– लोकेश ढकाल

अघिल्लो साता संविधानसभा सदस्यहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सरकारसँग रू.५ करोड को बजेट र सुविधा वृद्धिको माग गरेपछि त्यसको देश-ब्यापी विरोध भयो । जनस्तरबाट भएको ब्यापक विरोधका वावजुद सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको परिक्षणका नाममा एक करोड छुट्याएको छ भने ब्यापक दुरूपयोग हुँदै आएको विवादास्पद संसद विकास कोषलाई बन्द गर्नुको बदला त्यो कोषमा ५ लाख थप गरेर १५ लाख पुर्‍याइएको छ ।

पाँच करोडको प्रसङ्गमा नाङ्गएिको एउटा अर्को पक्ष के हो भने पार्टीबाट जितेका सभासद्हरू पार्टीको नियन्त्रणमा रहेनन् । विशेष गरेर पछिल्लो संविधान सभा निर्वाचन पछि पहिलो र दोस्रो ठुलो दल भएको काँग्रेस र एमाले दुवै दलमा संसदीय दल भित्र पार्टीको नियन्त्रण र अनुशासन विलकुलै छैन भन्दा अन्यथा हुँदैन । यी दुवै पार्टीको संसदीय फाँट अराजक भएको छ । लगाम नभएको घोढा जस्ता भएका छन् सभासदहरू । सभासद्का अगाडि काँग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरू लाचार देखिएका छन् ।

संसदीय दलको नेता बन्ने वा प्रधानमन्त्री बन्ने मनोविज्ञानबाट नेताहरू सभासद्का अगाडि लाचार बनेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । पार्टीको टिकट लिएर बिजयी भएर आएको सभासद्लाई जनताले पार्टीलाई हेरेर होइन मेरो मुख हेरेर भोट हालेका हुन् भन्न लाजसम्म मान्दैनन् । ५ करोड नछुट्याए बजेट नै पास गर्न नदिने भनेर खुल्लमखुल्ला धम्की दिएर हिँडेका छन् । विगतमा पनि पार्टीकै कारणले सरकार ढलेको स्मरण गराउँदै हाम्रो मागको संवोधन हुँदैन भने सरकारसम्म ढालिदिनसक्ने धम्की दिंदै हिडेको देखियो, यस्तो अराजनीतिक धम्की र विरोधमा अर्थमन्त्री दह्रोसँग अड्न सकेनन् । सभासद्को मागलाई आंशिक रूपमा नै भए पनि पुरा गरिदिए राजनीतिमा नराम्रो परिपार्टी बसाल्न पुगे ।

१२ बुँदे साझा-समझदारी, बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हुँदै हामीले अंगालेको वर्तमान राजनीतिक बाटो वा अभ्यास देश, देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रा परम्परागत धार्मिक एवम् साँस्कृतिक महत्व र दीर्घकालिन शान्ति र प्रजातन्त्रको स्थायित्वका दृष्टिले कति उचित कति अनुचित यो आफ्नो ठाउँमा विश्लेषण एवम समीक्षा हुँदैजाला तर त्यही अन्तरिम संविधानको अक्षर-भावना र मुलुकको वर्तमान राजनीतिक कोर्षका हिसावले हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अंगिकार गरेका हौं । सिङ्गो ६०१ मिलेर नै संविधान सभाको गठन हुन्छ, अन्तरिम संविधान अनुसार सभासद् कोही पनि ठुला वा साना भन्ने हुँदैन तर अहिले ५ करोडको बहशले राणा कालमा राणा जीहरूको क,ख,ग गरेर श्रेणी विभाजन गरे जस्तै संविधानको भावना विपरित सभासद्को श्रेणी विभाजन गर्ने काम गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् क श्रेणीका भए, समानुपातिकका सभासद् दोस्रो श्रेणीको सभासद् भएको आँफैले महशुस गरिरहेका छन् भने तेस्रो श्रेणीको २६ सभासद्को त अहिलेसम्म मनोनयनसम्म हुन सकिरहेको छैन ।

अन्तरिम संविधानको भावना विपरित यसरी नै सभासद्का बीच विभेद गर्न थाल्यौं भने विगतमा काँग्रेस भित्रैबाट ३६ र ७४ जन्मिदा काँग्रेसले मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकको राजनीतिले दुर्भाग्य बेहोर्नु परे जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् र समानुपातिक सभासद्का बीच विभेद हुँदा मुलुकको राजनीतिले कुनै अर्को खाले राजनीति दुर्घटना ब्यहोर्न नपर्ला भन्न सकिन्न ।

