्रत्येक वर्ष राजधानीका जग्गा दलाललाई खुशी पार्न बाहिरी चक्रपथको कुरो बजेट पनि बजेट भाषणमा लेख्ने गरेका छन् । त्यसैगरी खुद्रे सडक र काठमाडौंको सडक सुधारका लागि भन्दै पटके एवं मर्मतका लागि भन्दै ३/४ अर्बको बजेट छुट्याइन्छ । सडक भत्काउँदै ठेकदारमार्फत ठूलो धनराशी घोप्ट्याइने गरेको छ ।
