कमल थापा
अर्थमन्त्रीजीको निरीहतालाई म बडो गम्भीरताका साथ हेरिराखेको छु । सत्ता साझेदार नेताहरुले नै सरकारलाई कब्जियत भएको बताएका छन । अब हजमोला कसले खुवाउने हो ? अर्को माननीय सदस्य (भरतमोहन अधिकारी) को त सुनिरहुँजस्तो -गाउँको महिलाले के पाइन् ? भनेर भन्ने ।
अर्थमन्त्रीजीको निरीहतालाई म बुझ्न सक्छु कि सत्तारुढ दलका माननीय सदस्यहरुकै यति ठूलो सहयोग र सद्भाव प्राप्त भएपछि तपाईले ल्याउने बजेट योभन्दा राम्रो के हुन सक्ला ?
मेरो आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्थमन्त्रीजीको ज्ञान, अनुभव र वौद्धिकताको आधारमा मैले अलि बढी आशा गरेको थिएँ कि तपाईले मलाई पनि र सिंगो मुलुकलाई निराश पार्नुभएको छ । वास्तवमा असान्दर्भिक भए पनि प्रसंग जोड्न मन लागिरहेको छ कि गणतन्त्र आएपछि त रामराज्य हुन्छ भनेको हो नि ? सबै रोग, भोक, गरिबी र अशिक्षाको एउटैमात्र जग त्यही सामन्ती संस्था राजतन्त्र भनेको होइन ? त्यो हटेपछि त सबैकुरा सुध्रिएर आउनुपथ्र्यो । यो, होइन रहेछ, गलत रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुको आचरण र व्यवहारले बारम्बार प्रमाणित गरिरहेको छ ।
वास्तवमा अर्थमन्त्रीको बजेट प्रस्तुतिका क्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा जुन ‘डाइनोसिस’ गरिएको छ, त्यसमा असहमत हुने ठाउँ छैन । तर, त्यो जुन रोगको पहिचान गर्नुभएको छ , त्यसलाई निदान गर्ने उपचार विधिका बारेमा भने अर्थमन्त्री अत्यन्तै दुविधाग्रस्त ग्रस्त भएको मैले पाएको छु । सायद स्वाभाविक पनि होला, अहिलेको राजनीतिक गतिशीलताको पृष्ठभूमिमा ।
हामीले हाम्रो मुलुक सुहाउँदो र राष्ट्रिय हितमा आर्थिक नीति अवलम्बन गर्यौं भने सायद उपयुक्त हुन्छ । तर, त्यसदिशातर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान गएको मैले पाएको छैन । उहाँ बैचारिकरुपमा अत्यन्तै दुविधाग्रस्त हुनुहुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने यो बजेट कुन वैचारिक र दार्शनिक धारमा उभिएर बनेको छ ? यो आफूैँमा भ्रमपूर्ण छ । एकातिर नवउदारवादका मान्यता अवलम्वन गर्न खोजिएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यनिर्देशित अर्थतन्त्रको मान्यताबाट पनि मुक्त हुन सकेको छैन । सायद त्यही कारणले गर्दा होला, जेजस्ता योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका छन्, त्यसले नेपाली जनतालाई राहत दिन सक्ने संभावना दिन सकिँदैन ।
जहाँसम्म राप्रपा नेपालको प्रश्न छ -दोधारे नीतिले हुँदैन । हामी एकातिर पूर्ण लोकतन्त्रको कुरा गछौर्ं तर, अर्कोतिर खुला बजार अर्थनीतिलाई अवलम्वन गर्नको निमित्त छौं । त्यसका केही कमजोरीहरु छन् हाम्रोजस्तो गरिब देशमा । तर, आर्थिक सम्मृद्धिको एकमात्र आधार खुल्ला बजारमुखी अर्थनीति नै हो । आज नभए पनि १० वर्षपछि यही नीतिलाई स्वीकार गर्न हामी वाध्य हुन्छांै भने आज हामीले त्यसलाई उपयुक्त ढंगबाट नेपाली परिवेशमा सामान्जस्यता गर्दै किन अघि नबढ्ने ?
अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुतिको क्रममा पनि र आज छलफलका लागि प्रस्ताव गर्दा पनि बडो इमोसनल भएर आफ्ना कुराहरु राख्नुभयो । म त्यसको सम्मान गर्दछु । तर, अर्थमन्त्रीलाई बजेटमा राखेका भाषामा नेपाली जनताले बुझ्ने गरी सरल भाषामा प्रश्नको जवाफ दिनको निमित्त आग्रह गर्दर्छु । बजेटले नेपाली जनतालाई महंगीको मारबाट कसरी मुक्त बनाउँछ ? अहिले जनताको चिन्ता र चासो कुन ठाउँमा कनिका छर्नुभएको छ भन्ने होइन । चासो महंगी, बेरोजगारी र गरिबीमा हो । यो तीनवटा समस्याको समाधानमा बजेटले के दिन्छ जनतालाई ?