हामी संसदीय प्रजातन्त्रको मोडेललाई अंगालिरहेका छौं । यो संविधान सभा संसद र संविधान सभा दुई भूमिकामा छ । संविधान सभाको हैसियतमा आम जनताको सरोकार र पहिलो प्राथमिकता संविधान जारी गर्नु हो भने संसदको हैसियतले सरकार निर्माण गर्नु, कानूनको निर्माण र संशोधन यसको मुख्य काम हो । साथै आˆनो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको विकास निर्माण लगायत विविध समाजिक मुद्धामा लाग्नु पनि यसको जिम्मेवारी मै पर्दछ तर संसदले आˆनो भूमिका र दायित्वलाई भुलेर कार्यपालिकाले गर्ने काम पनि हामी नै गर्दछौं भन्दै बजेटको थैल्ाी माग्दै आँफै योजना छान्दै आँफै खर्च गर्दै हिड्न माग गर्नु कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारीबाट विचलित हुनु हो ।

बाह्र वर्ष भन्दा लामो समय देखि स्थानीय निकाय रित्त छ, त्यो रिक्त भएकोले स्थानीय निकायको काम पनि सभासद्ले नै गर्न पाउनु पर्छ भनेर माग गर्दै बजेटको माग गर्नु भन्दा संसदले सरकारलाई छिटो स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि दवाव दिन सक्थे । त्यसो नगरी अस्थिर र संक्रमणकालिन कमजोर राजनीतिक अवस्थाको मौका छोपेर ५ करोड माग्न पुगे यसलाई इतिहासले स्यालुट गर्ने छैन ।  साँसदलाई विकास योजनाका नाममा पैसा बाँड्ने पद्दतिको विरोध गरिरहँदा हिजो सबै संसद सदस्य वा संविधान सभा सदस्यले रकमको हिनाविना गरेको थिए भन्न खोजिएको होइन । केही सभासदले यसको पारदर्शी ढङ्गले सदुपयोग गरेका हुन् तर बहुसंख्यक सदस्यले यसको दुरूपयोग गरेका छन् । हिजो अधिंकाश जसो सभासद्लाई संसद विकास कोषको रकम भने कै हामीलाई मिलाएर खान कै लागि दिएको हो भन्ने भ्रम थियो ।

सभासद्लाई ५ करोड दिनु पर्छ भनेर मरिमेटेर लाग्ने सांसद मित्रहरू आफू मात्र सत्य, दुनियाँ मित्थ्या भन्ने महान भ्रममा बाँचेको देखियो । उनीहरू निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको विरोध गर्नेहरू सबैलाई अज्ञानी, अबुझ, विकास विरोधी भनेर आरोप लगाए । यसरी आरोप लगाउने सभासदले ५ करोड माग्नु पहिले सभासदहरूले पहिले ०५३ साल देखि हालसम्म संसद विकास कोषका नाममा राज्यकोषबाट कुल कति बजेट विनियोजन भयो ? त्यसले विकासमा कति सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो ? कसले सदुपयोग गरे, कसले दुरूपयोग वा भ्रष्टाचार गरे त्यसको स्वतन्त्र आयोग बनाई छानविन गरी अडिट गर्नुे हिम्मत किन गर्दैनन् ? कमसेकम पनि अघिल्लो संविधान सभाको ४ वर्षको अवधिमा संसदको कोषका नाममा ६०१ जना सभासद्लाई बाँडिएको वाषिर्क १० लाखको समग्र पक्षको छानविनको माग जनताले किन नगर्ने ? त्यो कोषको कति सदुपयोग भयो वा कति दुरूपयोग भयो ? आम जनताले जान्न पाउने कि नपाउने ?

नेपालमा ठेक्का पट्टामा व्यापक रूपमा डनको प्रयोग हुने गरेको सुनिए बुझिएको हो, डन प्रयोग गरेर कसैलाई टेण्डर हाल्नै नदिई मिलोमतोमा ठेक्का कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ, तीनका अगाडि सरकारी निकाय लाचार बनेका छन् । ५ करोडको माग पुरा नभएर बजेट नै पास गर्न दिन्नौं भन्ने प्रवृत्ति पनि त्यस्तै डन प्रवृत्ति हो । यो कुनै संसदीय शैली वा प्रजातान्त्रिक संस्कार हुँदै होइन । पार्टी राजनीति र संसदमा समेत यस्तो राजनीतिक संस्कार र पद्धति बसाल्दै हामी देशको राजनीतिलाई कता लैजान खोज्दैछौं ?

