पुष्प दुलाल
५ साउन काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले संयुक्तरुपमा तयार गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) मा बैंक सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखका लागि निकै कडा व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालक हुनका लागि आफ्नो र परिवारको सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था मस्याैदामा गरिएको छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त मस्यौदामा बैंकको सञ्चालक बन्न स्नातकसम्म्को अध्ययन पूरा गरेको र बैंक वा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै नियामक निकायमा सञ्चालक वा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालक बन्न कडाइ
नयाँ व्यवस्थासँगै साधारण सेयरधनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकले पनि संस्थापक सञ्चालकसरहको योग्यता अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि साधारण सेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकका लागि कुनै पनि योग्यता तोकिएको थिएन । राष्ट बैंकले व्यावसायिक सञ्चालकको पनि योग्यता तोकेको छ ।
त्यसैगरी मस्यौदामा एकै परिवारका सदस्यबाट एक कार्यकालमा एक जनामात्र सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापका संस्थापक, सञ्चालक वा साधारण सेयरधनी तथा उनीहरुका परिवारका व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदामा बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको पदावधि दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । लामो सयम एकै व्यक्ति सञ्चालक समितिमा रहँदा संस्थामा संस्थागत शुसासनको अवस्था कमजोर देखिएको भन्दै राष्ट बैंकले सञ्चालकको पदावधि तोकेको हो । शुक्रबार गभर्नर डा. युवराज खतिवडाद्धारा सार्वजानिक आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को मौद्रिक नीतिमै सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने घोषणा गरेका थिए । अहिलेकेा कार्यकाललाई पहिलो कार्यकाल मानेर नयाँ व्यवस्था लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कार्यकारी प्रमुखको योग्यता बढ्यो
त्यसैगरी मस्यौदामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न थप कडाई गरिएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्यता स्नात्तकोत्तर तोकिएको छ । यसअघि स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न पाउने व्यवस्था थियो । मस्यौदामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई कडाइ
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकका जागिरेहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान जाने व्यवस्थामा पनि कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक पदको फाइनल गरेर राष्ट्र बैंक छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला बाफियामा यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कडा व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो ।
इो व्यवस्था लागू भए राष्ट्र बैंकका गभर्नरले राष्ट्र बैंक छाडेको ७ वर्षसम्म कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुन पाउने छैनन् । त्यसैगरी डेपुटी गभर्नरले पाँच वर्ष र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले राष्ट्र बैंक छोडेको मितिले दुई वर्षसम्म कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुन पाउने छैनन् ।
उद्योगी-व्यवसायीलाई कडाइ
त्यसैगरी मस्यौदामा उद्योगी व्यापारीलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन निकै कडा गरेको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी रकम कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्जा लगानीमा कडाइ
मस्यौदामा कर्जा लगानीमा पनि कडाइ गरेको छ। ‘कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्ति वा निजको परिवार वा निजको उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेख्य हैसियत रहेको कुनै संस्थालाई ऋण दिएकोमा ऋण सुविधा दिएपछि त्यस्तो व्यक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीको पदमा नियुक्ति भएमा सो व्यक्ति नियुिक्त भएको मितिले एक वर्षभित्र निजको वाँकी कर्जा रकम चुक्ता हुनु पर्नेछ, मस्यौदामा छ, सो समय भित्र चुक्ता नगरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।’
बाफियाको मस्यौदामा राष्ट बैंकले आफ्नो अधिकार बढाएको छ । राष्ट बैंकको अधिकार बढाउन विभिन्न अन्तराष्टिय संस्थाहरुले सुझाब दिँदै आएका थिए ।