यो बजेटले महंगी र बेरोजगारी बढाउँछ
दुविधाग्रस्त बैचारिक धरातलमा उभिएर यो बजेटको निर्माण भएको छ । त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेटले करिब ५ प्रतिशत धनी, सम्पन्न र ठूला उद्योगको स्वाथ्र्यलाई मात्र सिद्ध गर्दछ । ९५ प्रतिशत गरिब जनताले राहत पाउनेवाला छैनन् ।
म दाबीका साथ भन्न सक्दछु, यो बजेटले महंगी, बेरोजगारी बढाउँछ । गरिब र धनी बीचको खाडल अझ गहिरो बनाउँछ । एक वर्षपछि फेरि यही सदनमा हाम्रो भेट हुन्छ । म अर्को वर्ष तपाईले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा यो कुरालाई स्वीकार गरेको देख्छु । यदि तपाई त्यसबेलासम्म अर्थमन्त्री रहिरहनुभयो भने ।
बजेटमा बेरोजगारी समस्याका बारेमा पर्याप्त चर्चा छैन । तर, ठूला उद्योगहरुको बारेमा चर्चा छ । मैले दोहोर्याई तेहेर्याईकन हेरें, परम्परागतरुपमा पनि आवश्यक पर्ने साना तथा मझौला उद्योग -एसएमइ) भन्ने शब्द नै यो बजेटले बहिस्कार गरेको छ । एसएमई हाम्रोजस्तो देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ४ लाख रोजगारीको खोजीमा आउँछन् । म प्रश्न अर्थमन्त्रीलाई गर्न चाहन्छु, यो बजेट कार्यान्वयन भयो भने कतिको संख्यामा नेपालीले रोजगारी पाउँछन् ? भन्न सक्नुहुन्छ ? मलाई लाग्छ उहाँ निरीह हुनुहुन्छ ।
सभासद विकासको एजेन्ट हो ?
एकातिर अर्थमन्त्री आर्थिक र संस्थागत सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कातिर कनिका छरेजसरी बजेट वितरण गर्नुहुन्छ । मेरो प्रश्न सभासदको भूमिका के ? सभासद विकासको एजेन्ट हो या विधायक हो ? संविधान निर्माण गर्न आएको हो ? आर्थिक सुशासन र संस्थागत आर्थिक विकासको कुरा गर्ने ? अर्कोतर्फ कूनै निर्देशिका नबनाई, कुनै संस्थागत संरचना नबनाई पहिला एक-एक करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने अनि कानून बनाऊ भन्न बाध्य तुल्लाएका छन् ।
के ट्रेड युनियन बन्द गर्न सक्नुहुन्छ ?
अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने उर्जा, कृषि र पूर्वाधारमा बजेटमा केही ‘हाइ साउन्डिङ एम्बिसन’हरु छन् । तर, यसको कार्यान्वयन चुनौती हो । यस्ता कुरा विगत दुई दशकदेखि हरेक अर्थमन्त्रीले बोल्दै आएका छन् । म अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छ -तपाईमा फरक के छ यो कार्यान्वयन गराउने कुरामा ? के तपाई यो कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मा बोकेको प्रसासन संयन्त्रलाई पूर्णरुपमा राजनीतिकरणबाट मुक्त गराउने आश्वासन यो सदनमा दिनसक्नुुहुन्छ ? के प्रसासन संयन्त्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरुलाई बन्द गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ ?
आज चाहे त्यो कुलेखानी तेस्रो होस् वा प्रसारणलाइनको कुरा होस् वा उद्योग स्थापनाको कुरा होस । हरेक क्षेत्रमा ट्रेड युनियनहरुले अवरोध खडा गरिरहेका छन् । ट्रेड युनियनलाई हामीले उनीहरुको हक र अधिकारको रक्षा गर्ने पर्याप्त कानुनी संरक्षण दिनुपर्छ । तर, आर्थिक विकासमा अवरोध गर्ने काम ट्रेड युनियनको होइन । त्यसलाई रोक्ने नियम बनाउन सक्नुहुन्छ ? अर्थमन्त्रीले भाषणका क्रममा नेपालबन्द जस्ता अराजक काम रोकिने छ । मेरो तपाईलाई अन्तिम प्रश्न- के नेपाल बन्दलाई गैरकानूनी बनाउने कानून ल्याउन सक्नुहुन्छ ?