अर्थविद् डा. चीरञ्जीवि नेपालले हचुवाका भरमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै नागरिकमा एउटा लेख छपाएपछि सभासद् त्यही लेखको फोटोकपी बोक्दै त्यसको पक्षमा लबिङ्गमा उत्रिए । भारतलगायतका देशमा यस्तो प्रवृत्ति छ, त्यसैले नेपालमा पनि यो प्रवृत्ति बसाल्नु पर्छ भन्दै हिँडे । एक त त्यति ठूलो भारतको अर्थतन्त्र पनि त्यति कै ठुलो भएको र निर्वाचन क्षेत्र पनि त्यति विशाल क्षेत्रका हिसावले भारतमा ५ करोड भनेको केही होइन, नेपालको बजेटको आकार कै हिसावले ५ करोड ठुलै रकम हो तथापि यो कार्यक्रम भारतमै पनि ब्यापक विरोध र आलोचनाको विषय बनेको छ । हामी राम्रो कुरा त सिक्दैनौं, खराब कुराको नक्कल छिटो गर्न खोज्दैछौं । त्यसैले कुनै पनि तर्क र विचारले संसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्वागतयोग्य छैन, यसको खारेज गर्नु नै देश र जनताको हितमा छ ।

सभासदहरूले हचुवाका भरमा पाँच करोडको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको व्यवस्थाका लागि गरेको प्रयासको जनस्तरबाट भएको ब्यापक विरोध र सभासदको प्रतिवादबाट जन्मिएको बहसले केही मुद्दालाई सतहमा ल्याएको छ । यसबाट सभासदलाई ५ करोडको वितरण गर्ने पद्धतिको मात्र विरोध भएको छैन, नेपालमा योजना छनोटको प्रक्रिया, बजेट विनियोजनको विधि, प्रक्रिया र क्रियान्वयनको पक्षमा देखिएको दुर्बलताहरूलाई जनस्तरमा छताछुल्ल बनाइदिएको छ र यो व्यापक बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्री लगायतका केही मन्त्रीहरूले आ-आˆना राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुनैलाग्दा खर्च हुन नसकेका आयोजनाहरूबाट रकमान्तर गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आँफू निकटका नेताको सिफारिसमा करोडौंको बजेट बाँडेपछि उत्तेजित बनेका सभासद्हरूले राजनीतिक निकटता र पहुँचको भरमा बजेट बाँड्ने परिपाटीको विरोध गर्नु स्वभाविक थियो । राजनीतिक पहुँच हुने मन्त्री, सभासद् र नेताले आˆनो क्षेत्रमा बढि बजेट विनियोजित गर्ने गराउने र पहुँच नपुग्ने वा नहुनेको क्षेत्रमा कम बजेट जाने प्रवृत्तिलाई बन्द गरेर आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा समानुपातिक बजेट जाने पद्धति बसाल्नेतर्फ सभासद्को ध्यान जानु पथ्र्याे । संसदले सिङ्गो बजेट नै अनुमोदन गर्ने भएकोले सभासदले यति रकम चाहियो भनेर माग गर्ने नभै बजेटको तयारीका क्रममा कार्यक्रम र योजनाको सिफरिस गर्ने, माग गर्ने वा बजेटमा समावेस गर्न लगाउने हो, संसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा विवादास्पद कोष वा कार्यक्रमको माग गर्नु कुनै अर्थबाट पनि उचित छैन ।

रातो पासपोर्ट बिक्री, घुस प्रकरण, जुवा प्रकरण, श्रृंखलावद्ध विदेश भ्रमण, लगायत अपराध गतिविधिमा अघिल्लो संविधान सभाका केही सभासदको संलग्नताका कारण र त्यो संविधान सभा संविधान दिन विफल भएको पृष्ठभूमिमा आम जनमानसमा सभासद्को गरिमा घटेको यथार्थ यथार्थतर्फ वर्तमान सभासद्हरूको ध्यान गएको देखिएन । भरखर निर्वाचित भएर आएका सभासदहरूलाई आँफू जनतामा निकै लोकपि्रय भएको भ्रम छ । यो संविधान सभाको गठन जनताको रहर होइन वाध्यता हो भन्ने राजनीतिक यथार्थलाई हाम्रा राजनीतिक दल, तिनका नेता र सभासदहरूलाई चेतना छैन ।

भरखर जसो गठन भएको संविधान सभाले लोकपि्रय काम गरेर जनताका बीच आˆनो छवि सुधार्ने काममा ध्यान दिन छोडेर आˆनै सुविधा वृद्धिका कुरा र निर्वाचन क्षेत्रका लागि थैली माग गर्नेतर्फ लाग्न पुगे, जसलाई जनताले पटक्कै रूचाएनन् । अहिले यसै पनि हाम्रा दलका नेता र संसद प्रति जनताको विश्वास घटेको अवस्था छ । राजनीतिक दल, तिनका नेता र सभासदले जनताको विश्वास जित्न र आफ्नो छविलाई उचो राख्न सकिरहेका छैनन् ।
कमसेकम आउदो माघ ८ भित्र एउटा संविधान दिन सके र देश र जनतालाई केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सके भने जनताको विश्वास बढ्न सक्छ । त्यो अवस्थामा शायद सुविधान र निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको कुरा उठाएको भए जनताले यति विध्न विरोध गर्ने थिएनन् ।

विगतको प्रतिनिधि सभा र अघिल्लो संविधान सभाका सांसदहरूले संसद विकास कोषको व्यापक दुरूपयोग भएको देखे-सुनेका र अनुभव गरेका आम जनताले जनताको करबाट राजश्वको दुरूपयोग नहोस भनेर त्यसको विरोध गरेका हुन् । सिङ्गो मिडिया जगत र फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा सांसद्हरूले रू. ५ करोड मागेको विषयमा व्यापक विरोध भैरहेको अवस्थामा सार्वजनिक विरोधका कार्यक्रम नभएको कुरालाई विचार गर्दै पार्टी अनुशासनको घेरालाई तोड्दै यो पङतिकार स्वयम पनि विविध सामाजिक जीवनका प्रतिनिधिहरूलाई विशेष वक्तामा वोलाएर रत्नपार्क शान्तिबाटिकामा विरोध कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरेको थियो । जनस्तरको विरोधको पर्वाह नगरी सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याई छाड्यो भने विगतमा व्यापक दुरूपयोग हुँदै आएको पुरानो विवादास्पद संसद विकास कोषमा पनि बजेट वृद्धि गर्नपुग्यो, जुन कदमलाई जनताले स्वागत गरेका छैनन् ।

शुरूमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि ५ करोडको व्यवस्था नगरे बजेट नै पास गर्न नदिने धम्की दिएका सभासद् मित्रहरू सांसद्को गरिमा र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य-मान्यता र प्रजातान्त्रिक संस्कार विपरित उग्ररूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । जनस्तरबाट व्यापक विरोध आए पछि केही रक्षात्मक बन्न पुगेका सभासद्हरूको उदण्डतालाई शान्त पार्न सरकारले उनीहरूको मागलाई घुमाउरोसँग सम्वोधन गरेको देखिएको छ । जति नै रकम व्यवस्था गरे पनि विभिन्न बहाना वा नामबाट सभासदका नाममा छुट्टै बजेट ब्यवस्था गर्ने कुरा राम्रो पद्धति बसालेको मान्न सकिन्न ।

सभासदको मागका विरूद्ध जनताको विरोध नहुँदो हो त सरकारले सभासद्को पुरै मागलाई संवोधन गर्ने संभावना थियो । सरकारले बजेट मार्फत आशिंक रूपमा सभासद्को मागलाई संवोधन गरे तापनि सरकारको त्यो कमद राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले देश र जनताको हितमा छैन ।देशको राजनीति अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ, यसको कहिले अन्त्य हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउनका लागि नियोजित रूपमा नै राज्यका सबै अङ्गहरूलाई विवादास्पद, निस्प्रभावी एवम निकम्मा बनाउने प्रयास भैरहेको छ । खिलराज प्रकरण हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा न्याय पद्धतिलाई छतपिक्षत बनाइएको छ । नेपालको सरकार विगत लामो समय देखि यसै पनि अस्थीर र कमजोर रहँदै आएको छ, अहिलेसम्म देशको एउटै सरकारले पनि पुरा पाँच वर्ष काम गर्न नदिइएको वा गर्न सकेको इतिहास छैन ।

देशमा निर्वाचित एउटै पनि अंग नभएको अवस्थामा धन्न आठ महिना अगाडि संसदको गठन भएको छ । अहिले देशको त्यही एक मात्र जननिर्वाचित संसद वा संविधान सभालाई अलोकपि्रय, असफल र निकम्मा बनाउने प्रयास भैरहेको छ । यसैको कडीका रूपमा बलजˆत रूपमा ५ करोडको विवाद सिर्जना गरिएको हो, तर दुर्भाग्य यो यथार्थलाई सम्मानित सभासदले बुझ्नुको बदला आँफै षड्यन्त्रको मतियार बन्न पुगे र ५ करोडको थैली माग गर्न पुगे ।